आसनसोल: पश्चिम बंगाल मे 2026 विधानसभा चुनाव की घोषणा होने की महज कुछ महीने ही बाकी हैं, ऐसे मे बंगाल के तमाम राजनीती दल के नेता चुनावी मैदान जितने के लिये अभी से ही तैयारियों मे जुट गए हैं, कोई अपनी पार्टी की बड़ाई करने मे जुटा है, तो कोई दूसरे दल और उनके नेताओं की खिचाई करने मे जुटे हैं, तो कोई मतदाताओं हर समस्या को समाधान करने की वादे करने मे, इन्ही वादों और नेताओं द्वारा एक दूसरे की खींचाई करने के बिच आसनसोल का सियासी पारा अचानक से बढ़ गया है, जिसकी शुरुआत 29 नवंबर से शुरू हुई, जिस दिन गिरजामोड़ स्थित भाजपा द्वारा आयोजित परिवर्तन याता मे करीब 13 सौ लोगों ने भाजपा का दामन थामा, इसके अलावा समाजसेवी कृष्णा प्रशाद ने यह कहकर मंच से भाजपा का झंडा लहराया था की वह व्यपार की वजह से पार्टी मे सक्रिय नही थे, अब वह फिर से भाजपा मे सक्रिय रूप से आ गए हैं और वह ठीक उसी तरह भाजपा के लिये कार्य करेंगे जैसे वह 2021 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा से जुड़कर की थी, इस परिवर्तन यात्रा मे पश्चिम बंगाल के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल, भाजपा विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार, राज्य कमिटी सदस्य, कृष्णनेन्दु मुख़र्जी, जीतेन्द्र तिवारी, पश्चिम बर्दवान भाजपा के जिलाध्यक्ष देबतनु भट्टाचार्य सहित कई अन्य नेता उपस्थित थे, परिवर्तन यात्रा मे लोगों की उमड़ी भारी भीड़ कई दिनों तक शिल्पाँचल मे चर्चा की विषय बनी रही, भाजपा की परिवर्तन यात्रा को जवाब देने के लिये तृणमूल ने पलटा सभा किया ठीक उसी गिरजामोड़ मे जहाँ भाजपा ने किया था, भरी मंच से तृणमूल के तमाम नेताओं और विद्यायकों ने अपनी -अपनी बात रखी, इसी बिच राज्य के मंत्री मलय घटक ने भाजपा की सभा मे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के बगल मे कोयला और जमीन माफिया के बैठे होने का जिक्र किया और जमकर भाजपा पर हमला बोला, मलय घटक के उस बयान को लेकर भाजपा ने सोमवार को भाजपा के जिला कार्यालय मे एक संवाददाता सम्मलेन किया, जिस सम्मलेन मे भाजपा के पश्चिम बर्दवान जिलाध्यक्ष देबतनु भट्टाचार्य, भाजपा के राज्य स्तरीय नेता कृषनेन्दु मुख़र्जी, कृष्णा प्रशाद, केशव पोद्दार, अर्जित राय उपस्थित रहे, इस दौरान कृषनेन्दु मुख़र्जी ने मलय घटक के ऊपर खूब खुन्नस उतारी और यह कहा की दूसरे को कोयला, लोहा और जमीन माफिया बोलने वाला पहले अपने गिरेबान मे झाँक ले, पूरा आसनसोल जानता है की कौन जमीन माफिया है, कौन लोहा और कोयला माफिया है, वह खुद जमीन, कोयला और लोहा माफिया है, यह सच्चाई है, जिस सच्चाई को झूठलाया नही जा सकता, चाहे जिटी रोड बाईपास स्थित 13, 14, 15 नंबर वार्ड मे तालाब भराई हो, या फिर 24, 25 और 28 नंबर वार्ड मे नदी की भराई या हो जाली कागजात और दस्तावेज के जरिए भेस्टेड लैंड की खरीद बिक्री का कार्य, सब इसी बड़े नेता और उसके लोग कर रहे हैं और दूसरे को माफिया बोल रहे हैं, कृषनेन्दु ने कहा रेलपार मे 24, 25 और 28 नंबर वार्ड से खुलेआम ड्रग्स का धंदा हो रहा है, यहाँ से पुरे शिल्पाँचल मे ड्रग्स की सफलाई हो रही है, यह सब किसके छत्रछाया मे हो रही है, सबको पता है, 15 वर्ष से वह वहाँ के विधायक हैं, उन्होंने इतने वर्ष मे क्या किया, रामकिशन मिशन के पीछे कई रास्ते के निर्माण हुए हैं, वहाँ कौन रहता हैं, पर वहाँ भेस्टेड जमीन की जाली कागजात और दस्तावेज तैयार कर खूब बिक्री हो रही है, सब जांच होगा, कृषनेन्दु ने यह दावा कीया की भाजपा सत्ता मे आते ही एक -एक चीज को बाहर निकालेगी.
