Advertisement

Advertisement

Advertisement

Saubhagya Bharat News

हम सौभाग्य भारत देश और दुनिया की महत्वपूर्ण एवं पुष्ट खबरें उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

Saubhagya Bharat News

हम सौभाग्य भारत देश और दुनिया की महत्वपूर्ण एवं पुष्ट खबरें उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

Saubhagya Bharat News

हम सौभाग्य भारत देश और दुनिया की महत्वपूर्ण एवं पुष्ट खबरें उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

Saubhagya Bharat News

हम सौभाग्य भारत देश और दुनिया की महत्वपूर्ण एवं पुष्ट खबरें उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

The Saubhagya Bharat

हम सौभाग्य भारत देश और दुनिया की महत्वपूर्ण एवं पुष्ट खबरें उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

गुरुवार, 17 जुलाई 2025

खरसावां, बैंक ऑफ़ इंडिया आमदा ब्रांच को और से जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत मृतक शुरू हेंब्रम के नामांकित लाभुक नंदू राम हेंब्रम पुत्र को 2 लाख रुपये का चेक सौंपा

 खरसावां, बैंक ऑफ़ इंडिया आमदा ब्रांच के और से जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत मृतक शुरू हेंब्रम के नामांकित लाभुक नंदू राम हेंब्रम पुत्र को 2 लाख रुपये का चेक सौंपा गया। शुरू हेंब्रम पश्चिम सिंहभूम जिला के भीया के निवासी थे। उनकी आकस्मिक मृत्यु के बाद बैंक द्वारा यह सहायता राशि प्रदान की गई इस अवसर पर बैंक ऑफ़ इंडिया के डीजेड एम सुनील कुमार ने लाभक को चेक सौंपते हुए बैंक के विभिन्न बीमा योजनाओं को जानकारी दी और कहा कि बैंक सदैव अपने ग्राहकों को बेहतर सेवा देने का प्रयास करता रहेगा।



 शाखा प्रबंधक रविंद्र कुमार ने भी सुढ लाइफ प्लान के अंतर्गत कोई बीमा योजनाओं की जानकारी दी। मौके पर वरुण चौधरी, सूरज, सदानंद कुमार, सतीश कुमार, विशाल, शिवम कुमार, कंचन कुमारी, कुजूर, रंजीत सिंह , सीमा कुमारी समेत काफी संख्या में ग्राहक उपस्थित थे। बैंक अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि वे बीमा योजनाओं का लाभ ले ताकि आकस्मिक परिस्थितियों में परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिल सके। 

सरायकेला खरसावां संवाददाता सुशील कुमार।







नेताजी सुभाष विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सुप्रीम कोर्ट एवं बार काउंसिल ऑफ इंडिया का शैक्षणिक भ्रमण हुआ सफलतापूर्वक संपन्न!

 

11 जुलाई 2025 से 17 जुलाई 2025 तक नेताजी सुभाष विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित नेताजी सुभाष इंस्टीट्यू ऑफ लॉ द्वारा एक साथ दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 39 छात्र छात्राओं एवं 3 प्राध्यापकों ने भाग लिया। इस शैक्षणिक यात्रा का उद्देश्य भारत की न्यायपालिका एवं विधिक संस्थाओं की गहराई से समझ प्राप्त करना था।

दिल्ली पहुंचने के पश्चात विद्यार्थियों ने सर्वोच्च न्यायालय का भ्रमण किया। सुप्रीम कोर्ट की भव्यता और ऐतिहासिक गरिमा ने सभी को गहराई से प्रभावित किया। विद्यार्थियों को अदालती कार्यवाही देखने का अवसर मिला, जिससे उन्हें न्यायिक प्रक्रिया की वास्तविक झलक मिली। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ संवाद सत्र का आयोजन किया गया था। जिसमें विधिक पेशे की चुनौतियों, नैतिक जिम्मेदारियों एवं सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर विस्तार से चर्चा की गई।

छात्रों ने हाल ही में स्थापित राष्ट्रीय न्यायिक संग्रहालय एवं अभिलेखागार का भी अवलोकन किया। संग्रहालय में भारत की न्यायपालिका के ऐतिहासिक विकास को दर्शाने वाले कईं दुर्लभ दस्तावेज, न्यायाधीशों की पुरानी वेशभूषा, टाइपराइटर, ऐतिहासिक फैसलों की डिजिटल कॉपी आदि शामिल थें।

