कानपुर में शुक्रवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता श्रीप्रकाश जायसवाल का लंबी अस्वस्थता के बाद निधन हो गया है। यह दुखद सूचना कांग्रेस महानगर अध्यक्ष पवन गुप्ता और ग्रामीण अध्यक्ष संदीप शुक्ला ने दी। उन्होंने बताया कि अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। उन्हें किदवई नगर स्थित नर्सिंग होम लाया गया था। यहां से कॉर्डियोलॉजी रेफर किया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
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शनिवार, 29 नवंबर 2025
बिहार: लालची राजस्व कर्मचारी अरेस्ट
बिहार : सिवान के गोपालपुर में शुक्रवार की दोपहर विजिलेंस की छह सदस्यीय टीम ने लालची राजस्व कर्मचारी दिलीप कुमार सिन्हा को 15 हजार की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ धर लिया गया। वहीं मौजूद निजी कंप्यूटर ऑपरेटर धनंजय को भी हिरासत में ले लिया गया। ऑफिस के बाहर खड़ी एक संदिग्ध कार भी जब्त कर ली गई, छापे की खबर मिलते ही सरकारी महकमों में खलबली मच गई। जिन गलियारों में रोजगारी और जमीन के कागजों का खेल चलता था, वहां पहली बार खामोशी छा गई। गिरफ्तार कर्मचारी से सिवान के अतिथि गृह में पूछताछ की गई और फिर उसे पटना विजिलेंस कार्यालय ले जाया गया। DSP श्याम बाबू ने खुलासा किया कि बीते 10 नवंबर को शिकायतकर्ता श्रेषराज सिंह ने लिखित शिकायत दी थी। उनका इल्जाम है कि आवेदन दो बार रद्द कर दिये गये। उनसे 65 हजार रुपये की मांग की गई थी। वहीं, उनसे कहा गया कि ”पहले 15 हजार दे दीजिये, बाकी बाद में।” यही लालच इस गिरफ्तारी की वजह बना।
पटना: नया भूकंप खतरा नक्शा जारी : मधुबनी–दरभंगा भारत के पहले जोन-6 में शामिल
पटना : भारत सरकार ने भूकंप जोन का नया नक्शा जारी कर दिया है। इस नए “अर्थक्वेक डिजाइन कोड-2025” में पूर्वी बिहार और कोसी-सीमांचल के 12 जिलों को पहले के जोन-4 से उठाकर सीधे उच्च जोखिम वाले जोन-5 में डाल दिया गया है। ये 12 जिले हैं – भागलपुर, बांका, जमुई, सहरसा, अररिया, सुपौल, मधेपुरा, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, मुंगेर और खगड़िया। अब इन जिलों में नया मकान, स्कूल, अस्पताल या कोई भी इमारत बनवाते समय पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और भूकंपरोधी नियम मानने होंगे। इससे निर्माण का खर्च भी बढ़ जाएगा।
सबसे ज्यादा खतरे वाला जोन-6
नए नक्शे में मधुबनी और दरभंगा जिले को सबसे खतरनाक जोन-6 में रखा गया है। पूरे हिमालय क्षेत्र को पहली बार जोन-6 में डाला गया है।
दक्षिण बिहार अभी सुरक्षित
गया, रोहतास सहित दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम बिहार के जिले अभी जोन-3 में ही हैं, यानी इनमें भूकंप का खतरा कम है।
विशेषज्ञ क्या कहते हैं?
बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर के मौसम वैज्ञानिक डॉ. बीरेंद्र कुमार कहते हैं, “पहले ये जिले जोन-4 में थे, अब जोन-5 में आ गए हैं। इसका मतलब है कि अब यहाँ 7 से 8 तीव्रता तक का भूकंप आने की आशंका ज्यादा है। इसलिए भवन निर्माण के नियम बहुत सख्त करने होंगे।”
नए नियमों से क्या बदलेगा?
