दिल्ली : अमेरिका के बदले सुर बोला “भारत से ज्यादा जरूरी कोई नहीं"

दिल्ली : भारत में अमेरिका के नये राजदूत सर्जियो गोर ने भारत-अमेरिका संबंधों को लेकर बड़ा और स्पष्ट संदेश दिया है। गोर ने कहा कि अमेरिका के लिए भारत से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई देश नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते को “सच्ची दोस्ती” करार देते हुये इसे दोनों लोकतंत्रों के बीच भरोसे की मजबूत नींव बताया। गोर के मुताबिक भारत और अमेरिका केवल साझा हितों से नहीं, बल्कि उच्च स्तर पर स्थापित रणनीतिक रिश्तों से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि सच्चे दोस्त मतभेद रखते हुये भी उन्हें सुलझाने का रास्ता निकाल लेते हैं।

ट्रेड डील पर निर्णायक मोड़ की तैयारी: ट्रेड डील को लेकर गोर ने संकेत दिये कि बातचीत निर्णायक चरण में है। उन्होंने बताया कि अगली अहम वार्ता कल होने वाली है। गोर ने माना कि भारत जैसे बड़े देश के साथ ट्रेड डील को अंतिम रूप देना आसान नहीं, लेकिन दोनों पक्ष इसे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत और अमेरिका सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी प्रयास, ऊर्जा, तकनीक, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे अहम क्षेत्रों में लगातार सहयोग बढ़ा रहे हैं।

ट्रंप के भारत दौरे के संकेत: गोर ने कहा कि उन्होंने ट्रंप के साथ दुनिया भर की यात्राएं की हैं, लेकिन पीएम मोदी के साथ ट्रंप की दोस्ती खास और वास्तविक है। उन्होंने संकेत दिया कि डोनाल्ड ट्रंप अगले साल भारत का दौरा कर सकते हैं।

मोदी के साथ ट्रंप की दोस्ती सच्ची', शपथ लेने के बाद बोले भारत में नए अमेरिकी राजदूतअमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गोर का दिल्ली दौरा, भारत-US के रिश्तों पर क्या बोले? जानें

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पहली बार इस रोज पेश होगा बजट, रचेगा इतिहास

देश का केंद्रीय बजट इस बार इतिहास रचने जा रहा है। वित्त वर्ष 2026-27 का आम बजट रविवार, 1 फरवरी 2026 को संसद में पेश होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसकी औपचारिक घोषणा कर दी है। यह पहला मौका होगा जब देश का बजट रविवार के दिन सदन पटल पर रखा जायेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए भी यह बजट खास है। यह उनका लगातार नौवां बजट होगा। इसके साथ ही वह पूर्व वित्त मंत्री मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड के बेहद करीब पहुंच जायेंगी, जिन्होंने अपने कार्यकाल में कुल 10 बजट पेश किये थे। बजट सत्र की शुरुआत 28 जनवरी से होगी। सत्र का आगाज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संसद के संयुक्त सत्र को संबोधन से होगा। इसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण पेश किये जाने की संभावना है।

बजट सत्र दो चरणों में चलेगा। पहला चरण 28 जनवरी से 13 फरवरी तक रहेगा। इसके बाद 13 फरवरी से 9 मार्च तक का अवकाश होगा, जिसमें संसदीय समितियां बजट प्रस्तावों की समीक्षा करेंगी। दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा। सरकार ने 1 फरवरी को आधिकारिक तौर पर ‘बजट दिवस’ घोषित किया है। रविवार को बजट और सीतारमण का रिकॉर्ड के करीब पहुंचना—दोनों वजहों से यह बजट सियासी और आर्थिक लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। अब नजरें सरकार के नये आर्थिक रोडमैप पर टिकी हैं।

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कड़ाके की ठंड से ठिठुरा दिल्ली-एनसीआर, 5 डिग्री तक लुढ़केगा पारा; AQI भी 'बहुत खराब'

दिल्ली-एनसीआर में कड़ाके की ठंड और प्रदूषण का दोहरा प्रकोप जारी है। बुधवार को दिल्ली का औसत एक्यूआइ 289 'खराब' श्रेणी में रहा। गुरुवार सुबह भी कई जगहों पर वायु गुणवत्ता 'खराब' बनी हुई है। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री के करीब पहुंचने और घने कोहरे के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

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दिल्ली:बेहद खराब श्रेणी में दिल्ली की हवा; गुरुग्राम-ग्रेनो राजधानी से भी अधिक जहरीली