भ्रमण के अगले चरण में नेताजी सुभाष विश्वविद्यालय के छात्रों ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया का भी अध्ययन किया। छात्रों को BCI के कार्यप्रणाली, संरचना, और अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अंतर्गत उसकी भूमिका की विस्तृत जानकारी दी गई। यात्रा के दौरान विविध कार्यशालाएं भी आयोजित की गईं, जिनमें मूट कोर्ट तकनीक, कानूनी शोध और ड्राफ्टिंग जैसे व्यावहारिक विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। 

नेताजी सुभाष विश्वविद्यालय के निदेशक एवं प्राध्यापगण ने इस शैक्षणिक भ्रमण की काफी सराहना की और कहा, "ऐसे कार्यक्रम छात्रों के लिए कुछ सीखने और अनुभव करने का एक अच्छा अवसर है"।





नगर पंचायत सरायकेला द्वारा शहर में अवैध रूप से लगाए गए बैनर और होर्डिंग को हटाने के लिए चलाया गया विशेष अभियान।

 

आज दिनांकः-17.07.2025 को प्रशासक श्री शशि शेखर सुमन के निदेषानुसार नगर पंचायत सरायकेला द्वारा शहर में अवैध रूप से लगाए गये। बैनर और होर्डिंग को हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। यह अभियान क्षेत्र अन्तर्गत सभी सार्वजनिक क्षेत्र एवं सभी चौक-चौराहों में चलाया जा रहा है।

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 के अन्तर्गत नगर निकाय क्षेत्र में कोई भी विज्ञापन करने से पहले नगर पंचायत से अनुमति लेना अनिवार्य है। प्रायः ऐसा देखा जा रहा है विज्ञापनकर्त्ता बिना किसी अनुमति के निकाय क्षेत्र में बैनर एवं होर्डिंग का अधिष्ठापन कर देते है, जो कि पूर्ण रूप से गैरकानूनी है।

प्रशासक के निर्देशानुसार यह अभियान लगातार जारी रहेगा। भविष्य में बिना अनुमति विज्ञापन लगाने वाले लोगों पर झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जायेगी।

ऐसी सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि वे तत्काल नगर पंचायत कार्यालय में सम्पर्क कर शुल्क जमा करके विधिवत् अनुमति प्राप्त करें, अन्यथा बिना किसी पूर्व सूचना के सभी अवैध विज्ञापनों को हटा दिए जायेंगे और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी।





प्रखंड विकास पदाधिकारी, गम्हरिया द्वारा बहुफसली खेती को प्रोत्साहित करने हेतु किसानों के साथ बैठक आयोजित...


सरकारी योजनाओं से जोड़ते हुए किसानों को मोटा अनाज एवं विविध फसल उत्पादन हेतु किया गया प्रेरित...

गम्हरिया प्रखंड के अंतर्गत गांजिया बराज स्थित किसान भवन में गुरुवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री अभय कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में किसानों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रखंड के ईटागढ़, नुआगढ़, चमारु, बांधडीह, बुरुडीह, यशपुर एवं दुगनी पंचायतों के किसान, किसान मित्र तथा कृषि विभाग एवं पशुपालन विभाग के पदाधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान कृषि प्रणाली में विविधीकरण आवश्यक है। उन्होंने कहा कि किसान पारंपरिक खेती के साथ-साथ मक्का, रागी, उड़द, मूंगफली, गन्ना जैसे मोटे अनाज एवं नकदी फसलों की खेती कर अपनी आमदनी में बढ़ोतरी कर सकते हैं।

बैठक में दिए गए प्रमुख निर्देश एवं सुझाव निम्नलिखित हैं:

• सरकार द्वारा बहुफसली खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उन्नत किस्म के बीज किसानों को निःशुल्क अथवा अनुदानित दर पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिनका लाभ सभी किसान लें।

• सिंचाई सुविधा सुदृढ़ करने हेतु स्वर्णरेखा परियोजना के अंतर्गत आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं।

• किसानों को कृषि यांत्रिकीकरण, मृदा परीक्षण, जैविक खेती, पशुपालन एवं समेकित कृषि प्रणाली से जोड़ने हेतु विभाग द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

• सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएम-किसान मानधन योजना, फसल बीमा योजना एवं किसान क्रेडिट कार्ड योजना की विस्तृत जानकारी दी गई एवं पात्र किसानों को इसका लाभ लेने हेतु प्रेरित किया गया।

प्रखंड विकास पदाधिकारी ने किसानों को आश्वस्त किया कि प्रशासनिक स्तर पर किसानों की हर संभव मदद की जाएगी ताकि क्षेत्र में आत्मनिर्भर एवं सतत कृषि प्रणाली को बढ़ावा मिल सके। उन्होंने कहा कि बहुफसली खेती न केवल आर्थिक दृष्टि से लाभकारी है, बल्कि यह जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक जोखिमों से निपटने का भी एक प्रभावी उपाय है।

