टैक्स सिस्टम में होगा ऐतिहासिक बदलाव! नए इनकम टैक्स कानून के तहत ITR फॉर्म जनवरी से होंगे लागू

अगले वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल 2026 से देश में बिल्कुल नया इनकम टैक्स कानून लागू होने वाला है। पुराने 1961 वाले इनकम टैक्स एक्ट की जगह अब ‘इनकम टैक्स एक्ट, 2025’ आएगा। संसद ने इसे 12 अगस्त को ही पास कर दिया था। सोमवार को CBDT के चीफ रवि अग्रवाल ने बताया कि नया कानून आने के बाद ITR फॉर्म और दूसरे सारे फॉर्म को पूरी तरह से सरल बनाया जा रहा है।

रवि अग्रवाल ने इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में टैक्सपेयर्स लाउंज लॉ शुरू करते हुए मीडिया से बातचीत के दौरान ये बातें कहीं। उन्होंने कहा, “हमारा पूरा फोकस है कि टैक्सपेयर को रिटर्न भरते वक्त किसी तरह की परेशानी न हो। इसलिए ITR फॉर्म जितना हो सके उतना आसान रखने की कोशिश कर रहे हैं।”

जनवरी तक तैयार हो जाएंगे नए फॉर्म:CBDT चीफ ने बताया कि अभी सभी ITR फॉर्म, TDS की तिमाही रिटर्न और बाकी फॉर्म को नए सिरे से डिजाइन किया जा रहा है। डायरेक्टोरेट ऑफ सिस्टम्स और टैक्स पॉलिसी डिवीजन मिलकर काम कर रहे हैं। कोशिश है कि जनवरी 2026 तक सारे फॉर्म और नियम तैयार हो जाएं, ताकि टैक्स भरने वालों को अपने सॉफ्टवेयर और प्रोसेस बदलने के लिए पूरा वक्त मिल जाए।

नए फॉर्म कानून विभाग से पास होने के बाद नोटिफाई कर दिए जाएंगे और संसद के सामने रखे जाएंगे। यानी सब कुछ पारदर्शी तरीके से होगा।

पुराने कानून से कितना फर्क?

बता दें कि पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 में 819 सेक्शन थे, जो नए में घटकर अब सिर्फ 536 रह गए हैं। चैप्टर 47 से कम होकर 23 रह गए। सबसे बड़ी बात यह है कि शब्दों की संख्या 5.12 लाख से घटकर 2.6 लाख हो गई है। मतलब आधे से भी कम! पुरानी मुश्किल भाषा और बेकार प्रावधान हटा दिए गए हैं।

नए कानून में 39 नई टेबल और 40 नए फॉर्मूला जोड़े गए हैं, ताकि लंबे-लंबे पैराग्राफ पढ़ने की बजाय एक नजर में समझ आ जाए कि क्या करना है। अच्छी बात ये है कि टैक्स की कोई नई दर नहीं बढ़ाई गई है, सिर्फ भाषा और स्ट्रक्चर को आसान बनाया गया है।

टैक्सपेयर के लिए ये बड़ी राहत की खबर है क्योंकि अब फॉर्म भरना पहले जितना डरावना नहीं रहेगा। विभाग का दावा है कि नया कानून आम आदमी की भाषा में होगा और समझने में बिल्कुल आसान।

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मुंबई:सुपरस्टार अजित कुमार के घर को बम से उड़ाने की धमकी, तमिलनाडु के CM समेत 4 हाई-प्रोफाइल लोगों को भी मिली वार्निंग

