झारखंड में 12 लाख नाम कटने की तैयारी

राँची : झारखंड की सियासी फेहरिस्त में बड़ा बदलाव आने वाला है। झारखंड में बहुत जल्द मतदाता गहन विशेष पुनरीक्षण (SIR) शुरू होने वाला है। खबर है कि करीब 12 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाये जाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। संभावना है कि फरवरी से SIR का दूसरा चरण शुरू हो जायेगा। पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में SIR के दौरान फर्जी दस्तावेजों के सहारे वोटर ID बनने की खबरों के बाद भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने झारखंड सहित सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिये कड़े निर्देश जारी कर दिये हैं। आयोग का साफ संदेश है कि मतदाता सूची हर हाल में सही, भरोसेमंद और विवाद से परे होनी चाहिये। निर्देशों के मुताबिक, जिन मतदाताओं को निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) की ओर से नोटिस मिलेगा, उन्हें अपनी पात्रता से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे।

इसमें पिछली SIR प्रक्रिया से जुड़ी मैपिंग के प्रमाण भी शामिल हो सकते हैं। सभी दस्तावेज BLO ऐप के जरिये अपलोड होंगे, ERO स्तर पर गहन जांच की जायेगी। दस्तावेज मिलने के 5 दिनों के भीतर सत्यापन अनिवार्य होगा। पूरी प्रक्रिया जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) के माध्यम से होगी। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने सभी जिलों को पत्र लिखकर ECI के ताजा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा है। उन्होंने यह भी बताया कि मतदान केंद्रों और उनके क्षेत्रों की जियो-फेंसिंग कराई जा रही है।

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राँची: नये साल से इन IPS अफसरों की सैलरी में छलांग

राँची : नया साल झारखंड कैडर के कई IPS अफसरों के लिये खुशखबरी लेकर आयेगा। 1 जनवरी 2026 से भारतीय पुलिस सेवा के 6 वरिष्ठ अधिकारियों को सेलेक्शन ग्रेड (लेवल-13 पे मैट्रिक्स) में प्रोन्नति दी गई है। इस संबंध में गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। प्रोफार्मा प्रोन्नति पाने वाले IPS अधिकारियों में हरिलाल चौहान, अंशुमान कुमार, प्रशांत आनंद, प्रियंका मीना शामिल हैं। इन सभी को भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम 8(5) एवं 8(6) के तहत प्रोफार्मा प्रोन्नति प्रदान की गई है। नियमित प्रोन्नति पाने वाले अधिकारी में 2013 बैच के हृदीप पी. जनार्दनन एवं निधि द्विवेदी शामिल हैं। इन दोनों अधिकारियों को भी सेलेक्शन ग्रेड वेतनमान (Level-13) में नियमित रूप से प्रोन्नत किया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रोन्नति के बाद भी अधिकारियों का वर्तमान पदस्थापन प्रभावित नहीं होगा।

वेतन निर्धारण का विकल्प: प्रोन्नत सभी अधिकारी FR 22(1)(a)(2) के तहत यह विकल्प ले सकते हैं कि वेतन का निर्धारण पुराने पद की अगली वेतन वृद्धि की तिथि से किया जाये। इसके लिये उन्हें एक महीने के भीतर विकल्प देना होगा। यह अधिसूचना झारखंड के राज्यपाल के आदेश से अवर सचिव अजीत कुमार सिंह द्वारा जारी की गई है।

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शीतलहरी के चलते रांची के सभी स्कूल बंद, कबतक जानें

राँची : सर्द हवा की तेज धार, गलन भरी सुबह और कंपकंपाती रातें और मौसम के बदले मिजाज को देखते हुये रांची जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग की चेतावनी के बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत रांची जिले के सभी सरकारी, गैर-सरकारी और निजी विद्यालयों में KG से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं में पठन-पाठन का कार्य 27 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक स्थगित कर दिया गया है। मौसम विभाग के विशेष बुलेटिन में रांची को येलो जोन में रखा गया है। 

भारी ठंड और शीतलहरी की चेतावनी को गंभीर मानते हुये यह फैसला लिया गया है, ताकि बच्चों को ठंड से बचाया जा सके। स्कूल प्रबंधक को सख्त निर्देश दिया गया है कि सभी स्कूल आदेश का अनिवार्य अनुपालन सुनिश्चित करेंगे, पठन-पाठन पूरी तरह बंद रहेगा। बच्चों को स्कूल बुलाने पर रोक लगा दी गई है। हालांकि,यदि इस अवधि में किसी विद्यालय में परीक्षा निर्धारित है, तो विद्यालय प्रबंधन अपने विवेकानुसार परीक्षा ले सकती

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रांची: मुख्यमंत्री आवास में क्रिसमस की रौनक, CM से मिले यें

राँची : रांची स्थित CM आवास में बुधवार को क्रिसमस की खुशियों की झलक देखने को मिली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन से फादर अजीत खेस, फादर मेडॉट और मिशनरी ऑफ चैरिटी की रिजनल सुपीरियर सिस्टर जोस स्लेटा समेत सिस्टर्स के प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार भेंट की। 

इस मौके पर सभी ने प्रभु यीशु के जन्मोत्सव की खुशी में क्रिसमस पर्व मनाया और एक-दूसरे को हार्दिक शुभकामनाएं दीं। मुलाकात के दौरान सौहार्द और सद्भाव का संदेश भी दिया गया। CM आवास में यह मुलाकात क्रिसमस के उल्लास और आपसी भाईचारे की मिसाल बन गई।

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राँची: बड़ा फैसला, इतने बच्चे वाले नहीं लड़ पायेंगे नगर निकाय चुनाव