मकानों में मोटे-मजबूत पिलर और बीम लगाने होंगे
ऊँची इमारतों पर और सख्ती होगी
सक्रिय भूकंपीय दरारों (फॉल्ट लाइन) के पास विशेष डिजाइन चाहिए
पुरानी इमारतों की जांच और मजबूती का काम तेज करना होगा
सरकार अब जल्द ही नए भूकंपरोधी निर्माण नियम लागू करेगी। आम लोगों को भी अब घर बनवाते समय इंजीनियर से भूकंपरोधी डिजाइन जरूर बनवाना चाहिए, वरना भविष्य में बड़ा नुकसान हो सकता है।
पटना: जाम मुक्त पटना मिशन ऑन, एक दिसंबर से सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां होंगी जब्त
पटना को व्यवस्थित और जाम मुक्त शहर बनाने के लिए जिला प्रशासन ने अब पूरी तरह से कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रमंडलीय आयुक्त अनिमेष कुमार पराशर की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में शहर की यातायात व्यवस्था, अतिक्रमण हटाने और पार्किंग सुधार पर कड़े निर्देश दिए गए। बैठक में जिला मजिस्ट्रेट, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त, यातायात पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारी मौजूद थे।
बैठक में आयुक्त पराशर ने कहा कि शहर की सड़कों पर अव्यवस्थित गैराज और जर्जर खड़ी गाड़ियां जाम और सुरक्षा के लिए खतरा हैं। सभी पुराने वाहन और गैराज 30 नवंबर तक हटाने के निर्देश दिए गए हैं। 1 दिसंबर के बाद सड़क किनारे किसी भी प्रकार की मरम्मत या गैराज गतिविधि की अनुमति नहीं होगी।
इसके अलावा, पार्किंग स्थलों में बिक्री के लिए खड़ी वाहनों की पहचान कर उन्हें 1 दिसंबर तक हटाने का आदेश दिया गया है। इसके बाद किसी भी अवैध रूप से खड़ी गाड़ी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला परिवहन अधिकारी को सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों की रात में वीडियोग्राफी कर सूची तैयार करने का भी निर्देश दिया गया है।
यातायात सुधार के लिए प्रशासन ने शहर में अनावश्यक सड़क कट बंद करने, प्रमुख चौराहों पर जेब्रा क्रॉसिंग बनाने और फुटपाथ को अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, ऑटो और ई-रिक्शा को निर्धारित रूट और स्टैंड पर नियंत्रित किया जाएगा।
आयुक्त पराशर ने कहा कि शहर में चल रही परियोजनाओं जैसे फुट ओवरब्रिज, अंडरपास, सड़क चौड़ीकरण और मेट्रो नेटवर्क को तेजी से पूरा किया जाएगा और संबंधित विभाग समय-सीमा का पालन सुनिश्चित करेंगे।
प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और यातायात पुलिस का सहयोग करें ताकि पटना जाममुक्त और सुरक्षित शहर बन सके।
ठिठुर उठा बिहार! पारा और गिरा, अगले 2-3 दिन भयंकर ठंड और कोहरे का अलर्ट
बिहार में ठंड को लेकर मौसम विभाग ने सतर्कता बरतने की लोगों को सलाह दी है. विभाग के अनुसार, सुबह और शाम के वक्त घना कोहरा रहेगा, इसलिए सावधानी के साथ रहें और ठंड से बचने का पूरा इंतजाम कर लीजिए. मौसम विभाग के अनुसार, बिहार कई जिलों में तेज हवा चलने की संभावना है. इस वजह से 2 से 3 दिन तक टेंपरेचर में भारी गिरावट हो सकता है. इसका सीधा सा मतलब हुआ कि प्रदेश में भयंकर ठंड पड़ सकती है.