राजधानी में हवा की दिशा बदलने और गति धीमी होने के चलते फिजा एक बार फिर से बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है। ऐसे में रविवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 307 दर्ज किया गया। यह हवा की बेहद खराब श्रेणी है।

इसमें शनिवार की तुलना में 40 सूचकांक की वृद्धि दर्ज की गई। दूसरी ओर, एनसीआर में गुरुग्राम की हवा सबसे अधिक प्रदूषित रही। यहां एक्यूआई 333 दर्ज किया गया, यह हवा की बेहद खराब श्रेणी है। वहीं, ग्रेटर नोएडा में 316, नोएडा में 307 और गाजियाबाद में 298 एक्यूआई दर्ज किया गया। इसके अलावा, फरीदाबाद की हवा सबसे साफ रही। यहां सूचकांक 215 दर्ज किया गया। यह हवा की खराब श्रेणी है।

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मैथनः1.60 करोड़ साइबर ठगी मामले में दिल्ली पुलिस कुमारधुबी पहुंची

मैथनः दिल्ली पुलिस टीम डेढ़ करोड़ से अधिक साइबर ठगी के मामले में सोमवार देर शाम कुमारधुबी बरडंगाल रविदास टोला पहुंची। मामले में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद रविदास टोला निवासी शिव रविदास भी टीम के साथ थी। पूछताछ के लिये शिव को रिमांड पर लिया गया है। टीम शिव को लेकर उसके घर पहुंची व आवश्यक साक्ष्य जुटाये। टीम ने इस संबंध में कुछ नहीं बताया। सिर्फ इतना कहा कि कुछ साक्ष्य जुटाने के लिये यहां आये थे। टीम के सहयोग में कुमारधुबी ओपी के एएसआई सुरेश देवगम भी दल बल के साथ मौजूद थे। जानकारी के अनुसार गिरफ्तार शिव रविदास ने साइबर क्राइम टीम के साथ मिलकर 1.60 करोड़ की ठगी की थी। जिसमें अन्य आरोपियों की पुलिस को तलाश है। इसी कड़ी में शिव के भाई शंभू रविदास को भी दिल्ली पुलिस ढूंढ रही थी। लेकिन वह घर पर नहीं मिला। बताया जा रहा है कि निरसा के तिलतोड़िया स्थित ससुराल में उसने शरण ले रखी है। साक्ष्य जुटाने के बाद टीम शिव को लेकर वापस लौट गयी। 

लोगों में गुस्सा: बरडंगाल का रविदास टोला साइबर ठगी का सेफ जोन बना हुआ है। दर्जनों परिवार वर्षों से साइबर ठगी के काले कारोबार में शामिल हैं। ठगी में नाबालिगों को शामिल किया गया है। जिनका काम ठगी किये गये रूपये को एटीएम से निकालना है। लोगों का कहना है कि कई युवा लोभ में साइबर ठग टीम में शामिल हो रहे हैं। टीम को बड़ी राजनीतिक पार्टी का युवा नेता संचालन कर रहा है। उसके पास विभिन्न बैंक खातों के एटीएम कार्ड भी है। जिसे साइबर ठगी में इस्तेमाल किया जाता है। पुलिस को बड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है।

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दिल्ली: पटरी पर वापस लौटी पहली मेट्रो ट्रेन 'टीएस#01'

दिल्ली मेट्रो की पहली ट्रेन 'टीएस#01' 23वीं वर्षगांठ पर वापस पटरी पर लौट आई है। यात्रियों ने इस अवसर पर पुराने दिनों की यादें ताजा की। यह ट्रेन दिल्ली मेट्रो के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसकी वापसी से यात्रियों में उत्साह है। दिल्ली मेट्रो ने शहर के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

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दिल्ली : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जी राम जी बिल को मंजूरी दे दी है।

उनकी सहमति मिलने के बाद जी राम जी बिल अब कानून बन गया है। बता दें कि मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी कर दिया गया है। 

इसके साथ ही इस बिल में कई सुधार भी किए गए हैं। जैसे- अब जी राम जी योजना के तहत कामगारों को 125 दिन के काम की गारंटी मिलेगी। जबकि मनरेगा में सिर्फ 100 दिन काम का वादा था।

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दिल्ली: अनमोल बिश्नोई पर गृह मंत्रालय का सख्त फैसला, हिरासत पर लगी एक साल की रोक

केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने कुख्यात गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को लेकर एक अहम आदेश जारी किया है।

इस आदेश के तहत अगले एक साल तक किसी भी राज्य की पुलिस या जांच एजेंसी उसे अपनी हिरासत में नहीं ले सकेगी। यह फैसला सुरक्षा कारणों और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

BNSS की धारा 303 के तहत लिया गया निर्णय

सूत्रों के अनुसार, गृह मंत्रालय ने यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 303 के अंतर्गत जारी किया है।

मंत्रालय ने साफ किया है कि अगर किसी राज्य की पुलिस या किसी जांच एजेंसी को अनमोल बिश्नोई से पूछताछ करनी है, तो उन्हें दिल्ली की तिहाड़ जेल जाकर ही पूछताछ करनी होगी। उसे किसी अन्य जेल या स्थान पर ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

अनमोल बिश्नोई इस समय गंभीर आपराधिक मामलों में आरोपी है। वह बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मुख्य आरोपियों में शामिल है।

इसके अलावा अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर हुई गोलीबारी (Firing) की घटना में भी उसका नाम सामने आया है। इन मामलों के चलते वह लगातार सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में है।

भाई लॉरेंस बिश्नोई के लिए भी पहले जारी हो चुका है ऐसा ही आदेश

गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले गृह मंत्रालय ने अनमोल के भाई और कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के लिए भी इसी तरह का आदेश जारी किया था।

लॉरेंस बिश्नोई पिछले एक साल से ज्यादा समय से गुजरात की साबरमती जेल में बंद है और उसकी हिरासत को लेकर भी कड़े निर्देश लागू हैं।

इसी बीच अनमोल बिश्नोई के मामले में एक और अहम फैसला लिया गया है. विशेष NIA जज ने उसकी सुनवाई को सामान्य अदालत से हटाकर NIA मुख्यालय में स्थानांतरित कर दिया है. उसके वकील ने अदालत में यह दलील दी थी कि अनमोल की जान को खतरा है, इसलिए विशेष सुरक्षा जरूरी है।

बताया गया कि शुक्रवार को अनमोल बिश्नोई की पेशी Video Conferencing के जरिए कराई गई। गृह मंत्रालय और जांच एजेंसियां अब पूरे मामले पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं।

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कोहरे की चादर से थमा दिल्ली एयरपोर्ट का ट्रैफिक, 85% उड़ानें हुईं लेट

दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (IGI) एयरपोर्ट पर रविवार को घने कोहरे के कारण विमान परिचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ।

देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट पर प्रस्थान करने वाली करीब 85 प्रतिशत उड़ानें देरी से चलीं, जबकि आगमन की लगभग एक तिहाई उड़ानें भी विलंबित रहीं। हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी भी उड़ान को रद्द नहीं किया गया।

सुबह 5 से 10 बजे के बीच बढ़ी परेशानी

मौसम विभाग ने पहले ही 14 दिसंबर की सुबह मध्यम से घने कोहरे की चेतावनी जारी की थी। इसी के चलते एयरपोर्ट प्रशासन ने लो विजिबिलिटी प्रोसीजर्स (LVP) लागू कर दिए थे।

रविवार तड़के रनवे पर दृश्यता काफी कम हो गई और न्यूनतम दृश्यता 350 से 400 मीटर तक दर्ज की गई। सबसे ज्यादा असर सुबह 5 बजे से 10 बजे के बीच देखने को मिला, जब उड़ानों का परिचालन धीमा हो गया।

प्रस्थान उड़ानों में ज्यादा देरी

आंकड़ों के अनुसार, प्रस्थान की विलंबित उड़ानों में औसतन करीब 30 मिनट की देरी हुई, जबकि आगमन की उड़ानों में औसतन 5 मिनट का विलंब दर्ज किया गया। नॉन कैट-III उड़ानें सबसे ज्यादा प्रभावित रहीं।

इन उड़ानों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ी, जिससे आधे घंटे तक की देरी हुई। एक बार शेड्यूल बिगड़ने के बाद इसका असर पूरे दिन की उड़ानों पर पड़ता रहा।

कैट-III सुविधा से मिली राहत

इंडिगो और एयर इंडिया जैसी प्रमुख एयरलाइंस की कैट-III सुविधा वाली उड़ानें कम दृश्यता के बावजूद अपेक्षाकृत सुचारु रूप से लैंड और टेकऑफ करती रहीं। दोपहर बाद दृश्यता बढ़कर 1300 से 1700 मीटर तक पहुंच गई, जिससे हालात कुछ समय के लिए बेहतर हुए।