राँची : झारखंड में आगामी नगर निकाय चुनाव से पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा सख्त कदम उठाया है। अब दो से अधिक बच्चे वाले उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इतना ही नहीं, हर प्रत्याशी को नामांकन के वक्त शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा कि तय कट-ऑफ तिथि तक उसके केवल दो ही बच्चे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस नियम को सख्ती से लागू कराने के निर्देश सभी जिलों को जारी कर दिये हैं। आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद ने बताया कि नगर विकास विभाग की पहले जारी चिट्ठी के आधार पर यह फैसला लागू किया जा रहा है और किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं बरती जायेगी।

चुनावी तैयारियां तेज: आयोग ने साफ किया है कि सभी जिलों में वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और रिपोर्ट भी मिल चुकी है। जल्द ही चुनावी तैयारियों की समीक्षा के लिए सभी जिलों के डीसी-एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जायेगी। आरक्षण के चलते अगर कोई उम्मीदवार अपने वार्ड से चुनाव नहीं लड़ पा रहा है, तो उसे राहत दी गई है। नगर निगम क्षेत्र का वोटर किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ सकता है, बशर्ते उस वार्ड में लागू आरक्षण नियमों का पालन करना होगा।

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रांची में अवैध कफ सिरप नेटवर्क पर बड़ी रेड, SIT की कार्रवाई से हड़कंप

रांची में अवैध कफ सिरप कारोबार को लेकर पुलिस ने सनसनीखेज कार्रवाई की है। SIT ने तुपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया स्थित सैली ट्रेडर्स के तीन ठिकानों पर एकसाथ छापेमारी कर पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। रेड में पुलिस के हाथ अहम दस्तावेज, ब्लैंक चेक और दो हथियार लगे हैं। छापेमारी सैली ट्रेडर्स की दुकान, गोदाम और कर्मचारियों के किराये के मकान पर की गई। गोदाम से मिले कागजात ने इंटरस्टेट मनी ट्रेल और कफ सिरप सप्लाई नेटवर्क की पोल खोल दी है। शुरुआती जांच में नेटवर्क के तार बंगाल और यूपी से जुड़े मिले हैं।

खास बात यह है कि सैली ट्रेडर्स पहले भी ED की रडार पर रह चुका है, जहां बांग्लादेश और नेपाल तक कनेक्शन सामने आये थे। अब रांची पुलिस उसी नेटवर्क की गहराई से जांच में जुटी है। SSP के निर्देश पर बनी SIT का कहना है कि यह तो सिर्फ शुरुआत है, आने वाले दिनों में बड़े खुलासे और गिरफ्तारी तय मानी जा रही है।

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राँची: छात्रवृत्ति को लेकर अब डिजिटल जंग, इस# से सरकार को घेरने की तैयारी

राँची : झारखंड के छात्रों की समस्याओं को लेकर छात्रहित सर्वोपरि मंच लगातार लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से संघर्ष करता आ रहा है। मंच विशेष रूप से लंबित छात्रवृत्ति भुगतान, तकनीकी त्रुटियों और शैक्षणिक परेशानियों को लेकर सरकार और प्रशासन के सामने छात्रों की आवाज उठाता रहा है।

रांची से जिलों तक उठी छात्र आवाज

इसी क्रम में 8 अक्टूबर 2025 को रांची के कल्याण कॉम्प्लेक्स में आयोजित विरोध प्रदर्शन के जरिए छात्रों ने अपनी मांगों को मजबूती से सामने रखा था। इसके बाद 4 दिसंबर 2025 को राज्य के विभिन्न जिलों में उपायुक्तों को ज्ञापन सौंपकर छात्र समस्याओं को प्रशासनिक स्तर पर दर्ज कराया गया।

कई जिलों में हुए छात्र आंदोलन

हाल के दिनों में राज्य के अलग अलग जिलों में छात्रहित से जुड़े मुद्दों को लेकर कई आंदोलन भी आयोजित किए गए। इन आंदोलनों के जरिए छात्रों ने साफ किया कि छात्रवृत्ति और शिक्षा से जुड़े सवालों पर अब और देरी स्वीकार नहीं की जाएगी।

24 दिसंबर को डिजिटल अभियान का ऐलान

इसी संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए 24 दिसंबर 2025, बुधवार को सुबह 7 बजे से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा द्वारा प्रस्तावित डिजिटल और ट्विटर अभियान को छात्रहित सर्वोपरि मंच ने पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की है।

डिजिटल माध्यम से सरकार तक पहुंचेगी छात्र आवाज

मंच का मानना है कि आज के समय में छात्र अपनी समस्याओं को केवल सड़कों तक सीमित न रखकर डिजिटल माध्यमों के जरिए केंद्र और राज्य सरकार तक सीधे पहुंचा सकते हैं। ट्विटर अभियान छात्रों के लिए अपनी बात लोकतांत्रिक, तथ्यपरक और जिम्मेदार तरीके से रखने का मजबूत माध्यम है।

छात्रों से अभियान में जुड़ने की अपील

छात्रहित सर्वोपरि मंच ने राज्य के सभी छात्र छात्राओं से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में इस डिजिटल अभियान से जुड़ें। छात्र अपनी वास्तविक समस्याओं को सोशल मीडिया पर साझा करें और इस अभियान को सफल बनाएं।

हैशटैग और टैग करने की अपील

अभियान के दौरान प्रमुख हैशटैग #ReleaseScholarship का उपयोग किया जाएगा। साथ ही छात्रों से आग्रह किया गया है कि वे अपने ट्वीट में संबंधित विभागों और जनप्रतिनिधियों को टैग करें, ताकि छात्रहित से जुड़े मुद्दों का शीघ्र समाधान संभव हो सके।