इस अवसर पर स्वर्णरेखा परियोजना के अभियंता श्री रोहित कुमार, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, एटीएम (कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधक), प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी सहित अन्य तकनीकी अधिकारी भी उपस्थित रहे।



बिहार में तेजस्वी के नेतृत्व में बनेगी सरकार : मंत्री संजय प्रसाद यादव

 

झारखंड

दुमका : श्रम नियोजन और कौशल विकास मंत्री संजय प्रसाद यादव का दावा है कि जिस तरह झारखंड में जनता ने प्रचंड बहुमत दिया है उसी तरह बिहार में भी भाजपा की साजिश को नकारते हुए जनता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। मंत्री ने यह बात बुधवार को अदालत में पेश होने के बाद कही। वे 2014 विधानसभा चुनाव के दौरान गोड्डा के पथरगामा थाना में दर्ज आचार संहिता उल्लंघन के केस पेश होने के लिए एपी एमएलए कोर्ट आए थे। अभी यह केस बयान पर चल रहा है। कोर्ट परिसर के बाहर मंत्री ने कहा कि बिहार में जब – जब चुनाव आता है तो भाजपा को बांग्लादेशी घुसपैठ याद आता है। इसलिए मतदाता सूची पर काम चल रहा है।

पत्रकाराें के एक सवाल के जवाब में उन्हाेंने कहा कि आप जहां रह रहे है उसके अगल – बगल बांग्लादेशी है क्या। हम भी यहां रह रहे है, मेरे अगल बगल कौन है , वह मुझे पता है। गोड्डा के राजद विधायक ने कहा कि जब चुनाव आता है तो भाजपा के पास विकास का कोई विजन नहीं होता। राज्य के हित और यहां के नौजवानों के विषय में ये लोग नहीं सोचते और नही महिलाओं और बच्चों के विषय में सोचते है। जब चुनाव आएगा तो सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठ, मंदिर-मस्जिद और हिंदुस्तान-पाकिस्तान का ही मुद्दा उठा देते हैं। इस बार इन लोगों का कुछ चलनेवाला नहीं है। उन्हाेंने कहा कि जिस तरह झारखंड के लोगों ने विधानसभा चुनाव बड़ा जनाधार दिया, उन्होंने न बांग्लादेशी घुसपैठ नही हिंदू मुस्लिम का सवाल उठाया। हिंदुस्तान की यही खूबसूरती है कि यहां सभी धर्म-सम्प्रदाय के लोग मिल जुलकर रहते है। बदबू फैलाने वालों को जिस तरह से झारखंड के लोगों ने जवाब दिया, उसी तरह बिहार की जनता भी इस बार जवाब देगी। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी।

झामुमो के साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव

राजद नेता संजय प्रसाद ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ किसी तरह का कोई संशय नहीं है, हम सब भाई हैं। इसलिए विधानसभा चुनाव सभी मिलजुलकर लड़ेंगे।

आचार संहिता उल्लंघन मामले में उद्योग मंत्री संजय यादव की कोर्ट में हुई पेशी

आदर्श आचार संहिता मामले में उद्योग मंत्री मंत्री संजय यादव की एमपी -एमएलए कोर्ट में पेशी हुई। पेशी एमपी-एमएलए विशेष अदालत सह एसडीजेएम मोहित कुमार चौधरी के अदालत में हुई। पेशी विधानसभा चुनाव 2014 में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में हुई। केस जजमेंट पर है। अगली तिथि 17 जून को निर्धारित है। मामला गोड्डा जिला के पथरगामा थाना में वर्ष 2014 के विधानसभा चुनाव के दौरान अचार संहिता उलंघन से जुड़ा है।








बिहार में 1 अगस्त से 125 यूनिट बिजली फ्री, सीएम नीतीश कुमार ने किया ऐलान

 

पटना । बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा करते हुए कहा है कि राज्य के सभी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 1 अगस्त से हर महीने 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। सीएम नीतीश ने कहा है कि इस फ्री बिजली योजना से बिहार के 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को सीधा फायदा होगा।

यह लाभ जुलाई 2025 के बिल से लागू होगा। इस योजना से बिहार के करीब 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को सीधा फायदा होने वाला है। मुख्यमंत्री ने यह भी ऐलान किया कि अगले तीन वर्षों में सभी घरेलू उपभोक्ताओं के घरों की छतों या नजदीकी सार्वजनिक स्थानों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे, जिससे बिजली की खपत और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।

नीतीश कुमार ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर इस योजना की जानकारी साझा करते हुए बताया कि 'कुटीर ज्योति योजना' के तहत अत्यंत गरीब परिवारों के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। वहीं, अन्य उपभोक्ताओं के लिए भी सरकार इस कार्य में उचित आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।

