राँची : झारखंड के छात्रों की समस्याओं को लेकर छात्रहित सर्वोपरि मंच लगातार लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से संघर्ष करता आ रहा है। मंच विशेष रूप से लंबित छात्रवृत्ति भुगतान, तकनीकी त्रुटियों और शैक्षणिक परेशानियों को लेकर सरकार और प्रशासन के सामने छात्रों की आवाज उठाता रहा है।
रांची से जिलों तक उठी छात्र आवाज
इसी क्रम में 8 अक्टूबर 2025 को रांची के कल्याण कॉम्प्लेक्स में आयोजित विरोध प्रदर्शन के जरिए छात्रों ने अपनी मांगों को मजबूती से सामने रखा था। इसके बाद 4 दिसंबर 2025 को राज्य के विभिन्न जिलों में उपायुक्तों को ज्ञापन सौंपकर छात्र समस्याओं को प्रशासनिक स्तर पर दर्ज कराया गया।
कई जिलों में हुए छात्र आंदोलन
हाल के दिनों में राज्य के अलग अलग जिलों में छात्रहित से जुड़े मुद्दों को लेकर कई आंदोलन भी आयोजित किए गए। इन आंदोलनों के जरिए छात्रों ने साफ किया कि छात्रवृत्ति और शिक्षा से जुड़े सवालों पर अब और देरी स्वीकार नहीं की जाएगी।
24 दिसंबर को डिजिटल अभियान का ऐलान
इसी संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए 24 दिसंबर 2025, बुधवार को सुबह 7 बजे से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा द्वारा प्रस्तावित डिजिटल और ट्विटर अभियान को छात्रहित सर्वोपरि मंच ने पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की है।
डिजिटल माध्यम से सरकार तक पहुंचेगी छात्र आवाज
मंच का मानना है कि आज के समय में छात्र अपनी समस्याओं को केवल सड़कों तक सीमित न रखकर डिजिटल माध्यमों के जरिए केंद्र और राज्य सरकार तक सीधे पहुंचा सकते हैं। ट्विटर अभियान छात्रों के लिए अपनी बात लोकतांत्रिक, तथ्यपरक और जिम्मेदार तरीके से रखने का मजबूत माध्यम है।
छात्रों से अभियान में जुड़ने की अपील
छात्रहित सर्वोपरि मंच ने राज्य के सभी छात्र छात्राओं से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में इस डिजिटल अभियान से जुड़ें। छात्र अपनी वास्तविक समस्याओं को सोशल मीडिया पर साझा करें और इस अभियान को सफल बनाएं।
हैशटैग और टैग करने की अपील
अभियान के दौरान प्रमुख हैशटैग #ReleaseScholarship का उपयोग किया जाएगा। साथ ही छात्रों से आग्रह किया गया है कि वे अपने ट्वीट में संबंधित विभागों और जनप्रतिनिधियों को टैग करें, ताकि छात्रहित से जुड़े मुद्दों का शीघ्र समाधान संभव हो सके।
संयुक्त बयान में मंच का संकल्प
इस अवसर पर छात्रहित सर्वोपरि मंच के प्रदेश अध्यक्ष राहुल कुमार राणा, प्रदेश उपाध्यक्ष आमिर हमजा, प्रदेश संगठन प्रभारी कुणाल पोद्दार और प्रदेश सचिव रईस अंसारी ने संयुक्त बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि जब तक राज्य के प्रत्येक पात्र छात्र को उसकी छात्रवृत्ति और शैक्षणिक अधिकार नहीं मिल जाते, तब तक मंच हर संवैधानिक, लोकतांत्रिक और डिजिटल मंच पर छात्रों की आवाज मजबूती से उठाता रहेगा।
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