संयुक्त बयान में मंच का संकल्प

इस अवसर पर छात्रहित सर्वोपरि मंच के प्रदेश अध्यक्ष राहुल कुमार राणा, प्रदेश उपाध्यक्ष आमिर हमजा, प्रदेश संगठन प्रभारी कुणाल पोद्दार और प्रदेश सचिव रईस अंसारी ने संयुक्त बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि जब तक राज्य के प्रत्येक पात्र छात्र को उसकी छात्रवृत्ति और शैक्षणिक अधिकार नहीं मिल जाते, तब तक मंच हर संवैधानिक, लोकतांत्रिक और डिजिटल मंच पर छात्रों की आवाज मजबूती से उठाता रहेगा।

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राँची: हेमंत कैबिनेट में 39 अहम एजेंडों को ग्रीन सिग्नल, कौन-कौन से…

राँची: झारखंड सरकार ने साल के अंत में 39 अहम फैसलों पर मुहर लगा दी है। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 23 दिसंबर को हुई कैबिनेट की बैठक में सड़क निर्माण से लेकर शिक्षा, सरकारी भर्तियों, सामाजिक योजनाओं और वन भूमि से जुड़े मुद्दों पर बड़े निर्णय लिए गए। इन फैसलों से न सिर्फ विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है, बल्कि आम लोगों और सरकारी कर्मचारियों से जुड़े कई लंबे समय से लंबित मामलों का भी समाधान हुआ है।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, रांची में शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई।

दुमका जिले में चमराबहियार से बरदानीनाथ मंदिर पथ और बमनडीहा लिंक सड़क के मजबूतीकरण और चौड़ीकरण के लिए लगभग 31.87 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

जमशेदपुर में बहरागोड़ा से दारीशोल चौक सड़क के पुनर्निर्माण और चौड़ीकरण के लिए लगभग 41.24 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई।

पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) झारखंड नियमावली 2025 के गठन को मंजूरी दी गई।

सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 योजना के तहत 9 माह तक टेक होम राशन की निर्बाध आपूर्ति के लिए अनुबंध अवधि बढ़ाई गई।

मिशन वात्सल्य के तहत बाल कल्याण एवं संरक्षण समितियों के संचालन के लिए मार्गदर्शिका को मंजूरी दी गई।

हाईकोर्ट के आदेश पर स्व. उदय शंकर सिन्हा की सेवा नियमित कर उनकी पत्नी को वित्तीय लाभ देने की स्वीकृति दी गई।

हाईकोर्ट के आदेश पर सेवानिवृत्त लिपिक जय प्रकाश सिंह की सेवा नियमित कर वित्तीय लाभ देने की मंजूरी दी गई।

हाईकोर्ट के आदेश पर पूनम सिन्हा की सेवा नियमित कर वित्तीय लाभ देने की स्वीकृति दी गई।

हाईकोर्ट के आदेश पर जग नारायण सिंह की सेवा नियमित कर वित्तीय लाभ देने की मंजूरी दी गई।

झारखंड अग्निशमन सेवा के अराजपत्रित पदों के छठे वेतनमान में संशोधन को मंजूरी दी गई।

प्री-बजट कार्यशाला के लिए डॉ. सीमा अखौरी और उनकी टीम को नॉलेज पार्टनर बनाने की स्वीकृति दी गई।

राज्यस्तरीय आकांक्षा कार्यक्रम के तहत शिक्षकों और समन्वयकों के मानदेय में वृद्धि की मंजूरी दी गई।

21 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में छात्रावास निर्माण के लिए लगभग 51.16 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

डॉ. मिनी सिन्हा को अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण सेवा से बर्खास्त करने की मंजूरी दी गई।

डॉ. रीमा को अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।

हाईकोर्ट के आदेश पर दिलीप कुमार भट्टाचार्य के बकाया वेतन और सेवांत लाभ के भुगतान को मंजूरी दी गई।

वनरक्षियों को प्रधान वनरक्षी पद पर पदोन्नति के लिए नियम में एक बार की छूट दी गई।

राज्य की सरकारी सेवाओं में सीधी नियुक्ति के लिए आयु सीमा तय करने की मंजूरी दी गई।

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की मैट्रिक स्तर परीक्षा नियमावली में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

जेएसएससी की इंटरमीडिएट स्तर कंप्यूटर परीक्षा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई।

जेएसएससी की इंटरमीडिएट स्तर सामान्य परीक्षा नियमावली में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

हाईकोर्ट के आदेश पर बालेश्वर प्रसाद वर्मा की सेवा नियमित करने की मंजूरी दी गई।

हाईकोर्ट के आदेश पर मो. हसनैन फारुख की सेवा नियमित कर वित्तीय लाभ देने की स्वीकृति दी गई।

हाईकोर्ट के आदेश पर ज्ञान सागर और कपिल देव प्रसाद की सेवा नियमित कर वित्तीय लाभ देने की मंजूरी दी गई।

हाईकोर्ट के आदेश पर अक्षयवट प्रसाद की सेवा नियमित कर वित्तीय लाभ देने की स्वीकृति दी गई।

हाईकोर्ट के आदेश पर स्व. उमा शंकर द्विवेदी की सेवा नियमित कर उनकी पत्नी को वित्तीय लाभ देने की मंजूरी दी गई।

परिवहन विभाग में मोटरयान निरीक्षक के 21 नए पद सृजित करने की स्वीकृति दी गई।

ज्योत्सना सिंह को संयुक्त सचिव पद पर पूर्व प्रभाव से पदोन्नति और वित्तीय लाभ देने की मंजूरी दी गई।

झारखंड में जर्जर सरकारी भवनों के पुनर्विकास के लिए NBCC के साथ MoU की SOP को मंजूरी दी गई।

झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के सत्रावसान को मंजूरी दी गई।

कांके स्थित राजकीय बेकन फैक्ट्री को पुनर्जीवित करने के लिए ICAR संस्थान से परामर्श लेने की स्वीकृति दी गई।

उद्यान निदेशालय के लिए भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान से MoU करने की मंजूरी दी गई।

हिन्डालको कोल ब्लॉक के बदले नीमडीह भूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण हेतु राशि हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई।

नोवामुंडी क्षेत्र की भूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण के लिए 30.80 करोड़ रुपये के हस्तांतरण को मंजूरी दी गई।

झारखंड राज्य कारा लिपिक-सह-कंप्यूटर संचालक नियमावली 2025 के गठन को स्वीकृति दी गई।

नोवामुंडी की अतिरिक्त भूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण के लिए 22.27 करोड़ रुपये के भुगतान की मंजूरी दी गई।

झारखंड संस्कृति संवर्ग सेवा नियमावली 2025 के गठन को स्वीकृति दी गई।

गोमके जयपाल सिंह मुंडा विदेशी छात्रवृत्ति योजना के तहत ब्रिटिश हाई कमीशन के साथ MoU की अवधि बढ़ाने की मंजूरी दी गई।

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झारखंड हाईकोर्ट में भैरव सिंह निरूद्धकरण पर सख्त टिप्पणी, सरकार से जवाब तलब

राँची: आज माननीय उच्च न्यायालय के खंडपीठ माननीय न्यायाधीश श्री सुजीत नारायण प्रसाद व माननीय न्यायाधीश श्री संजय प्रसाद के खंड पिठ में बहस हुई, भैरव सिंह के पक्ष मे वरिय अधिवक्ता श्री अजीत कुमार व अधिवक्ता अभय मिश्रा  ।

हमारा पक्ष 

1) भैरव सिंह कोई पेशेवर अपराधी नहीं है।

2) भैरव सिंह पर जो अपराध अधिनियम के तहत जो निरूद्ध करने का आदेश पारित है वह संविधान के विरोध में है।

3) भैरव सिंह पर जो भी मुकदमा दर्ज है वह सनातन धर्म के बचाव में धरना प्रदर्शन के लिए है ।

4) भैरव सिंह पर पुर्व में जिला बदर की कार्रवाई की गई थी उसी साक्ष्य के आधार पर दोबारा निरूद्ध करने का आदेश पारित नहीं किया जा सकता है।

5) भैरव सिंह पर जो झारखंड अपराध अधिनियम का मामला बनता ही नहीं है।

6) जो पहला मुकदमा है वह काली मंदिर व हनुमान मंदिर मे प्रतिबंध मांस फेंके जाने का के विरोध का मुद्दा है ।

7) उस मुकदमा में दोषियों को नहीं पकड़ उल्टा तत्कालीन वरिय आरक्षी अधीक्षक को हस्तांतरित कर दिया गया था ।

सरकार के ओर से बहस , हमें प्रत्युत्तर देने समय दिया जाए! इसके अतिरिक्त जबाब शुन्य।

माननीय उच्च न्यायालय की टिप्पणी।

ऐसा लगता है, सरकार ने बिना किसी साक्ष्य के अपराध अधिनियम में भैरव सिंह को निरूद्ध कर दिया है।

महाबीर मंदिर व काली मंदिर में तो जनहित याचिकाओं में मैंने भी अनेकानेक आदेश पारित किया था ।

इस प्रकार के क्षेत्राधिकार के विरुद्ध जाकर आदेश पारित करें से तो प्रथमदृष्टया लग रहा है झारखंड में आपातकाल की परिस्थितियां हैं ?

दोनों पक्ष के बहस के उपरांत।

माननीय न्यायालय का आदेश

वादी ने उनके उपर लागाए झारखंड अपराध अधिनियम के तहत धारा 12 के निरूद्ध करने के आदेश को चुनौती दिया है , वादी ने उक्त आदेश के विरुद्ध सरकार को बंदी आवेदन दिया था, जिसका प्रतिफल भी वादी को नहीं बताया गया है ।

वादी को बोर्ड के समक्ष भी तीन हफ्ते के बाद लाया गया है, बोर्ड के निर्णय को भी वादी को नहीं बताया गया है।

पुर्व में भी वादी पर झारखंड अपराध अधिनियम में 15 दिनों के लिए जिला बदर घोषित किया गया था ,तो पुनः फिर उसी आधार पर निरूद्ध कैसे किया गया है?

प्रथमदृष्टया यह लगता है सरकार का निरूद्ध करने का आदेश अवसाद से प्रेरित है ।

सरकार ज़बाब दाखिल  करें ।

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राँची:बड़ा तालाब का 36 एकड़ जमीन गायब, आज से शुरू हो रही है, गायब जमीन की तलाश।

आपको बता दें, कि बड़ा तालाब 53 एकड़ में फैला हुआ था, लेकिन अब ये मात्र 17 एकड़ में सिमटकर कर रह गया है, 36 एकड़ पर अतिक्रमण है। अब ड्रोन मैपिंग से होगी जमीन की तलाश।

तालाब के आस-पास के सभी तरह के निर्माण की वैधता से होगी जांच, निगम के अपर प्रशासक के नेतृत्व में गठित टीम विशेष अभियान शुरू करेगी।

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कम ब्याज पर लोन का झांसा देकर 70 लाख की ठगी, कांके पुलिस ने अंतरराज्यीय ठग दंपती को किया गिरफ्तार

रांची के कांके पुलिस ने एक इंटरस्टेस्ट ठगी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एक दंपती को गिरफ्तार किया है. दोनों के निशाने पर बड़े व्यवसायी होते थे, जिन्हें ये कम ब्याज और कम प्रोसेसिंग फीस पर बड़े अमाउंट के लोन दिलाने का वादा करते थे और मोटी रकम ऐंठ लेते थे. इस बंटी और बबली के द्वारा रांची के कांके थाना क्षेत्र में 70 लाख की ठगी की गई थी, जिसके बाद ठग दंपती शिवाजी पाटिल और एंजेला कुजूर को गिरफ्तार किया गया.