मुंबई. साउथ सिनेमा के सुपरस्टार एक्टर अजित कुमार यूं तो अक्सर अपनी फिल्मों और रेसिंग की खबरों को लेकर चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार वो अलग वजह को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में अजित कुमार के घर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसमें सिर्फ अजित का ही नहीं, बल्कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, अरविंद स्वामी और खुशबू का भी नाम शामिल है। धमकी की खबर सामने आते ही पुलिस एक्शन मोड़ में आ गई है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, बताया जा रहा है कि अधिकारियों ने घर और आसपास के इलाके की तलाशी की गई। बताया जा रहा है कि जांच के दौरान कुछ भी विस्फोटक नहीं मिला। कहा जा रहा है कि धमकी भेजने वाले के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस अधिकारियों ने ईसीआर (ईस्ट कोस्ट रोड) पर स्थित एक्टर के घर पर एक बम स्क्वाड तैनात किया है। हालांकि, जांचकर्ताओं ने पुष्टि की है कि ये एक फर्जी धमकी थी।

बताया जा रहा है कि सीएम एमके स्टालिन और एक्टर अजित कुमार, अरविंद स्वामी और खुशबू के घर को बम से उड़ाने की धमकी का ईमेल आया था। ये ईमेल पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के कार्यालय में भेजा गया था। 

मालूम हो, इससे पहले अक्टूबर में संगीतकार इलैयाराजा के टी नगर स्थित स्टूडियो को भी फर्जी बम धमकी मिली थी।puk

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मुंबई: CNG पंपों पर करना पड़ रहा घंटों इंतजार, ऑटो-टैक्सी के लिए गैस भरवाना बना जंग

सोमवार को मुंबई में सीएनजी पंपों पर गैस भरवाने के लिए गाड़ियों की भारी भीड़ देखने को मिली। शहर में एक प्रमुख सीएनजी पाइपलाइन के क्षतिग्रस्त होने के कारण सप्लाई प्रभावित हुई, जिससे हजारों ऑटोरिक्शा, टैक्सी और अन्य सीएनजी से चलने वाली गाड़ियां प्रभावित हुईं। कई पंपों पर गैस की कमी के कारण लंबी-लंबी लाइनें लग गईं और आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा।

RCF परिसर में हुई पाइपलाइन क्षति: हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक (RCF) परिसर के अंदर MGL की मुख्य गैस पाइपलाइन को किसी तीसरे पक्ष ने नुकसान पहुंचाया, जिसके कारण वडाला स्थित सिटी गेट स्टेशन तक गैस सप्लाई प्रभावित हुई। यह स्टेशन मुंबई में सीएनजी सप्लाई का एक प्रमुख प्रवेश बिंदु है। गैस सप्लाई प्रभावित होने से पूरे नेटवर्क में दबाव कम हो गया और कई सीएनजी स्टेशन सीमित क्षमता पर काम कर रहे हैं या अस्थायी रूप से बंद हो गए हैं।

ओला-उबर समेत टैक्सी संचालकों को असर:गैस सप्लाई में समस्या के कारण ओला और उबर ने टैक्सी किराए में वृद्धि की है। पेट्रोल विक्रेता संघ (मुंबई) के अध्यक्ष चेतन मोदी ने बताया कि मुंबई में कुल 130-140 सीएनजी पंप हैं, जिनमें MGL के अपने पंप भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कई पंप सुबह से ही बंद हैं और सामान्य सप्लाई बहाल करने के लिए युद्धस्तर पर काम चल रहा है। हालांकि, RCF में पाइपलाइन को पूरी तरह दुरुस्त होने में पूरा दिन लग सकता है।

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दार्जिलिंग मुद्दा: CM ममता बनर्जी ने PM मोदी को फिर लिखा पत्र, वार्ताकार की नियुक्ति रद्द करने का किया अनुरोध

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को फिर से पत्र लिखकर केंद्र से अनुरोध किया कि वह दार्जिलिंग पहाड़ियों के गोरखाओं से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी की वार्ताकार के रूप में नियुक्ति को रद्द कर दें। प्रधानमंत्री को लिखे अपने दो पन्नों के पत्र में बनर्जी ने कहा कि यह कदम संवैधानिक प्रावधानों और गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन (जीटीए) अधिनियम, 2011 के तहत राज्य के अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करता है।