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मंगलवार, 9 दिसंबर 2025
राँची : हेमंत कैबिनेट की बैठक में बरसे विकास के फैसले…
राँची : झारखंड की मिट्टी में जब भी उम्मीद की कोई किरण फूटती है, तो वह सीधे गांवों–कस्बों के दिल तक रोशनी ले जाती है। CM हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक ने एक साथ आम आदमी, छात्रों, किसानों और दूर-दराज के इलाकों तक विकास और राहत का पिटारा खोल दिया। बैठक में शिक्षा की धरती को नया विस्तार मिला। बालूमाथ और सिमरिया में नये डिग्री कॉलेजों के निर्माण को स्वीकृति दे दी गई। पलामू और चतरा के बच्चों के लिये अब उच्च शिक्षा उनके ही गांव की दहलीज पर होगी। वहीं, बेहतर काम करने वाले शिक्षकों–कर्मियों का सम्मान मिलेगा। संस्कृत महाविद्यालयों के शिक्षकों को पंचम, छठा और सातवां वेतनमान मिलेगा। रांची विश्वविद्यालय में पदों का पुनर्गठन होगा, ताकि शिक्षा व्यवस्था और मजबूत हो। इस बैठक में लिये गये दर्जनों फैसलों में कहीं सड़कों की धड़कन थी, कहीं शिक्षा का उजाला, कहीं किसानों की मुस्कान तो कहीं कर्मचारियों का संबल झलका।
सड़कें होंगी चौड़ी, सफर होगा आसान
गोड्डा, साहेबगंज, डालटनगंज और गुमला, इन चार दिशाओं में एक साथ सड़क निर्माण और चौड़ीकरण की बड़ी मंजूरी दी गई। नॉर्थ कोयल नदी पर नया उच्चस्तरीय सेतु बनेगा। कई सड़कों को एक विभाग से दूसरे में स्थानांतरित कर पुनर्निर्माण और मजबूतीकरण का रास्ता साफ हुआ। रांची में सिरमटोली–राजेंद्र चौक–मेकॉन गोलचक्कर के बीच चार लेन फ्लाईओवर के लिये भारी बजट की हरी झंडी दी गई।
किसानों के चेहरे पर मुस्कान
धान अधिप्राप्ति योजना को नई मंजूरी दी गई। MSP के ऊपर बोनस देने का बड़ा निर्णय लिया गया। अब किसानों को 2450 रुपये प्रति क्विंटल मिलेंगे किसानों के पसीने की कीमत को सलाम करता यह फैसला गांवों में एक नई ऊर्जा भर गया है। कई कर्मचारियों की सेवा नियमित, किसी के ACP/MACP लाभ, तो किसी की नियुक्ति तिथि संशोधित कर सरकार ने न्यायालय के हर दिशा-निर्देश का सम्मान करते हुये लोगों को उनका हक लौटाया।
पर्यावरण, वन्यजीव और पर्यटन के लिये कदम
गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, मुटा के संचालन के लिये MoU की मंजूरी दी गई। झारखंड इकोटूरिज्म प्राधिकरण के नियमों में संशोधन, ताकि प्रकृति पर्यटन और बेहतर हो सके।
स्वास्थ्य सेवा और प्रशासनिक निर्णय
रिम्स के सह-प्राध्यापकों को प्रोन्नति का तोहफा मिला। गोड्डा और हजारीबाग के दो चिकित्सकों पर सेवा-मुक्ति और बर्खास्तगी की कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये। परसपानी होमियो कॉलेज के इंटर्नों की वृत्तिका राशि बढ़ाई गई।
खनन और उद्योगों को गति
हजारीबाग के बड़कागांव इलाके में NTPC के लिए 30 साल की लीज स्वीकृति दी गई। ताकि कोयला परियोजना आगे बढ़े और क्षेत्र में रोजगार बने। खनिज धारित भूमि उपकर अधिनियम में संशोधन की स्वीकृति मिली। वहीं, झारखंड कोषागार संहिता में संशोधन की स्वीकृति दी गई। कई महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधानसभा में रखने की मंजूरी मिली।राजकीय मेलों और महोत्सवों के आयोजन को और व्यवस्थित व आकर्षक बनाने के लिये संशोधित मार्गदर्शिका को मंजूरी दी गई।
रांची: राज्य के श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने तैयारी शुरू की, पहली बार प्रशासनिक औद्योगिक न्यायाधिकरण के नाम से अब जाना जाएगा लेबर कोर्ट