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हाईकोर्ट के आदेश पर रांची में अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी, विवादित अपार्टमेंट का 90% हिस्सा ध्वस्त

राँची: हाई कोर्ट के आदेश के बाद लगातार अतिक्रमण अभियान जारी है। विवादित अपार्टमेंट को छेनी हथौड़ी से तोड़ा जा रहा ताकि आस पास के लोगों को जान मान की हानि न पहुंचे।

आज रविवार के दिन भी बड़ी संख्या में जिला प्रशासन के फोर्स सहित सीओ पहुंचे अतिक्रमण हटाने लगभग 90%अतिक्रमण अब तक हटाए गए वही 10% पर काम जारी है।‌

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राँची: फर्जी और छेड़छाड़ किए गए वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर के खिलाफ यातायात पुलिस ने सख्त अभियान शुरू किया है।

पुलिस अधीक्षक, यातायात, राँची के निर्देश पर सभी यातायात थाना क्षेत्रों में विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में लालपुर यातायात थानांतर्गत लालपुर चौक पोस्ट के पास एक संदिग्ध बाइक को जांच के लिए रोका गया।

जांच के दौरान बजाज प्लसर मोटरसाइकिल (रजिस्ट्रेशन नंबर JH 01 R-4778) को रोका गया। बाइक पर सवार व्यक्ति से आवश्यक कागजात मांगे गए, जिसके बाद वह कागजात लाने की बात कहकर वहां से चला गया, लेकिन वापस नहीं लौटा।

इसके बाद पुलिस द्वारा वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर की जांच की गई। जांच में यह खुलासा हुआ कि बाइक पर लगी नंबर प्लेट किसी अन्य वाहन, पैशन प्रो मोटरसाइकिल की है। यानी वाहन पर जानबूझकर गलत रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाई गई थी।

मामले को गंभीर मानते हुए संबंधित वाहन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है।

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राँची: भयानक IED विस्फोट, दो जवान रांची एयरलिफ्ट

राँची : झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा जंगल में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान रविवार शाम बड़ा हादसा हो गया।छोटानागरा थाना क्षेत्र के बलिबा गांव के पास नक्सलियों द्वारा बिछाये गये IED में विस्फोट में CRPF की 209 कोबरा बटालियन के दो जवान गंभीर रूप से घायल हो गये। घायल जवानों की पहचान हेड कांस्टेबल अलख दास और हेड कांस्टेबल नरायन दास के रूप में हुई। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बल इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे थे, इसी दौरान पहले से प्लांट किये गये दो IED में धमाका हुआ। जवानों को मौके पर प्राथमिक उपचार देने के बाद जंगल से बाहर निकाला गया। बेतरह घायल जवानों को हेलीकॉप्टर से रांची एयरलिफ्ट किया गया। पुलिस अधिकारियों ने घटना की पुष्टि की है। बताया गया कि इलाके में सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है।

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राँची: आज से झारखंड में रातें होंगी

राँची : इन दिनों झारखंड में सुकून भरी ठंड बनी हुई, दिन का तापमान सामान्य से थोड़ा ऊपर–नीचे रहता है। अगले 2–3 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। वहीं बारिश की कोई संभावना नहीं है। आज से रातें थोड़ी और ठंडी होंगी। हवा में नमी कम, सुबह–शाम धुंध की स्थिति बने रहने की संभावना है। बीते 24 घंटों में 6.7°C तापमान के साथ डाल्टनगंज सबसे ठंडा रहा। आने वाले कुछ दिनों में मौसम शुष्क और साफ बना रहेगा। रात के तापमान में 1–2 डिग्री और गिरावट संभव है। रांची, बोकारो, डाल्टनगंज व पठारी क्षेत्रों में सुबह–रात की ठंड और बढ़ेगी। ऊंचाई वाले इलाके जैसे रांची–बोकारो अधिक सिहरन महसूस कर रहे हैं।

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राँची: किसानों की इनकम बढ़ाने पर सीएम हेमंत का फोकस, मास्टर प्लान तैयार

राँची : सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड राज्य में कृषि एवं वनोपज क्षेत्र में अत्यधिक संभावनाएं हैं। किसानों को आधुनिक और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। मौका था सिद्धो–कान्हो कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ लिमिटेड (सिद्धकोफेड) के निदेशक मंडल की चतुर्थ बैठक का। बैठक झारखंड विधानसभा में आयोजित की गयी थी। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कृषि एवं वनोपज क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण, किसानों की आय वृद्धि, स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देने तथा प्रशिक्षण एवं विपणन तंत्र को सशक्त बनाने से संबंधित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई और कई प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।

फसलों का दाम समय पर मिले, किसानों का हौसला बढ़े

सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार का मकसद किसानों को खेती के हर चरण में मजबूत सहयोग देना है। उत्पादन से लेकर भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन तक, सरकार ऐसे कदम उठा रही है जिससे किसान बिना रुकावट काम कर सकें। उन्होंने साफ कहा कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य समय पर मिलना चाहिए। इससे उनका मनोबल बढ़ेगा, वे आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगे और आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ेंगे। सीएम ने यह भी बताया कि खेती राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसलिए किसानों की समृद्धि ही सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने जलस्रोतों के संरक्षण और चेक डैम की मरम्मत पर जोर देते हुए कहा कि इन संरचनाओं की जिम्मेदारी किसानों के समूहों या जलसहिया समितियों को सौंपी जानी चाहिए। इससे स्थानीय स्तर पर जिम्मेदारी भी तय होगी और जल संरक्षण को बढ़ावा भी मिलेगा, जिससे ग्रामीण आजीविका को स्थायी सहारा मिलेगा।