रांची : JSCA स्टेडियम में भारत–दक्षिण अफ्रीका मुकाबले से पहले मोर्ने मोर्केल बोले—"टीम पूरी तरह तैयार, दो खिलाड़ी बदल सकते हैं मैच का रुख
रांची : JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में 30 नवंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले वनडे मुकाबले से पहले भारतीय टीम के बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्केल ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर टीम की तैयारियों की जानकारी दी। मोर्केल ने स्पष्ट किया कि भारतीय टीम इस हाई–प्रोफाइल मैच के लिए बेहद मजबूत स्थिति में है और खिलाड़ी रणनीति को मैदान पर सही तरीके से उतारने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
मोर्केल ने कहा कि भारतीय टीम के पास ऐसे दो बड़े खिलाड़ी हैं, जो किसी भी समय मैच का पासा पलटने की क्षमता रखते हैं। भले ही उन्होंने नामों का खुलासा नहीं किया, लेकिन उनके बयान से संकेत साफ है कि टीम इंडिया का भरोसा अपने अनुभवी और मैच–विनर खिलाड़ियों पर टिका है।
उन्होंने बताया कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पूरी रणनीति तैयार है और टीम विपक्ष के हर चुनौतीपूर्ण पहलू से निपटने के लिए सजग है।
झारखंड में बंगाल की खाड़ी से आ रही पुरवइया हवा, जानिए मौसम विभाग का नया अलर्ट
झारखंड की राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में पिछले कुछ दिनों से कड़ाके की ठंड में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी, लेकिन मौसम विभाग ने अब लोगों के लिए राहत भरी खबर दी है. विभाग का पूर्वानुमान है कि 29 नवंबर 2025 दिन शनिवार से एक बार फिर ठंड में थोड़ी कमी आएगी. हालांकि, न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने की संभावना जताई जा रही है.
खरसावां: कुचाई के दुखियाडीह में वनाश्रित महिलाओं की बैठक, वनोपजों का प्रसंस्करण और विपणन करके अधिक से अधिक, आय कैसे प्राप्त किया जाये इस पर की परिचार्चा,
कुचाई प्रखंड के दुखियाडीह ग्राम में वनाश्रित महिलाओं के साथ बैठक किया गया। बैठक में वनोपजों का प्रसंस्करण और विपणन करके अधिक से अधिक आय कैसे प्राप्त किया जाये पर परिचार्चा किया गया। केन्द्रीय सदस्य सोहन लाल कुम्हार तथा भरत सिंह मुण्डा ने जानकारी दिये कि जंगलों में में हर्रा (हरतकी) काफी मात्रा में उपलब्ध है।
जिसे बटोर कर संग्रहण किया जाये। संग्रहण करने के बाद धूप में दो दिन रखने के बाद हथौड़े से मारकर छिलका अलग कर सुखने के लिये धूप में रखा जाना है। ऐसा करने से वनोपजों के गुणवता में बृद्धि होती है जिसे अधिक मूल्यों पर बिक्रय कर अधिक आय प्राप्त किया जा सकेगा। जंगलों में बहेड़ा ( लुपुंग) भी अधिक मात्रा में होते हैं। जिसे बेकार समझकर संग्रहण करने पर कोई बनाश्रित ध्यान नहीं देते हैं। इन्हें भी बटोरकर धूप में सूखाकर गुणवाता में परिवर्तन कर उपयुक्त बजारों में बिक्रय कर संतोषजनक आय प्राप्त किया जा सकता है। उपरोक्त दोनो वनोपजो के लिये बाजारों का व्यवस्था किया जा चुका है। बिचौलियाँ सही दाम नहीं देते है तथा डांडी भी मारते हैं। अतः सही बजारों मे बेचे हमारी संस्थान सहयोग करेगी। इस दौरान जंगल बचाने का निर्णय लिया।
सरायकेला जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा वृद्धाश्रम में विशेष विधिक जागरूकता एवं लाभ वितरण शिविर आयोजित
