घाटशिला उपचुनाव: 2 से 17 सितंबर तक चलेगा मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण

जिला  निर्वाचन पदाधिकारी-सह- उपायुक्त ने घाटशिला विधानसभा उप चुनाव हेतु मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर की प्रेस वार्ता

समाहरणालय सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में जिला निर्वाचन पदाधिकारी- सह- उपायुक्त श्री कर्ण सत्यार्थी ने घाटशिला विधानसभा उप चुनाव हेतु मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी । उन्होने बताया कि पुनरीक्षण कार्यक्रम के निमित्त एकीकृत निर्वाचक सूची का प्रारूप प्रकाशन दिनांक 02.09.2025 को सभी मतदान केन्द्रों में किया गया है एवं निर्वाचक सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 29.09.2025 को निर्धारित है। दावा/आपत्ति प्राप्त करने की अवधि दिनांक 02.09.2025 से 17.09.2025 तक है। दावे एवं आपत्तियों का निपटारा दिनांक 25.09.2025 तक होगी। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 16 के अनुसार, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी प्रपत्र 9, 10, 11 एवं 11ए तथा 11बी में दावों और आपत्तियों की सूची तैयार करेंगे और ऐसी सूचियों की एक प्रति अपने कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करेंगे तथा सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य राजनीतिक दलों को साप्ताहिक आधार पर साझा करेंगे । 

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने जानकारी दी कि मतदान केन्द्रों के रेशनलाइजेशन उपरांत 9 नए मतदान केन्द्र बनाए गए हैं । पूर्व में अधिसूचित 291 मतदान केन्द्रों के स्थान पर अब कुल 300 मतदान केन्द्र पर मतदाता मतदान कर सकेंगे, कुल भवनों की संख्या 218 है । घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में 251367 मतदाता हैं । मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम उपरांत मतदाताओं की संख्या बढ़ने की संभावना है । 

उपायुक्त- सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी  ने बताया कि 01.07.2025 को अर्हता तिथि के आधार पर योग्य नागरिक अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने हेतु प्रपत्र-6 में आवेदन कर सकते हैं । नाम संशोधन हेतु प्रपत्र-8 तथा स्थानांतरण/विलोपन हेतु प्रपत्र-7 में आवेदन किया जा सकता है । उन्होंने कहा कि सभी प्रकार के आवेदन ऑनलाइन https://voters.eci.gov.in या Voter Helpline App के माध्यम से भी किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त संबंधित BLO/ERO/AERO के कार्यालय में भी आवेदन जमा किया जा सकता है ।

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पटना में गरजे सीएम हेमंत सोरेन, बोले- अब चेतना होगा, वरना…

पटना : वोट अधिकार यात्रा के अंतिम दिन पटना में विपक्षी एकता का बड़ा मंच सजा, जहां झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने अपने आक्रामक अंदाज़ में भाजपा और निर्वाचन आयोग पर सीधा हमला बोला। सभा को संबोधित करते हुए सोरेन ने कहा… “2014 में कुछ चालाक और चतुर लोगों ने धन-बल से सत्ता हासिल कर ली। उसी दिन से पूरे देश को तबाह कर दिया गया। अब चेतना होगा, वरना फिर कभी मौका नहीं मिलेगा।”

भाजपा और चुनाव आयोग पर हमला

सीएम हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया कि भाजपा लोकतंत्र को कमजोर कर रही है और निर्वाचन आयोग उसकी कठपुतली बन गया है। उन्होंने वोटर लिस्ट संशोधन पर सवाल खड़ा करते हुए कहा… “वोटर रिविजन ठीक है, लेकिन ये ‘स्पेशल वोटर इंसेंटिव रिविजन’ क्या है? क्या यह लोकतंत्र से छेड़छाड़ नहीं?”