तकनीक से संभाला गया संचालन

एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रेडिक्टिव सिस्टम और रियल-टाइम डेटा की मदद से परिचालन को बेहतर तरीके से संभाला गया। विंटर फॉग एक्सपेरिमेंट के डेटा का उपयोग कर कोहरे की लगभग 85 प्रतिशत सटीक भविष्यवाणी की गई, जिससे प्रभाव को कम रखने में मदद मिली।

तमाम सुविधाओं के बावजूद असर क्यों?

आईजीआई एयरपोर्ट के तीनों मुख्य रनवे अब कैट-III इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम (ILS) से लैस हैं, जो 50 मीटर तक की दृश्यता में भी सुरक्षित लैंडिंग की अनुमति देते हैं। इसके बावजूद सभी उड़ानों को इसका लाभ नहीं मिल पाता।

इसके लिए जरूरी है कि पायलट कैट-III में प्रशिक्षित हो और विमान में आवश्यक तकनीकी उपकरण मौजूद हों। यदि इनमें से किसी एक की कमी हो, तो उड़ान प्रभावित हो जाती है।

इसके अलावा, लो विजिबिलिटी प्रोटोकॉल (Low Visibility Protocol) से सुरक्षा तो बढ़ती है, लेकिन विमानों की आवाजाही की रफ्तार धीमी हो जाती है। यही कारण है कि आधुनिक सुविधाओं के बावजूद कोहरे के दिनों में उड़ानों पर असर पड़ता है।

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अमित शाह बोले, घुसपैठिये तय नहीं करेंगे कौन PM-CM बनेगा…

गृहमंत्री अमित शाह आज सदन में बोले, चुनाव आयोग सरकार के अधीन नहीं, एक स्वतंत्र संस्था है। कांग्रेस SIR पर झूठ फैला रही है, मैं उसका जवाब दूंगा। उन्होंने कहा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री, यह भारत तय करेगा, बांग्लादेश की सीमा पार से आये घुसपैठिये नहीं। कांग्रेस पर उन्होंने बेबुनियाद आरोप फैलाने का ठीकरा फोड़ा और साफ कहा कि मोदी जनता की इच्छा से प्रधानमंत्री बने हैं, विपक्ष की कृपा से नहीं। शाह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुये कहा कि चर्चा तय थी चुनाव सुधारों पर, लेकिन विपक्ष बार-बार SIR पर ही भटकाता रहा, वहीं, यह चुनाव आयोग का विषय है। अमित शाह ने अनुच्छेद 324, 326 और 327 का सहारा लिया। उन्होंने बताया कि SIR का अधिकार चुनाव आयोग को ही है। वहीं, याद दिलाया कि 2000 के बाद तीन बार SIR हुआ, दो बार NDA सरकार में, एक बार UPA में, तब किसी ने विरोध नहीं किया। यह कहते हुये शाह ने विपक्ष पर तंज भी कसा और कहा कि वोटर लिस्ट ही अशुद्ध हो तो चुनाव कैसे पवित्र राहुल गांधी के ‘परमाणु बम’ वाले बयान पर शाह का व्यंग्य

राहुल गांधी के आरोप पर शाह बोले, हरियाणा के जिस मकान का हवाला दिया गया था, चुनाव आयोग ने जांच की, दावा गलत निकला। फिर उन्होंने व्यंग्य किया, “वोट चोरी की फर्जी कहानी बनाने की कोशिश हो रही है।” राहुल ने कहा, “गृह मंत्री डरे हुये हैं।” शाह ने मुस्कुराकर पलटवार किया, “आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें देख ली हैं, पर मैं उकसावे में नहीं आऊंगा।” शाह ने इतिहास के पन्ने पलटे, बोले, सरदार पटेल को 28 वोट, नेहरू को 2, फिर भी PM नेहरू बने। इंदिरा गांधी का चुनाव, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द किया। इंदिरा गांधी की इम्युनिटी, अपने लिये कानून बदलवाना।

“जब जीते तब कोई शिकायत नहीं थी”