किसानों के लिए मोबाइल ऐप और कृषि पोर्टल तैयार करने का निर्देश

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि किसानों के काम के लिए एक खास मोबाइल ऐप बनाया जाए। इस ऐप पर किसान अपनी फसल, जरूरत, बाजार की स्थिति और जिलेवार जानकारी आसानी से साझा कर सकेंगे। इससे उन्हें अपने उत्पादों का सही मूल्य तय करने और बाजार की ताज़ा स्थिति समझने में मदद मिलेगी। उन्होंने कृषि विभाग को एक ऐसा स्थानीय पोर्टल बनाने का भी निर्देश दिया, जहां उपभोक्ता सीधे किसानों से जुड़कर सामान खरीद सकें। इस पहल से बिचौलियों की भूमिका घटेगी और किसानों की आय बढ़ेगी।

बैठक में लाह, इमली, कोदो, कुटकी, चिरौंजी, महुआ, करंज, रेशम और तसर जैसी राज्य की खास वनोपजों के उत्पादन और विपणन को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों में समयबद्ध योजना बनाकर काम किया जाए ताकि किसान और वनोपज संग्रहकर्ता दोनों को सीधा आर्थिक लाभ मिल सके।

किसान पाठशाला और वीडियो प्रशिक्षण से नए अवसर

सीएम ने कहा कि सरकार झारखंड के वनोपज उत्पादों को देश और दुनिया में पहचान दिलाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। लक्ष्य सिर्फ विपणन बढ़ाना नहीं है, बल्कि ग्रामीण और वन क्षेत्रों के किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना भी है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि किसान पाठशाला जैसी योजनाओं को और प्रभावी बनाया जाए। किसानों को नए कृषि तरीकों, संरक्षण तकनीकों और आधुनिक नवाचारों से जोड़ने के लिए वीडियो आधारित प्रशिक्षण तैयार किए जाएं, ताकि वे इन्हें आसानी से समझकर अपना सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन पहलों से ग्रामीण और जनजातीय समुदाय अपनी परंपरागत आजीविका को बनाए रखते हुए आधुनिक आर्थिक प्रणाली में भी मजबूत भागीदारी कर पाएंगे। उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और ठोस परिणाम सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

दो वित्तीय वर्षों की योजनाओं पर चर्चा

बैठक में सिद्धो–कान्हू कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड (सिद्धकोफेड) की 2025–26 और 2026–27 की योजनाओं, बजट और कार्यक्रमों पर विस्तृत चर्चा हुई। लाह, बीज, तसर और अन्य वनोपजों के उत्पादन व विपणन से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।

ये रहे मौजूद

बैठक में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, मुख्य सचिव अविनाश कुमार, सचिव अबु बकर सिद्दीक, प्रशांत कुमार, कृपानंद झा, अरवा राजकमल सहित कई वरीय अधिकारी और सदस्य उपस्थित थे।

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राँची: दोस्ती से प्लानिंग तक हुई जेल में, बाहर निकल ताबड़तोड़ किया कांड

राँची: रातू और आसपास के बाजारों में लगातार चोरी हो रही मोटरसाइकिलों के पीछे की कहानी जितनी साधारण दिखती थी, असल में उतनी थी नहीं। पुलिस की ताजा कार्रवाई ने एक ऐसे गिरोह का राज खोला है, जिसकी नींव किसी अंधेरी गली में नहीं, बल्कि जेल की ऊंची दीवारों के भीतर पड़ी थी। वहीं बनी दोस्ती, वहीं बना प्लान और बाहर आते ही एक के बाद एक वारदातें शुरू।

जेल से निकलते ही बन गया पूरा गैंग

8 दिसंबर को मिली गुप्त सूचना के बाद पुलिस ने जब पंडरा ओपी क्षेत्र से पहले जेल जा चुके राजहंस सिंह उर्फ कारू सिंह को पकड़ा, तो शुरुआत में लगा यह एक साधारण चोरी का मामला है। लेकिन पूछताछ आगे बढ़ी तो कहानी खुली। कारू ने बताया कि जेल में उसकी मुलाकात रंजन महतो, रामू सिंह और घुरन प्रधान से हुई थी। चारों ने वहीं तय किया था कि बाहर निकलते ही साथ काम करेंगे। काम कोई व्यवसाय नहीं, बल्कि चोरी था।

रातू की सड़कों पर निशाना, बाजारों पर नजर

कारू की निशानदेही पर पुलिस ने दो मोटरसाइकिलें बरामद की। इसके बाद बिजुलिया चौक पर वाहन जांच में तीन और बाइक मिल गईं। गिरोह रातू और आसपास के बाजारों की रेकी करता था। मौका मिलते ही बाइक गायब कर देते थे। बरामद वाहनों में वह होंडा साइन भी मिली, जिसे 6 दिसंबर को दलादली सब्जी बाजार से चुराया गया था।