सीएम नीतीश ने कहा कि इस पहल से न केवल उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली मिलेगी, बल्कि बिहार में अगले तीन वर्षों में लगभग 10,000 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन भी संभव हो पाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना बिहार को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी और लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाएगी।

इससे पहले सीएम नीतीश ने बिहार में अगले 5 सालों में 1 करोड़ रोजगान देने रकी बात कही थी।

बता दें कि बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बिहार चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग मतदाता पुनरीक्षण करा रहा है, जिसे लेकर विपक्षी दल पुरजोर विरोध कर रहे हैं। बिहार मतदाता पुनरीक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है।

वहीं, बिजली को लेकर की गई घोषणा का बिहार के लोगों ने स्वागत किया है। कई लोगों का मानना है कि मुफ्त बिजली और सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।






झारखंड: विधायक सरयू राय की बढ़ेगी मुश्किलें, स्वास्थ्य विभाग के दस्तावेज लीक मामले में मुकदमे का करना होगा सामना, 12 अगस्त से…

 

रांची विधायक सरयू राय की मुश्किलें बढ़ गयी है। गोपनीय दस्तावेज लीक मामले में उन पर शिकंजा कस गया है। स्वास्थ्य विभाग के गोपनीय दस्तावेज मामले में पूर्व मंत्री सह विधायक सरयू राय MP-MLA की विशेष कोर्ट ने चार्जफ्रेम किया। जाहिर है अब उन्हें मुकदमे का सामना करना होगा। इस मामले को लेकर 12 अगस्त से गवाही शुरू होगी।

दरअसल मई 2022 में सरयू राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोरोना प्रोत्साहन राशि पर सवाल उठाया था। जिसके बाद तत्कालीन मंत्री बन्ना गुप्ता समेत 60 कर्मियों पर कोरोना प्रोत्साहन राशि लेने का आरोप लगा था। कोरोना प्रोत्साहन मद से 103 करोड़ की अवैध निकासी का आरोप लगाया था।

इधर, कोर्ट ने अभियोजन पक्ष को गवाह पेश करने का निर्देश दिया है। आपको याद होगा सरयू राय के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग के अवर सचिव विजय वर्मा ने 2 मई 2022 को थाने में शिकायत दर्ज करायी थी। डोरंडा थाना में कांड संख्या 105/22 की दर्ज प्राथमिकी में विभागीय गोपनीय दस्तावेज की चोरी कर सार्वजनिक करने का आरोप लगाया था।

सरयू राय ने प्रेस कांफ्रेंस में मीडिया को बताया था कि स्वास्थ्य विभाग की समिति ने पात्रता श्रेणी में आने वाले 94 कर्मियों की सूची तैयार की थी जो प्रोत्साहन राशि पाने के योग्य थे, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री के कोषांग से 60 अतिरिक्त नामों की सूची विभाग को भेजी गई. जिसमे तत्कालीन मंत्री का नाम सबसे ऊपर था।








झारखंड: शिक्षिका की याचिका पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को झटका, कोर्ट ने छूट देने से कर दिया इंकार, अब कोर्ट में पेश होकर….

 

रांची स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के लिए कोर्ट से बुरी खबर आयी है। योग टीचर और भाजपा नेत्री की याचिका पर कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। सशरीर पेशी से छूट को दायर शिकायतवाद मामले में मंत्री इरफान अंसारी को कोर्ट ने उनका अनुरोध अस्वीकार कर दिया है । सशरीर उपस्थिति से छूट की मांग वाली याचिका को MP-MLA की विशेष कोर्ट ने खारिज कर दी है

दरअसल इरफान अंसारी के खिलाफ भाजपा नेत्री राफिया नाज ने मानहानि की शिकायत वाद दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने विधायक इरफान अंसारी पर स्त्री लज्जा भंग करने, धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने और जानबूझकर अपमानित करने का आरोप लगाया था।

आपको बता दें कि मामले को संज्ञान लेकर कोर्ट ने इरफान अंसारी को समन जारी कर उपस्थित होने का निर्देश दिया था। इरफान अंसारी ने सीआरपीसी 205 की याचिका दाखिल कर सशरीर उपस्थिति से छूट की मांग की थी।

इससे पहले 4 अगस्त 2020 को इरफान अंसारी ने एक निजी न्यूज चैनल के इंटरव्यू में राफिया नाज के पहनावे पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिससे आहत होकर रफिया नाज ने शिकायतवाद का मामला दर्ज कराया था। राफिया नाज योग टीचर भी है।