असम: असम और पूरे पूर्वोत्तर के लोगों के लिए अंतरराष्ट्रीय यात्रा से जुड़े बड़े बदलाव की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया है कि जल्द ही गुवाहाटी में एक इंटरनेशनल वीजा सेंटर स्थापित किया जाएगा। इसके शुरू होने के बाद वीजा आवेदन के लिए बायोमेट्रिक जमा करने के लिए लोगों को दिल्ली या मुंबई की लंबी और महंगी यात्रा नहीं करनी होगी।
मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी कि वीजा आउटसोर्सिंग और तकनीकी सेवाओं की अग्रणी कंपनी VFS Global ने सिद्धांततः गुवाहाटी में एक समर्पित वीजा सुविधा केंद्र खोलने पर सहमति जता दी है। यह केंद्र 60 से अधिक देशों के वीजा आवेदनों को संभालेगा।
सरमा ने लिखा, “विदेश यात्रा करनी है? वीजा बायोमेट्रिक्स जमा करने हैं? अब इसके लिए दिल्ली या मुंबई जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जल्द ही यह परेशानी इतिहास बन जाएगी।”
अब तक पूर्वोत्तर के आवेदकों, विशेष रूप से छात्रों, नौकरीपेशा लोगों और पर्यटकों को वीजा से जुड़ी औपचारिकताओं के लिए महानगरों की यात्रा करनी पड़ती थी, जिससे समय और धन दोनों का भारी खर्च होता था।
पूर्वोत्तर के लिए बड़ी राहत: गुवाहाटी में वीजा सेंटर की स्थापना पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
विदेश यात्रा की तैयारी में लगने वाला समय और खर्च कम होगा
छात्रों और पेशेवरों को तेज़ और सुगम वीजा सेवा मिलेगी
गुवाहाटी क्षेत्रीय अंतरराष्ट्रीय सुविधा केंद्र के रूप में विकसित होगा
सरकार को उम्मीद है कि यह कदम न केवल यात्रियों की सुविधा बढ़ाएगा, बल्कि पूर्वोत्तर में वैश्विक संपर्क को भी मजबूत करेगा।
आदिवासी समुदायों के युवाओं को नियुक्ति पत्र
मुख्यमंत्री ने गुवाहाटी स्थित श्रीमंत शंकरदेव कालाक्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में टीईटी या टीईटी रिक्रूटमेंट परीक्षा उत्तीर्ण 377 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे।
इसके साथ ही 2021 के बाद से असम सरकार द्वारा पारदर्शी और मेरिट-आधारित प्रक्रिया के तहत दिए गए सरकारी नौकरियों की संख्या बढ़कर 1,35,376 हो गई है।
सरमा ने कहा, “2021 के विधानसभा चुनावों में हमने एक लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया था। आज हमने उससे कहीं ज़्यादा 1,35,376 नियमित पदों पर नियुक्ति दी है। इसमें किसी भी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट पद शामिल नहीं हैं।”
गरीब छात्रों के लिए फीस माफी
इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने शिक्षण संस्थानों को धनराशि भी प्रदान की, ताकि बीपीएल परिवारों के छात्रों की शुल्क माफी सुनिश्चित की जा सके। यह लाभ उच्च माध्यमिक प्रथम और द्वितीय वर्ष तथा चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रमों में 2025-26 सत्र के लिए लागू होगा।
सरमा ने कहा कि नियुक्ति पत्र सार्वजनिक मंच पर देने का उद्देश्य युवाओं को प्रेरित करना है ताकि वे मेहनत करके सरकारी सेवाओं के लिए आगे बढ़ें।
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