बनर्जी ने 18 अक्टूबर के अपने पूर्व पत्र का उल्लेख करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने उनकी चिंताओं को स्वीकार किया है और उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री को भेज दिया है। उन्होंने लिखा, ‘‘यह गंभीर चिंता का विषय है कि मेरे पत्र के जवाब में कोई और संवाद किए बिना तथा आपके हस्तक्षेप के बावजूद गृह मंत्रालय के अधीन वार्ताकार का कार्यालय पहले ही काम करना शुरू कर चुका है।''

उन्होंने इस घटनाक्रम को ‘‘वास्तव में चौंकाने वाला'' बताया। बनर्जी ने केंद्र के फैसले को ‘‘एकतरफा और मनमाना'' बताते हुए कहा कि यह ‘‘पश्चिम बंगाल सरकार के परामर्श या सहमति के बिना'' लिया गया है। जीटीए अधिनियम, 2011 का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कानून ‘‘सरकार को स्पष्ट रूप से पश्चिम बंगाल राज्य की सरकार के रूप में परिभाषित करता है'' और इसलिए ‘‘केंद्र सरकार के पास इन क्षेत्रों से संबंधित मामलों में किसी भी प्रतिनिधि या मध्यस्थ को नियुक्त करने का कोई अधिकार नहीं है।''

उत्तर बंगाल में कलिम्पोंग और दार्जिलिंग जिलों के कुछ हिस्सों का शासन इस अधिनियम के तहत आता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र द्वारा वार्ताकार की नियुक्ति संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के संवैधानिक वितरण का उल्लंघन है। उन्होंने कहा, ‘‘मैं एक बार फिर आपके हस्तक्षेप की उम्मीद करती हूं और आपसे इस असंवैधानिक और मनमाने आदेश को रद्द करने का अनुरोध करती हूं।''

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Baharagoda: तापते समय साड़ी में लगी आग, पाठपुर गांव में महिला गंभीर रूप..............

बहरागोड़ा संवाददाता 

Baharagoda: कड़ाके की ठंड से राहत पाने के लिए अलाव ताप रही एक महिला को थोड़ी सी असावधानी भारी पड़ गई. बहरागोड़ा थाना क्षेत्र के पाठपुर गांव में सोमवार की सुबह एक दर्दनाक घटना हुई, जिसमें 36 वर्षीय बीना बेरा गंभीर रूप से झुलस गईं. साड़ी का एक हिस्सा अलाव की आग की चपेट में आ गया बताया जाता है कि पाठपुर निवासी बीना बेरा अपने घर में अलाव के पास बैठकर आग ताप रही थीं. इसी दौरान, उनकी साड़ी का एक हिस्सा अनजाने में अलाव की चपेट में आ गया और उसमें आग पकड़ ली. जब तक महिला कुछ समझ पातीं, आग की लपटें तेजी से फैलने लगीं और देखते ही देखते बीना गंभीर रूप से झुलस गईं. प्राथमिक उपचार के बाद पीआर एम मेडिकल कॉलेज बारीपदा रेफर महिला के चीखने-चिल्लाने की आवाज़ सुनकर परिजन तुरंत अलाव के पास पहुंचे और किसी तरह आग बुझाई. इसके बाद, आनन-फानन में 108 एंबुलेंस को बुलाया गया और झुलसी हुई महिला को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहरागोड़ा ले जाया गया. जहां प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति को गंभीर देखते हुए महिला को पीआर एम मेडिकल कॉलेज बारीपदा रेफर कर दिया गया.

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धनबाद का ड्रोन ज्ञान मणिपुर की ज़मीन पर: IIT (ISM) और असम राइफ़ल्स मिलकर करेंगे UAS बूटकैंप

धनबाद:असम राइफ़ल्स अब सरहदों के साथ-साथ आसमान की सुरक्षा को भी और मज़बूत करने जा रही है। #AssamRifles आईआईटी (आईएसएम) धनबाद के सहयोग से मानवरहित हवाई प्रणाली (UAS), इलेक्ट्रॉनिक्स, सेंसर और कम्युनिकेशन पर केंद्रित एक विशेष पाँच दिवसीय बूटकैंप आयोजित कर रही है। यह प्रशिक्षण 01 से 05 दिसंबर 2025 तक ड्रोन ट्रेनिंग नोड (DTN), मोडी, जिला चंदेल मणिपुर में होगा।