बिहार चुनाव को बताया “देश बचाने की जंग”

उन्होंने साफ कहा कि आने वाला बिहार चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि देश बचाने का संकल्प होगा। “यह लड़ाई सत्ता बदलने की नहीं, बल्कि संविधान और लोकतंत्र बचाने की है।”

जेल यात्रा का जिक्र

सभा के दौरान सोरेन ने अपनी जेल यात्रा का जिक्र करते हुए कहा… “मुझे भी कई दिनों तक जेल में बंद कर दिया गया। लोकसभा चुनाव भी जेल में रहते हुए लड़ना पड़ा। अगर बाहर होता तो नतीजे और बेहतर आते, जैसे विधानसभा चुनाव में आए थे।”

पलायन और आदिवासी एकजुटता पर जोर

हेमंत सोरेन ने आदिवासी और दलित समाज को एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि “ये बहुत बड़े तीस मारखां नहीं हैं। जब आदिवासी-दलित समाज एकजुट होता है तो ये कहीं नहीं टिकते। हमने अपने राज्य में पलायन रोकने की दिशा में काम किया है, आधी आबादी को हमने पलायन से बचाया है। बिहार में भी हम यही करेंगे।”

 

अंतिम संदेश – न डरे, न डिगे

हेमंत सोरेन ने अपने भाषण का समापन करते हुए कहा कि “यह आवाज न डरने वाली है, न डिगने वाली। आपका सहयोग और आपकी ताकत ही देश की तकदीर लिखेगा।”

बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन आज यानी सोमवार को सुबह पटना पहुंचे। यहां वे राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में शमिल होने आये थे। एयरपोर्ट पर उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया। इसके बाद सीएम हेमंत सोरेन वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए। एक खुली जीप में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ नजर आये सीएम हेमंत सोरेन।

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फॉरेस्ट विभाग में नौकरी का बढ़िया मौका, 12वीं पास भी कर सकते हैं अप्लाई

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) जल्द ही वनरक्षक और वनपाल के 742 पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी करने जा रहा है। इनमें 483 पद वनरक्षक विभाग और 259 पद वनपाल विभाग के होंगे। बोर्ड ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है और बताया कि विस्तृत विज्ञापन जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध होगा।

योग्यता

वनरक्षक (Forest Guard): 10वीं पास

वनपाल (Forester): 12वीं पास + CET (12वीं स्तर)

आयु सीमा

वनरक्षक: 18 से 24 वर्ष

वनपाल: 18 से 40 वर्ष

वेतनमान

वनरक्षक: पे मैट्रिक्स लेवल-4

वनपाल: पे मैट्रिक्स लेवल-8

आवेदन शुल्क

सामान्य वर्ग एवं क्रीमीलेयर ओबीसी/एमबीसी: ₹600

नॉन क्रीमलेयर ओबीसी/एमबीसी, EWS, SC, ST और दिव्यांगजन: ₹400

आवेदन प्रक्रिया

इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर Apply Online टैब से आवेदन कर सकेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर शुल्क जमा करना होगा।

भर्ती से जुड़ी चयन प्रक्रिया और विस्तृत दिशा-निर्देश बोर्ड की ओर से अधिसूचना जारी होने के बाद उपलब्ध होंगे। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे अपडेट के लिए वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।

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भूकंप ने मचाई भयंकर तबाही, 800 की गई जान, 2500 से ज्यादा जख्मी

काबूल /न्यू दिल्ली : अफगानिस्तान में बीती रात भूकंप के तेज झटकों ने एक बार फिर तबाही मचा दी। पाकिस्तान सीमा के पास दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र में आए इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 6.0 मापी गई, जबकि कुछ एजेंसियों ने इसे 6.3 बताया है। तेज झटकों के बाद लोग दहशत में घरों से बाहर निकल आए। शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक, अब तक 800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 2500 से अधिक लोग घायल हैं। कई घर जमींदोज हो गए हैं और बचाव अभियान जारी है।

कहां आया भूकंप

अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) के अनुसार, भूकंप का केंद्र नांगरहार प्रांत के जलालाबाद शहर के पास, लगभग 8 किलोमीटर की गहराई में था। यह झटके रविवार रात 11:47 बजे (स्थानीय समयानुसार) महसूस किए गए। लगभग 20 मिनट बाद उसी इलाके में 4.5 तीव्रता का एक और भूकंप भी आया, जिसकी गहराई 10 किलोमीटर थी।