सरायकेला-खरसावां। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, रांची के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) सरायकेला-खरसावां द्वारा जिले में विधिक जागरूकता और लोक अदालतों की श्रृंखलाबद्ध गतिविधियाँ संचालित की गईं। माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश–cum–अध्यक्ष श्री रामाशंकर सिंह तथा DLSA सचिव श्री तौसिफ मेराज के मार्गदर्शन में आयोजित इन कार्यक्रमों ने न्याय सेवा को और अधिक सुलभ एवं जनोन्मुखी बनाया।
प्राधिकरण की ओर से वृद्धाश्रम में विशेष विधिक जागरूकता एवं लाभ वितरण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को उनके कानूनी अधिकार, माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण–पोषण अधिनियम, पेंशन योजनाओं तथा स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े प्रावधानों की जानकारी दी गई। शिविर में खंड विकास पदाधिकारी साधु चरण देवगम समेत जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। मौके पर वृद्धजनों को कंबल, ऊनी वस्त्र, फल, मिठाइयाँ सहित कई आवश्यक सामग्रियाँ वितरित की गईं। DLSA द्वारा विधिक पुस्तिकाएँ और जागरूकता सामग्री भी उपलब्ध कराई गई।
इसी क्रम में आयोजित विशेष लोक अदालत (बिजली मामलों) में 63 मामलों का त्वरित निपटारा किया गया तथा लगभग ₹3,62,000 की राजस्व वसूली सुनिश्चित हुई। वहीं मासिक लोक अदालत में 24 मामलों का समाधान किया गया, जिससे पक्षकारों को शीघ्र न्याय मिला।
मामलों के कुशल संचालन के लिए सिविल कोर्ट सरायकेला और उप-न्यायालय चांडिल में कुल 12 बेंचों का गठन किया गया।
जिले में चलाए गए इन कार्यक्रमों ने विधिक जागरूकता, न्यायिक संवेदना और त्वरित निपटान के प्रति प्राधिकरण की प्रतिबद्धता को मजबूत किया है।
झारखंड: इलाज के बाद बिगड़ी मासूम की हालत, फार्मा संचालक रातोंरात फरार
पाकुड : महेशपुर अंबेडकर चौक से करीब दो सौ मीटर दूर स्थित जीवनदीप फार्मा जांच केंद्र पर इलाज में लापरवाही का गंभीर आरोप लगा है। धर्मखापड़ा गांव के रिपॉन शेख के पांच वर्षीय बेटे आजमी शेख की तबीयत इलाज के बाद बिगड़ गई। बच्चे के पूरे शरीर में लकवे जैसे लक्षण दिखने लगे। इसके बाद परिजन महेशपुर थाना पहुंचे और जीवनदीप फार्मा के संचालक मेहबूब आलम के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए जोरदार विरोध किया। घटना के बाद से ही केंद्र का शटर बंद है और संचालक मेहबूब आलम फरार बताए जा रहे हैं।
क्या है मामला
जानकारी के अनुसार, आजमी शेख को पिछले माह 28 तारीख को तेज बुखार हुआ था। परिजन इलाज के लिए उसे महेशपुर अंबेडकर चौक के पास स्थित जीवनदीप फार्मा लेकर पहुंचे। केंद्र के संचालक मेहबूब आलम खुद को डॉक्टर बताते हुए बच्चे का इलाज करने लगे। परिजनों के अनुसार, दो दिनों तक दिए गए उपचार के बाद आजमी की तबीयत और बिगड़ गई। बच्चे के शरीर में अचानक लकवे जैसे लक्षण दिखने लगे तो हड़बड़ाहट में उसे रामपुरहाट अस्पताल रेफर किया गया। वहां इलाज के बाद भी बच्चे की स्थिति में सुधार नहीं हुआ। इसी से नाराज होकर परिजन शुक्रवार को महेशपुर थाना पहुंचे और संचालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।
जांच होगी, कार्रवाई भी
घटना की जानकारी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग भी हरकत में आया है। सिविल सर्जन ने कहा कि जीवनदीप फार्मा की जांच कराई जाएगी। परिजन आवेदन देंगे तो मेडिकल लापरवाही को लेकर एफआईआर दर्ज की जाएगी और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल महेशपुर में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग बिना पंजीकरण वाले निजी जांच और इलाज केंद्रों पर सवाल उठा रहे हैं।
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