यह कार्यक्रम MeitY परियोजना के तहत आयोजित किया जा रहा है और जुलाई 2025 में IIIT मणिपुर में हुए राज्य के पहले ड्रोन ट्रेनिंग कैप्सूल की सफलता पर आधारित है। अब इस बूटकैंप के ज़रिए रक्षा कर्मियों को एयरक्राफ्ट की बुनियादी जानकारी, सेंसर इंटीग्रेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम, डेटा एक्विज़िशन और फ़्लाइट टेस्टिंग पर गहन प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रतिभागियों को एफपीवी (FPV) ड्रोन को असेंबल करने और संचालित करने का व्यावहारिक अनुभव मिलेगा, जिसमें स्वचालित (Autonomous) और मैनुअल उड़ान—दोनों पर आधारित मॉड्यूल शामिल हैं। पाठ्यक्रम में ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े व्यावहारिक समस्याओं और ज़मीनी चुनौतियों के समाधान पर विशेष ज़ोर दिया गया है।

यह कार्यक्रम आईआईटी (आईएसएम) धनबाद के प्रो. रवि कुमार गंगवार, प्रो. जयसिंह टी. ई., प्रो. सम्राट मुखोपाध्याय और प्रो. जीवेश कुमार द्वारा असम राइफ़ल्स के समन्वय में संचालित किया जाएगा। सभी प्रतिभागियों को भागीदारी प्रमाण-पत्र (Certificates of Participation) प्रदान किए जाएंगे, जबकि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को मेरिट प्रमाण-पत्र (Certificates of Merit) से सम्मानित किया जाएगा।

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राँची: कल इन जिलों में चलेगी शीतलहर, रहें अलर्ट

राँची : झारखंड इन दिनों जमकर ठिठुर रहा है। ला-नीना के असर और लगातार सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ ने मिलकर तापमान को अचानक नीचे धकेल दिया है। उत्तरी हवा ऐसी चल रही है कि सुबह घर से बाहर निकलते ही सीधे हड्डियों तक असर महसूस हो रहा है। 17 अक्टूबर से पलामू, गढ़वा, हजारीबाग, चतरा, रांची, रामगढ़, खूंटी, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा और लातेहार में शीतलहर के हालात बने हुये हैं। कई जगह न्यूनतम तापमान 8 डिग्री से भी नीचे चला गया है। 7.5°C तापमान के साथ सबसे ठंडा खूंटी रहा। मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद का कहना है कि ला-नीना की वजह से ठंड इस साल जल्दी दस्तक दे चुकी है और इसका असर फरवरी तक बना रह सकता है। अच्छी खबर यह है कि 18 नवंबर से पूर्वी हवा चलने पर न्यूनतम तापमान में 3–4 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। यानी कुछ दिनों की हल्की राहत।

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बांग्लादेश: पूर्व प्रधानमंत्री को मौ’त की सजा की ऐलान

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ चल रहे मामले में सोमवार को ढाका के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी ठहराते हुए मौत की सजा दी। यह फैसला उनकी गैरहाजिरी में सुनाया गया।

पूर्व गृह मंत्री कमाल को भी मौत की सजा: हसीना के करीबी और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल को भी उसी मामले में मौत की सजा सुनाई गई। कमाल पर 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान निहत्थे नागरिकों पर हिंसा करवाने और उसकी योजना बनाने का आरोप था। ट्रिब्यूनल ने उनकी सभी संपत्तियां जब्त करने का आदेश भी दिया।

पूर्व पुलिस महानिरीक्षक को पांच साल जेल: मामले में पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून को पांच साल की सजा दी गई है। मामून ने जुर्म कबूल करते हुए सरकारी गवाह बनने का फैसला किया था, जिसके आधार पर अभियोजन पक्ष को महत्वपूर्ण मदद मिली।

