सरायकेला-खरसावां: आज समाहरणालय सभागार में उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी श्री नितिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में स्किल डेवलपमेंट एवं लाइवलीहुड मिशन से संबंधित बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त सुश्री रीना हांसदा, डीडीएम नबार्ड, जिला नियोजन पदाधिकारी श्री आलोक कुमार तोपनो, श्रम अधीक्षक श्री अभिनाश ठाकुर, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र श्री रवि शंकर प्रसाद, वाई पी श्री रवि प्रकास सिंह तथा अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में उपायुक्त ने पूर्व में आयोजित समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की तथा जिले में कौशल विकास एवं आजीविका संवर्धन योजनाओं के क्रियान्वयन को समयबद्ध, पारदर्शी एवं परिणामोन्मुखी बनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को उनकी अभिरुचि एवं योग्यता के अनुसार रोजगार अथवा स्वरोजगार से जोड़ने की ठोस कार्ययोजना तैयार की जाए। इसके साथ ही विभागीय योजनाओं तथा सब्सिडी आधारित ऋण सुविधा से युवाओं को लाभान्वित कर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस पहल आवश्यक है।
उपायुक्त ने कहा कि जिले में स्थापित विभिन्न औद्योगिक संस्थानों से रिक्तियों की जानकारी प्राप्त कर रोजगार मेले के माध्यम से स्थानीय युवाओं का नियोजन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन कर इच्छुक छात्र-छात्राओं को रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने हेतु सकारात्मक प्रयास किए जाएं। उन्होंने जिला स्तर पर स्किल पार्क का प्रस्ताव तैयार कर मुख्यालय को उपलब्ध कराने तथा कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जिले के योग्य अभ्यर्थियों के मोबिलाइजेशन हेतु 15 दिवसीय कार्यक्रम-वार कैलेंडर तैयार कर कार्यवाही करने का निर्देश दिया।
उन्होंने स्थानीय स्तर पर उत्पादित एवं निर्मित वस्तुओं को बाजार में उचित स्थान दिलाने, उनकी ब्रांडिंग एवं मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करने और इससे जुड़े लोगों को नियमों के अनुरूप सहयोग प्रदान करने पर बल दिया। उपायुक्त ने कहा कि स्थानीय उपज एवं उत्पादों का जिला स्तर पर कैटलॉग तैयार किया जाए तथा स्थानीय कला एवं कौशल उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष रूप से कुकून उत्पादन में निवेश की कार्ययोजना बनाई जाए।
बैठक में उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि विभिन्न विभागों में रोजगार/स्वरोजगार हेतु किए गए आवेदन जो किसी कारणवश निरस्त हो गए हैं, उनकी सूची तैयार कर पुनः आवेदन कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि अधिक से अधिक लाभुक योजनाओं से जुड़ सकें। साथ ही जिले के युवाओं को रोजगार से जोड़ने हेतु सीसीटीवी कैमरा स्थापना, ड्रोन संचालन, सौर उपकरण मरम्मती, विद्युत तारों की फिटिंग, होटल प्रबंधन, टूर असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर इत्यादि क्षेत्रों में रुचि रखने वाले युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर उनका नियोजन सुनिश्चित किया जाए।
उपायुक्त ने यह भी कहा कि प्रशिक्षण केंद्रों की गुणवत्ता, प्रशिक्षकों की उपलब्धता एवं प्रशिक्षुओं की उपस्थिति पर विशेष निगरानी रखी जाए तथा पूर्व में संचालित कौशल विकास कार्यक्रमों का आकलन कर उपलब्धियों एवं चुनौतियों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि कौशल विकास के माध्यम से अधिक से अधिक युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके तथा आजीविका संवर्धन कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त किया जा सके।
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