शत्रुघ्नादित्य प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय खूंटी, चांडिल में गुरुवार को विधिक साक्षरता जागृत शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव तौसीफ मैराज के आदेशानुसार आयोजित कार्यक्रम में छात्राओं को उनके मौलिक अधिकारों, कानूनी प्रक्रियाओं और सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई।
मौके पर पीएलवी अरुण कुमार महतो ने बताया कि शिविर का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाना और उन्हें मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में शिक्षित करना है, जिससे वे अन्याय के प्रति कम संवेदनशील बनें और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें।
वहीं वंचित और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता और न्याय प्राप्त करने के तरीकों के बारे में उन्हें जानकारी दी जाती है। समाज कल्याण योजनाओं और लाभों के बारे में जागरूकता पैदा किया जाता है, ताकि बच्चों /लोग इनका लाभ उठा सकें।
जिला प्रशासन द्वारा अवैध अफीम की खेती रोकने हेतु बुधवार दोपहर लगभग एक बजे कुचाई प्रखंड के दलभंगा में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला के उपयोग नीतीश कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक मुकेश लुणायत ,जिला उद्यान पदाधिकारी विश्वजीत कुमार सिन्हा, उप निदेशक आत्मा श्री विजय कुमार सिंह, प्रखंड विकास पदाधिकारी साधु चरण देवगम,अंचलाधिकारी सुषमा सोरेन उपस्थित थे. इस दौरान उपायुक्त नितिश कुमार सिंह ने कहा कि अफीम की अवैध खेती न केवल गैरकानूनी है, बल्कि यह समाज, परिवार और विशेष रूप से युवाओं के भविष्य के लिए अत्यंत घातक है.उन्होंने किसानों से अपील की कि वे अफीम जैसी अवैध खेती छोड़कर खरीफ–रबी फसलों, बागवानी एवं फल–सब्जी की वैकल्पिक खेती अपनाएं. उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा वैकल्पिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए तकनीकी सहयोग, प्रशिक्षण एवं योजनागत सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.उन्होंने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य दंडात्मक कार्रवाई नहीं, बल्कि जागरूकता, आजीविका संवर्धन एवं सामाजिक सशक्तिकरण है.उन्होंने बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि यह पंचायत स्तर पर बढ़ती जागरूकता का प्रतीक है. समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए महिलाओं की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है — परिवार एवं समाज के समग्र विकास के लिए सभी की सक्रिय भागीदारी जरूरी है.पुलिस अधीक्षक मुकेश लुनायत ने कहा कि अफीम की खेती पूरी तरह से अवैध है और इसमें संलिप्त पाए जाने पर एनडीपीएस अधिनियम के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें अधिकतम 20 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है.वहीं कृषि विभाग द्वारा किसानों को सरसों, चना, मटर सहित अन्य वैकल्पिक फसलों के बीज वितरित किए गए. साथ ही चयनित लाभुकों के बीच मनरेगा, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, साइकिल, , फूलो-झानो आशीर्वाद योजना, धोती-साड़ी, SHG क्रेडिट लिंकेज वितरण योजना एवं किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) समेत विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत परिसंपत्तियों का वितरण किया गया.कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर योजनाओं से संबंधित जानकारी दी गई.साथ ही योजनाओं के लाभ हेतु इच्छुक लाभुकों से आवेदन लिए गए तथा ग्रामीणों की विभिन्न समस्याओं से संबंधित आवेदन भी प्राप्त किए गए.मौके पर जिला परिषद सदस्य झिंगी हेम्ब्रम, सांसद प्रतिनिधि मानसिंह मुंडा, बीटीएम राजेश कुमार,स्थानीय मुखिया, ग्राम प्रधान, मनकी–मुंडा समेत काफी संख्या में विभिन्न गांव के ग्रामीण मौजूद थे.
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