हसीना ने आरोपों को बताया राजनीति से प्रेरित: हसीना इस वक्त भारत में हैं और उन्होंने पहले ही आरोपों को झूठा बताया था। उन्होंने कहा कि अंतरिम सरकार उनकी पार्टी आवामी लीग को खत्म करने की कोशिश कर रही है, लेकिन पार्टी जमीन से जुड़ी है और ऐसा आसान नहीं है।

देश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई: फैसले के बाद बांग्लादेश में हिंसा भड़कने की आशंका के चलते सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ढाका पुलिस ने आदेश दिया है कि अगर कोई बसों में आग लगाने या बम फेंकने की कोशिश करे तो उस पर गोली चलाई जाए। कई इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षाबल तैनात किए गए हैं।

बीजीबी, RAB और सेना की तैनाती: सुरक्षा पुख्ता करने के लिए बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB), रैपिड एक्शन बटालियन (RAB) और सेना को प्रमुख स्थानों पर तैनात किया गया है। इस निर्देश पर मानवाधिकार संगठनों ने दुरुपयोग की आशंका जताई है।

आवामी लीग ने बांग्लादेश बंद बुलाया: फैसले के दिन हसीना की पार्टी आवामी लीग ने देशव्यापी बंद का ऐलान किया। पार्टी का कहना है कि उनकी नेता के खिलाफ कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। भी बना सकता हूँ।

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UP: आजम खान और बेटे अब्दुल्ला को मिली सात साल की सजा

UP : रामपुर की MP-MLA मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दो PAN कार्ड रखने के मामले में सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को सात-सात साल की कैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माना देने की सजा सुनाई है। फैसले के तुरंत बाद दोनों को कड़ी सुरक्षा में रामपुर जेल भेज दिया गया। यह केस 2019 में दर्ज हुआ था, जब शहर विधायक आकाश सक्सेना ने आरोप लगाया कि अब्दुल्ला आजम ने दो PAN कार्ड बनवाये और उनका फायदा उठाया। आजम खान पर भी बेटे की मदद करने का आरोप लगा था। कोर्ट ने सबूतों और सुनवाई के आधार पर दोनों को दोषी माना। यह मामला 2017 के विधानसभा चुनाव से जुड़ा है, जब नामांकन के दौरान अब्दुल्ला ने जन्म प्रमाण पत्र के साथ PAN कार्ड लगाया था, दोनों दस्तावेजो में अलग-अलग उम्र दर्ज थी।

गौरतलब है कि इससे पहले भी MP-MLA कोर्ट 18 अक्टूबर 2023 को दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम, तीनों को सात साल की सजा सुना चुका है। हालांकि उस मामले में उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। नये फैसले ने आजम परिवार की कानूनी मुश्किलें फिर बढ़ा दी हैं।

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पटना में अफसरों की छुट्टी रद्द, इस रोज शपथ ग्रहण

बिहार : बिहार चुनाव नतीजों के बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया रफ्तार पकड़ चुकी है। CM नीतीश कुमार 20 नवंबर को एक बार फिर शपथ ले सकते हैं, जिसके लिए पटना के गांधी मैदान को समारोह स्थल के तौर पर तैयार किया जा रहा है। इसी वजह से प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। पटना DM डॉ. त्यागराजन एसएम ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं को देखते हुये 20 नवंबर तक सभी अफसरों की छुट्टियां रोक दी हैं। आदेश में साफ कहा गया है कि शपथ ग्रहण में VVIP मूवमेंट और बड़ी भीड़ को संभालने के लिए प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की बड़ी तैनाती जरूरी है। अगर किसी अधिकारी को बेहद जरूरी कारण से छुट्टी चाहिये, तो उन्हें वरिष्ठ अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी। सोमवार को नीतीश कुमार ने राजभवन जाकर विधानसभा को 19 नवंबर को भंग करने की सिफारिश राज्यपाल को सौंप दी।

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