रांची: झारखंड में कार्यरत सभी श्रम न्यायालय (लेबर कोर्ट) अब औद्योगिक न्यायाधिकरण के नाम से जाने जाएंगे। साथ ही सभी लेबर कोर्ट में अभी तक केवल एक जज (न्यायिक अधिकारी) होते थे। अब पहली बार गैर न्यायिक सदस्य (प्रशासनिक अधिकारी) भी इसमें शामिल किए जाएंगे। उपरोक्त प्रशासनिक अधिकारी संयुक्त सचिव रैंक के होंगे। यानी अब सभी औद्योगिक न्यायाधिकरण दो बेंच के होंगे। हालांकि न्यायालय की तरह यहां न्यायिक अधिकारी के पास ही शक्ति केंद्रित होगी।
केंद्र सरकार की चार श्रम संहिताओं
लेबर कोर्ट को लागू करने के बाद झारखंड सरकार अंतर्गत श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। जल्द ही राज्य सरकार अधिसूचना जारी कर इसे लागू करेगी। वर्तमान में राज्य के छह जिलों यथा रांची, धनबाद, बोकारो, देवघर, जमशेदपुर, हजारीबाग में लेबर कोर्ट कार्यरत है। इसके अलावा रांची में
श्रम से जुड़े विवादों के निपटारे में आएगी गति
यह नया ढांचा श्रम क्षेत्र में बेहतर प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कार्यस्थल पर कर्मचारियों की सेवा समाप्ति, हड़ताल या लॉकआउट की वैधता, छंटनी, प्रतिष्ठान बंदी तथा ट्रेड यूनियन विवाद जैसे संवेदनशील मामलों की सुनवाई न्यायाधिकरण की विशेष पीठ द्वारा की जाएगी। इन न्यायाधिकरणों के गठन से श्रम से जुड़े विवादों के निपटारे में गति आएगी और उद्योगों तथा कर्मचारियों दोनों को राहत मिलेगी। इससे न्यायिक बोझ कम होगा और औद्योगिक संबंधों में पारदर्शिता तथा भरोसा बढ़ेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इन नियमों से औद्योगिक संबंधों में पारदर्शिता बढ़ेगी और उद्योगों एवं कर्मचारियों, दोनों को स्थिरता का लाभ मिलेगा।
एक औद्योगिक न्यायाधिकरण भी पूर्व से स्थित है।
राज्य सरकार को मिली है शक्तिः देश के श्रम कानूनों को आसान और कारगर बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा बीते 21 नवंबर को चार श्रम संहिताओं को लागू किया गया है। इसमें औद्योगिक संबंध-2020 संहिता की अधिसूचना भी
शामिल है। इसी संहिता की धारा 44 में औद्योगिक विवादों के निपटारे के लिए नए ढांचे के रूप में औद्योगिक न्यायाधिकरण गठन के प्रावधानों का जिक्र है। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार अधिसूचना जारी कर एक या अधिक औद्योगिक न्यायाधिकरण गठित कर सकेगी।
खरसावां विधायक दशरथ गागराई ने खरकई नदी पर पुल निर्माण का किया शिलान्यास
खरसावां विधायक दशरथ गागराई ने खरसावा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गम्हरिया प्रखंड के बांधडोह पंचायत के हरदोला ओर चापडा गांव के बीच खरक ई नदी पर बनने वाले पुल निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि क्षेत्र की जनता से किए गए एक-एक बादे को पूरा किया जा रहा है और करीब दो दशक पुरानी मांग अब पुरो होने जा रही है। उन्होंने कहा कि पुल निर्माण से गम्हरिया और राजनगर प्रखंड के दर्जनों गांवों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगा और इससे क्षेत्र के विकास की नई गति मिलेगी विधायक ने बताया कि पुल का निर्माण लगभग 12,54 करोड रुपए की लागत से किया जाएगा। और यह कार्य अगले दो वर्षों के भीतर पूर्ण कर लिया जाएगा।
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