शाह ने EVM का पुराना इतिहास सामने रखा और कहा कि 1989 में राजीव गांधी के समय इसका प्रावधान हुआ। 2004 और 2009 में कांग्रेस जीती, EVM पर कोई सवाल नहीं उठा। 2014 में BJP जीती और सवालों की बरसात हो गई। वहीं, आंकड़ा रखते हुये कहा कि 16,000 EVM–VVPAT मिलान में एक भी वोट गलत नहीं मिला। शाह बोले, “पहले वोट के बक्से लूट लिये जाते थे, EVM आने से यह परंपरा खत्म हुई, इसी का दर्द है।” उन्होंने बताया कि 2216 किमी बांग्लादेश सीमा, 1600 किमी से ज्यादा पर सुरक्षा, बंगाल में 563 किमी हिस्सा अब भी चुनौती है। TMC पर वार करते हुये कहा कि घुसपैठियों को बचाओगे, तो आपका सफाया तय है। शाह ने कहा कि “क्या कानून है कि RSS से आये लोग संस्थाओं में नहीं हो सकते? हम जनादेश से आये हैं, डरते नहीं। 140 करोड़ जनता का जनादेश, ईश्वर का आदेश है। जनता का फैसला, श्रीकृष्ण का फैसला।”

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दिल्ली :-दो दोस्तों ने मिलकर बनाई थी Indigo, 2021 में राकेश गंगवाल ने छोड़ा साथ, क्या थी राहुल भाटिया से नाराजगी की वजह

इंडिगो संकट से देश में एविएशन सेक्टर की रफ्तार मानो थम सी गई। पिछले दिनों फ्लाइट्स के लगातार कैंसिल होने से अलग-अलग एयरपोर्ट पर लाखों यात्री फंस गए। इस पूरे घटनाक्रम ने कंपनी के ऑपरेशन से जुड़ी विफलताओं को सामने ला दिया। क्या आप जानते हैं इंडिगो एयरलाइन की शुरुआत 2005 में दो खास दोस्त, राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल ने मिलकर की थी, दोनों की पार्टनरशिप से देश की यह बड़ी एयरलाइन कंपनी बनी। लेकिन, कुछ साल बाद विवाद और मतभेद के चलते राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल की राहें अलग-अलग हो गईं।kदरअसल, 2019 में कंपनी के ऑपरेशन से जुड़े मतभेदों के चलते राकेश गंगवाल ने राहुल भाटिया के खिलाफ आवाज उठाई और सेबी में इसकी शिकायत की। वहीं, राहुल भाटिया ने भी राकेश गंगवाल पर मुकदमा दायर कर दिया।

*क्यों अलग हुए राहुल और राकेश*

राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल ने 2005 में पार्टनरशिप के साथ इंडिगो एयरलाइन शुरू की। जहां राहुल भाटिया के पास लोकल बिजनेस स्किल और एविएशन सर्विसेज का अनुभव था, वहीं राकेश गंगवाल के पास ग्लोबल एयरलाइन से जुड़ी विशेषज्ञता थी, क्योंकि वे पहले यूएस एयरवेज़ में सीईओ रह चुके थे और यूनाइटेड एयरलाइंस में सीनियर पोस्ट पर काम किया था, इसलिए दोनों ने मिलकर एविएशन सेक्टर में कुछ बड़ा करने के लिए इंडिगो एयरलाइन की शुरुआत की।राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल की अगुवाई में इंडिगो कुछ सालों के अंदर ही देश की नंबर वन प्राइवेट एयरलाइन कंपनी बन गई। लेकिन, साल 2019 में दोनों के बीच कायम साझेदारी और आपसी भरोसा टूट गया। राकेश गंगवाल ने इंटरग्लोब एंटरप्राइजेज के ज़रिए इंडिगो पर राहुल भाटिया के कंट्रोल पर सवाल उठाना शुरू कर दिया, खासकर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन और बोर्ड की स्वतंत्रता के मामले को लेकर,k राकेश गंगवाल ने कहा कि इस मुद्दे पर पारदर्शिता को लेकर समझौता नहीं किया जा सकता था।

राकेश गंगवाल का मानना था कि कंपनी के मालिक का कंट्रोल गवर्नेंस पर हावी नहीं होना चाहिए, खासकर इंडिगो जैसे बड़े और प्रभावशाली सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध संस्थान में। 2019 में गंगवाल ने शिकायत के साथ सेबी का रुख किया और बाद में भाटिया द्वारा गंगवाल पर मुकदमा दायर करने के बाद, लंदन में मध्यस्थता का रुख किया।