जेल में मुलाकात, बाहर आकर अपराध का गठजोड़

पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि चारों आरोपी अलग-अलग मामलों में जेल गए थे। कोई जमीन कब्जा मामले में, कोई हत्या के आरोप में, कोई दुर्घटना के मामले में और कोई चोरी-लूट में। अलग-अलग दुनिया के ये चार लोग जेल में रोज मिलते थे। वहीं उनकी बातचीत अपराध की ओर मुड़ती गई और धीरे-धीरे एक प्लान बन गया। जेल से निकलने के बाद सबने अपना ठिकाना बदल लिया, लेकिन संपर्क नहीं टूटा। रातू और पंडरा क्षेत्र को उन्होंने आसान निशाना चुना। भीड़, बाजार और शाम की अफरा-तफरी उनके लिए सही मौका बन जाती थी।

कारू के धराते ही खुली पूरी कहानी

जब पुलिस ने कारू को पकड़ा, तो उसने बाकी तीन साथियों के नाम भी उगल दिए। इसके बाद बिजुलिया चौक पर चल रही जांच में तीन आरोपी बाइक सहित दबोच लिए गए। सभी ने चोरी की बात स्वीकार की। कारू सिंह के खिलाफ चौपारण और पंडरा ओपी में चोरी और हथियार रखने के मामले दर्ज हैं। रंजन महतो जमीन कब्जा मामले में आरोपी है। रामू सिंह पर हत्या और दुर्घटना से जुड़े गंभीर केस हैं। घुरन प्रधान बीएनएस की धाराओं में नामजद है। यह सिर्फ चोरी का गैंग नहीं, बल्कि ऐसे अपराधियों का समूह था जो खुद को फिर से सक्रिय बनाने की कोशिश में था। चारों अभी पुलिस के शिकंजे में हैं।

ये गाड़ियां हुई बरामद

बरामद बाइकें इस प्रकार हैं:

हीरो होंडा स्प्लेंडर (JH02K-0321)

पल्सर (JH01DJ-8489)

पल्सर (JH05AF-3251)

पल्सर (JH01ATT-0753)

होंडा साइन (JH01CF-9142)

रंग लाई इनकी मेहनत

पूरी कार्रवाई रुरल एसपी पिरवीण पुष्कर के नेतृत्व में डीएसपी अरविंद कुमार के देखरेख में की गई। रातू थानेदार राम नारायण सिंह के अलावा एसआई संतोष यादव, अनुरंजन कुमार, छोटू कुमार, विशेश्वर कुमार, महेश प्रसाद कुशवाहा, एएसआई जुल्फीकार अली, सुनील कुमार सिंह और सशस्त्र बल के जवानों की भूमिका सराहनीय रही।

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राँची: सीएम हेमंत थपथपा गये U-14 चैंपियंस की पीठ

राँची : झारखंड की अंडर-14 बालक फुटबॉल टीम मंगलवार को विधानसभा पहुंची, जहां खिलाड़ियों ने सीएम हेमंत सोरेन से भेंट की। सीएम ने सभी खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और सहयोगी टीम को जीत की बधाई देते हुए कहा कि राज्य के युवा खेल के क्षेत्र में लगातार नई पहचान बना रहे हैं।

सीएम ने खिलाड़ियों के जज्बे की सराहना की

सीएम ने बातचीत के दौरान कहा कि झारखंड में खेल के लिए बड़ी संभावनाएं मौजूद हैं और सरकार कोशिश कर रही है कि हर प्रतिभाशाली खिलाड़ी को सही मार्गदर्शन और सुविधाएँ मिलें। उन्होंने यह भी कहा कि युवा खिलाड़ी राज्य का गौरव बढ़ा रहे हैं और उनकी मेहनत आने वाले समय में और बड़ी सफलताओं का रास्ता खोलेगी।

SGFI चैंपियनशिप में झारखंड का शानदार प्रदर्शन

यह मुलाकात मध्य प्रदेश के उमरिया में 1 से 6 दिसंबर 2025 तक आयोजित SGFI राष्ट्रीय स्कूली फुटबॉल चैंपियनशिप में झारखंड की जीत के बाद हुई। फाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। मैच बराबरी पर छूटने के बाद निर्णय पेनल्टी शूटआउट से हुआ, जहाँ झारखंड ने पंजाब को 6-5 से हराकर खिताब अपने नाम किया। खिलाड़ियों ने बताया कि यह जीत टीम भावना और लगातार अभ्यास की वजह से मिली।

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रांची: झारखंड विधानसभा में 7721.25 करोड़ का अनुपूरक बजट पास, बीजेपी ने किया वॉकआउट

रांची: झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सदन में ध्वनिमत से 7721.25 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पारित किया गया। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के जवाब शुरू होते ही बीजेपी विधायकों ने वॉकआउट कर दिया।

राजस्व और व्यय का ब्यौरा:

वित्त मंत्री ने बताया कि एक अप्रैल से 30 नवंबर 2025 तक राज्य को 67,696.37 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति हुई, जिसमें से 66,871 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं — यानी कुल 98.8% खर्च।

राज्य करों (State Tax) से 41,600 करोड़ का लक्ष्य था, जिसमें 23,897 करोड़ की प्राप्ति हुई है। वहीं अन्य राज्य करों से 19,456 करोड़ की वसूली के मुकाबले अब तक 8,565.63 करोड़ रुपए मिले हैं।

केंद्र पर बकाया राशि का आरोप:

वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार से 28,863.64 करोड़ रुपए नहीं मिले हैं। केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के 47,040 करोड़ में से 30,971 करोड़ ही मिले हैं, जबकि केंद्रीय अनुदान के 17,057 करोड़ में से सिर्फ 4,261.70 करोड़ मिले हैं।

450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात:

किशोर ने कहा, “अगर केंद्र से पैसा मिलता तो राज्य सरकार 450 रुपए में गैस सिलेंडर दे सकती थी। उज्जवला योजना के तहत 65 लाख लाभुक हैं, जिन्हें 12 महीनों में गैस सिलेंडर देने पर 2100 करोड़ रुपए की लागत आती है।”