*धीरे-धीरे बेची हिस्सेदारी*

इंडिगो एयरलाइन से राकेश गंगवाल का जाना सिद्धांतों से प्रेरित था। उनका मानना था कि कंपनियों के विस्तार के साथ-साथ प्रशासन के मानकों में भी बदलाव आना चाहिए। राकेश गंगवाल की असहमति केंद्रित नियंत्रण, कथित हितों के टकराव और बोर्ड की स्वतंत्रता के मुद्दों से उपजी थी। वे असमान शक्ति संतुलन से सहमत नहीं थे इसलिए उन्होंने कंपनी से अलग होने का फैसला किया।फरवरी 2022 में राकेश गंगवाल ने बोर्ड से इस्तीफा दे दिया और ऐलान किया कि वह अगले 5 वर्षों में धीरे-धीरे कंपनी से बाहर निकलेंगे। इसलिए उन्होंने इंडिगो में अपनी हिस्सेदारी बेचना शुरू कर दी।

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सख्त आदेश, अगर जरूरत से ज्यादा किराया वसूला तो

इंडिगो की उड़ानें बड़े पैमाने पर रद्द होने से बढ़े हवाई किरायों पर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सभी एयरलाइंस को साफ निर्देश दिया है कि तय सीमा से ज्यादा किराया नहीं वसूला जायेगा और अगर ऐसा हुआ तो कार्रवाई तय है। पिछले पांच दिनों में इंडिगो 2000 से ज़्यादा उड़ानें रद्द कर चुकी है। देश के घरेलू विमानन बाजार में करीब 60% हिस्सेदारी रखने वाली इस एयरलाइन में आई दिक्कतों का सीधा असर यात्रियों पर पड़ा है। किराये आसमान छू रहे हैं और सीटें मिलनी मुश्किल हो गई हैं। यात्रियों को मुनाफाखोरी से बचाने के लिए मंत्रालय ने प्रभावित रूट्स पर उचित और वाजिब किराया सुनिश्चित करने की अपनी नियामक शक्तियों का इस्तेमाल किया है। सरकार ने कहा है कि फिलहाल सभी एयरलाइंस को किराया सीमा का कड़ाई से पालन करना होगा, जब तक कि स्थिति पूरी तरह सामान्य न हो जाये। मंत्रालय का मकसद साफ है—बाजार में अनियंत्रित कीमतों पर लगाम लगाना और उन यात्रियों की मदद करना जिन्हें तुरंत यात्रा करनी होती है, जैसे वरिष्ठ नागरिक, छात्र और मरीज, ताकि इस संकट के बीच उन्हें आर्थिक बोझ न झेलना पड़े।

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पुतिन के भारत दौरे पर राहुल गांधी का आरोप—सरकार ने मिलने से रोका, विदेश मंत्रालय ने किया खंडन

 रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हाई-प्रोफाइल भारत दौरे के बीच एक बड़ा सियासी विवाद खड़ा हो गया है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि सरकार ने उन्हें रूसी राष्ट्रपति से मिलने से रोका, जो कि उनके पद और विपक्ष का 'अपमान' है. राहुल के इस तीखे हमले के बाद अब विदेश मंत्रालय ने मोर्चा संभाला है. मंत्रालय के सूत्रों ने न केवल इन आरोपों को खारिज किया है, बल्कि सबूत के तौर पर उन '5 प्रधानमंत्रियों' की लिस्ट भी पेश कर दी है, जिनसे राहुल गांधी पिछले कुछ महीनों में मिल चुके हैं. सरकार का सवाल साफ है, जब पिछले 5 नेताओं से मिलने में कोई रोक नहीं थी, तो अब यह 'हंगामा' क्यों?

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नार्को टेररिज्म बड़ा खतरा, हर राज्य को बनानी होगी एसआईएः NIA के पूर्व डीजी दिनकर गुप्ता

प्रधानमंत्री मोदी ने जी-20 में नार्को टेररिज्म को विश्व के लिए बड़ा खतरा बताया। दिनकर गुप्ता के अनुसार, यह भारत की सुरक्षा के लिए भी गंभीर चुनौती है, जो युवाओं को बर्बाद कर रहा है। इससे निपटने के लिए भ्रष्टाचार रोकना, जेलों में सुरक्षा बढ़ाना और एनआईए की तर्ज पर एसआईए का गठन करना आवश्यक है।

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सोनिया-राहुल गांधी की फिर बढ़ी मुश्किल, नेशनल हेराल्ड केस में नई FIR दर्ज

नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली पुलिस ने 3 अक्टूबर को उनके खिलाफ एक नई FIR दर्ज की है, जिसमें 6 अन्य लोगों और 3 कंपनियों पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

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Delhi Air Pollution: दिल्ली में क्यों बढ़ रहा है प्रदूषण? CAQM रिपोर्ट ने खोली पोल

सरकारी विभागों की लापरवाही के कारण दिल्ली में एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है। CAQM रिपोर्ट में अहम बातें सामने आई हैं। CAQM ने MCD को पॉल्यूशन कंट्रोल पर खास ध्यान देने का भी निर्देश दिया है। 'ऑपरेशन क्लीन एयर' के तहत इंस्पेक्शन जारी रहेंगे।

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भारत🇮🇳 की अंतरिक्ष🌛🌕 में ऊंची छलांग: PM मोदी ने लॉन्च किया विक्रम-I, Gen-Z की सराहना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के Gen-Z की तारीफ करते हुए कहा कि देश के जेन-जी भारत के स्पेस सेक्टर को नई दिशा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब भी देश आगे बढ़ने का मौका देता है, तब युवा पीढ़ी सबसे पहले आगे आती है और देश को प्राथमिकता दोती है।

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दिल्ली : मेरी पूंजी मेरा अधिकार' से लोगों को मिलेगा बैंक में फंसा पैसा: CM रेखा गुप्ता

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को केंद्र सरकार की तरफ से शुरू की गई ‘मेरी पूंजी, मेरा अधिकार’ मुहिम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने पत्रकारों से इस अभियान के बारे में बताते हुए कहा कि इससे आम लोगों को उनके बैंक खाते में फंसे रुपए मिलने में मदद मिलेगी। मौजूदा समय में बड़ी संख्या में लोगों के पैसे बैंक में फंसे हुए हैं। ऐसी स्थिति में इस योजना से लोगों को उनके पैसे बड़ी ही आसानी से मिल जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अक्सर देखा जाता है कि सरकारों को आम जनता के हितों से कोई सरोकार नहीं रहता है, लेकिन हमारी सरकार ऐसी नहीं है। वह आम जनता के हितों को हमेशा से ही सर्वोच्च प्राथमिकता देती हुई आई है। यह उसी का नतीजा है कि आज की तारीख में 'मेरी पूंजी, मेरा अधिकार' स्कीम शुरू की गई है। अब तक इस योजना से अनेक लोग लाभान्वित हुए हैं।

उन्होंने बताया कि कई बार पिता बैंक में पैसे जमा कराकर रखते हैं, लेकिन बेटे को इस बारे में जानकारी नहीं होती है। किसी ने म्युचुअल फंड में निवेश किया था, लेकिन परिवार में किसी को इस बारे में पता नहीं होता। पिता की मृत्यु के बाद उनकी तरफ से जमा कराए गए पैसे कहां-कहां रखे गए हैं? कभी-कभी इस बारे में भी बेटे को जानकारी नहीं होती है। ऐसी स्थिति में यह योजना काफी कारगर साबित होगी।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस योजना के माध्यम से हमारी सरकार यही चाहती है कि आम जनता को उनका पैसा मिले। यह हमारी सरकार की पारदर्शिता है। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि आम जनता का एक भी पैसा बैंक न फंसा रहे। उन्हें उनका पैसा मिले। उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। इस योजना के माध्यम से यह भी साफ हो चुका है कि हमारी सरकार पारदर्शिता के साथ काम करती है। बात जब पारदर्शिता की आती है तो हम किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं कर सकते हैं।

दिल्ली की सीएम ने बताया कि अब तक केंद्र सरकार के वित्त विभाग की तरफ से आम जनता को 85 हजार करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है। इससे आम जनता को उनका फंसा हुआ पैसा मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

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20 साल बाद भारत को फिर मिला मौका, PM भी हुये गदगद