केंद्र पर सौतेले व्यवहार का आरोप:

उन्होंने कहा कि झारखंड में बीजेपी की सरकार नहीं होने के कारण केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है।

जल जीवन मिशन का 6300 करोड़ रुपए नहीं मिला।

समाज कल्याण विभाग का 890 करोड़ रुपए लंबित है।

पेंशन का 132 करोड़ रुपए भी नहीं मिला।

राज्य के वित्तीय हालात पर बयान:

वित्त मंत्री ने कहा कि किसी विभाग में पैसे की कमी नहीं है। एफआरबीएम की सीमा 2.2% है। राज्य आंतरिक संसाधन (Internal Resource) को मजबूत कर रहा है और विकास के लिए 16,800 करोड़ रुपए का ऋण लिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि ‘मंईयां सम्मान योजना’ के लिए 13,500 करोड़ रुपए, और सामान्य योजनाओं के लिए 78,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य के कर्मचारियों को समय पर वेतन मिला है, कानून व्यवस्था नियंत्रित है, और भ्रष्टाचार में शामिल लोग जेल में हैं।

नक्सल पर नियंत्रण का दावा:

किशोर ने कहा कि नक्सलवाद “नियंत्रित हुआ है, खत्म नहीं हुआ।” भारत सरकार ने SIR फंड बंद कर दिया है, लेकिन पिछले दो वर्षों में नक्सल अपराधों में उल्लेखनीय कमी आई है।

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राँची : हेमंत कैबिनेट की बैठक में बरसे विकास के फैसले…

राँची : झारखंड की मिट्टी में जब भी उम्मीद की कोई किरण फूटती है, तो वह सीधे गांवों–कस्बों के दिल तक रोशनी ले जाती है। CM हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक ने एक साथ आम आदमी, छात्रों, किसानों और दूर-दराज के इलाकों तक विकास और राहत का पिटारा खोल दिया। बैठक में शिक्षा की धरती को नया विस्तार मिला। बालूमाथ और सिमरिया में नये डिग्री कॉलेजों के निर्माण को स्वीकृति दे दी गई। पलामू और चतरा के बच्चों के लिये अब उच्च शिक्षा उनके ही गांव की दहलीज पर होगी। वहीं, बेहतर काम करने वाले शिक्षकों–कर्मियों का सम्मान मिलेगा। संस्कृत महाविद्यालयों के शिक्षकों को पंचम, छठा और सातवां वेतनमान मिलेगा। रांची विश्वविद्यालय में पदों का पुनर्गठन होगा, ताकि शिक्षा व्यवस्था और मजबूत हो। इस बैठक में लिये गये दर्जनों फैसलों में कहीं सड़कों की धड़कन थी, कहीं शिक्षा का उजाला, कहीं किसानों की मुस्कान तो कहीं कर्मचारियों का संबल झलका।

सड़कें होंगी चौड़ी, सफर होगा आसान

गोड्डा, साहेबगंज, डालटनगंज और गुमला, इन चार दिशाओं में एक साथ सड़क निर्माण और चौड़ीकरण की बड़ी मंजूरी दी गई। नॉर्थ कोयल नदी पर नया उच्चस्तरीय सेतु बनेगा। कई सड़कों को एक विभाग से दूसरे में स्थानांतरित कर पुनर्निर्माण और मजबूतीकरण का रास्ता साफ हुआ। रांची में सिरमटोली–राजेंद्र चौक–मेकॉन गोलचक्कर के बीच चार लेन फ्लाईओवर के लिये भारी बजट की हरी झंडी दी गई।

किसानों के चेहरे पर मुस्कान

धान अधिप्राप्ति योजना को नई मंजूरी दी गई। MSP के ऊपर बोनस देने का बड़ा निर्णय लिया गया। अब किसानों को 2450 रुपये प्रति क्विंटल मिलेंगे किसानों के पसीने की कीमत को सलाम करता यह फैसला गांवों में एक नई ऊर्जा भर गया है। कई कर्मचारियों की सेवा नियमित, किसी के ACP/MACP लाभ, तो किसी की नियुक्ति तिथि संशोधित कर सरकार ने न्यायालय के हर दिशा-निर्देश का सम्मान करते हुये लोगों को उनका हक लौटाया।

पर्यावरण, वन्यजीव और पर्यटन के लिये कदम

गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, मुटा के संचालन के लिये MoU की मंजूरी दी गई। झारखंड इकोटूरिज्म प्राधिकरण के नियमों में संशोधन, ताकि प्रकृति पर्यटन और बेहतर हो सके।

स्वास्थ्य सेवा और प्रशासनिक निर्णय

रिम्स के सह-प्राध्यापकों को प्रोन्नति का तोहफा मिला। गोड्डा और हजारीबाग के दो चिकित्सकों पर सेवा-मुक्ति और बर्खास्तगी की कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये। परसपानी होमियो कॉलेज के इंटर्नों की वृत्तिका राशि बढ़ाई गई।

खनन और उद्योगों को गति

हजारीबाग के बड़कागांव इलाके में NTPC के लिए 30 साल की लीज स्वीकृति दी गई। ताकि कोयला परियोजना आगे बढ़े और क्षेत्र में रोजगार बने। खनिज धारित भूमि उपकर अधिनियम में संशोधन की स्वीकृति मिली। वहीं, झारखंड कोषागार संहिता में संशोधन की स्वीकृति दी गई। कई महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधानसभा में रखने की मंजूरी मिली।राजकीय मेलों और महोत्सवों के आयोजन को और व्यवस्थित व आकर्षक बनाने के लिये संशोधित मार्गदर्शिका को मंजूरी दी गई।

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