भारत को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिल गई है। यह ऐलान सिर्फ एक स्पोर्टिंग इवेंट नहीं, बल्कि भारत के उभरते वैश्विक प्रभाव की बड़ी मुहर माना जा रहा है। ग्लास्गो में हुई राष्ट्रमंडल खेल आमसभा ने अहमदाबाद को आधिकारिक मेजबान घोषित किया। यह मौका खास इसलिए भी है, क्योंकि 2030 में राष्ट्रमंडल खेल 100 साल पूरे करेंगे और यह ऐतिहासिक संस्करण भारत में आयोजित होगा। नाइजीरिया का अबुजा भी दावेदार था, लेकिन 74 सदस्य देशों ने भारत के पक्ष में सहमति दी। बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व IOA अध्यक्ष पीटी उषा, केंद्रीय अधिकारियों और गुजरात के खेल मंत्री ने किया। कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स के अध्यक्ष डॉ. डोनाल्ड रुकारे ने कहा “भारत युवा, पैमाना, संस्कृति और महत्वाकांक्षा के साथ राष्ट्रमंडल खेलों में नया स्वर्ण युग लायेगा।” अहमदाबाद पिछले एक दशक में खेल बुनियादी ढांचे के विकास का उदाहरण बनकर उभरा है। यह मेजबानी भारत के 2036 ओलंपिक की दावेदारी को भी मजबूती देती है। पीटी उषा ने कहा “यह विश्वास हमारे लिए सम्मान की बात है। 2030 के खेल नई सदी की नींव रखेंगे।” वहीं केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इसे गौरवपूर्ण क्षण बताते हुये कहा, “भारत 2047 तक दुनिया के शीर्ष 5 खेल राष्ट्रों में होगा।” यहां याद दिला दें कि दिल्ली ने 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी। अब 20 साल बाद भारत को यह जिम्मेदारी फिर मिली है, और इस बार दांव कहीं बड़ा है।

इस खास मौके पर PM मोदी ने X पर पोस्ट किया कि, “बहुत खुशी है कि भारत ने शताब्दी कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेज़बानी की बोली जीत ली है। भारत के लोगों और खेल जगत को बधाई। यह हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता और खेल भावना है जिसने भारत को ग्लोबल स्पोर्टिंग मैप पर मज़बूती से जगह दिलाई है। वसुधैव कुटुम्बकम की सोच के साथ, हम इन ऐतिहासिक खेलों को बड़े जोश के साथ मनाने के लिए उत्सुक हैं। हम दुनिया का स्वागत करने के लिए उत्सुक.

2030 संस्करण में 15 से 17 खेल शामिल होंगे, जिनमें एथलेटिक्स (और पैरा), स्विमिंग (और पैरा), टेबल टेनिस (और पैरा), लान बाउल्स (और पैरा), भारोत्तोलन, जिम्नास्टिक्स, नेटबॉल और बॉक्सिंग शामिल रहेंगे।*ल रहेंगे।

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देश को मिले नये CJI, राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ, समारोह हुआ कुछ खास

देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस सूर्यकांत ने आज राष्ट्रपति भवन में पद और गोपनीयता की शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई। खास बात यह रही कि उन्होंने शपथ हिंदी में ली। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति, कई केंद्रीय मंत्री, देश-विदेश के शीर्ष न्यायाधीश मौजूद रहे। शपथ के तुरंत बाद पूर्व मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने एक अनोखी परंपरा शुरू की—उन्होंने अपनी आधिकारिक कार राष्ट्रपति भवन परिसर में ही छोड़ दी ताकि उनके उत्तराधिकारी जस्टिस सूर्यकांत सीधे उसी कार में सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकें। मुख्य न्यायाधीश के पद से विदाई के इस विनम्र लहजे की देशभर में सराहना हो रही है।

जस्टिस सूर्यकांत बने देश के 53वें CJI, राष्ट्रपति मुर्मू ने दिलाई शपथ, 15 महीने का होगा कार्यकाल | Justice SuryaKant will become the 53rd CJI oath ceremony live updates

जस्टिस सूर्यकांत का शपथ ग्रहण समारोह ऐतिहासिक इसलिए भी रहा क्योंकि पहली बार छह देशों के मुख्य न्यायाधीश इस कार्यक्रम में शामिल हुये। शपथ के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गांधीजी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और कोर्ट नंबर-1 में कामकाज संभालकर अपनी जिम्मेदारी की शुरुआत की।

जस्टिस सूर्यकांत बने नए CJI-राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ

हरियाणा के एक साधारण गांव से निकलकर देश की सर्वोच्च न्यायिक कुर्सी तक का सफर तय करने वाले जस्टिस सूर्यकांत ईमानदारी, मेहनत और संवैधानिक मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। 2027 तक का उनका कार्यकाल कई महत्वपूर्ण फैसलों और न्यायपालिका के भविष्य की दिशा तय करने वाला माना जा रहा है।

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