स्थानीय प्रशासन की जानकारी

नांगरहार सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता नकीबुल्लाह रहीमी ने बताया कि अब तक कई घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। राहत और बचाव दल मलबे में दबे लोगों की तलाश कर रहे हैं।

भारत की संवेदनाएं और मदद का भरोसा

भूकंप की खबर मिलते ही भारत ने अफगानिस्तान को हरसंभव मदद का आश्वासन दिया। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने ‘एक्स’ (ट्विटर) पर पोस्ट कर कहा… “अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में आया विनाशकारी भूकंप गहरी चिंता का विषय है। हम अफगान लोगों के साथ खड़े हैं और हरसंभव सहायता प्रदान करेंगे। पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनाएं, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना।”

वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया… “अफगानिस्तान में भूकंप के कारण हुई जान-माल की हानि से गहरा दुख है। हमारी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। भारत प्रभावित लोगों को हरसंभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है।”

वैश्विक चिंता

अफगानिस्तान में बीते दो सालों से लगातार बड़े भूकंप आ रहे हैं, जिनमें हजारों लोगों की जान जा चुकी है। अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां और पड़ोसी देश राहत और पुनर्वास की तैयारियों में जुटे हैं।

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तुपुदाना ओपी की पूर्व प्रभारी मीरा सिंह की मुश्किलें बढ़ीं, ED ने दाखिल की प्रॉसिक्यूशन कंप्लेन

 तुपुदाना ओपी की पूर्व प्रभारी दारोगा मीरा सिंह की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उन्हें कांड संख्या ECIR 8/2025 में अभियुक्त बनाते हुए प्रॉसिक्यूशन कंप्लेन (PC) दाखिल की है। हालांकि फिलहाल विशेष PMLA कोर्ट ने इस पर संज्ञान नहीं लिया है। कोर्ट ने 17 सितंबर को मामले की सुनवाई तय की है। ED ने मार्च 2024 में मीरा सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान 12.50 लाख रुपये नकद और आठ मोबाइल फोन बरामद किए गए थे। पूछताछ में वह रुपयों के स्रोत को लेकर संतोषजनक जवाब नहीं दे पाईं।

गौरतलब है कि मीरा सिंह का विवादों से पुराना नाता रहा है। खूंटी में पदस्थापन के दौरान ACB ने उन्हें 10 हजार रुपये घूस लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया था। उसी केस को आगे बढ़ाते हुए ED ने अब मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। जानकारों के मुताबिक, यह पहला मामला है जब किसी पुलिस अधिकारी को ED ने अभियुक्त बनाया है। ACB के केस में वह जमानत पर बाहर हैं, लेकिन ED की कार्रवाई से उनकी कानूनी परेशानी और बढ़ गई है।

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अक्टूबर तक 50% फंड खर्च करें, तभी मिलेगा 1020 करोड़ : मुख्य सचिव

राँची : झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी ने सभी जिलों के DC को निर्देश दिया है कि वे 15वें वित्त आयोग की स्वास्थ्य मद में मिली राशि का 50 प्रतिशत खर्च अक्टूबर के मध्य तक सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जब तक 50 प्रतिशत राशि का उपयोग नहीं होगा, तब तक केंद्र से 1020.27 करोड़ रुपये की बकाया राशि पर दावा नहीं किया जा सकेगा। सोमवार को मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य मद की प्रगति की समीक्षा बैठक की। उन्होंने तमाम DC को मिशन मोड में काम करने और इसके लिए एक्शन प्लान तैयार करने का निर्देश दिया, ताकि काम की गति पर लगातार नज़र रखी जा सके।

मुख्य सचिव ने कहा कि जहां भवन निर्माण पूरा हो चुका है, वहां तुरंत स्वास्थ्य सुविधाएं बहाल की जाएं। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि भवन बनकर तैयार है तो उसका उपयोग भी सुनिश्चित होना चाहिए। साथ ही हर सप्ताह इसकी समीक्षा करने का आदेश दिया। उन्होंने यह भी कहा कि जिन भवनों का निर्माण पूरा हो गया है, उनका भुगतान कर दिया जाए और संबंधित डाटा को समय पर अपडेट किया जाए। जरूरत पड़ने पर संबंधित विभाग से संपर्क कर समस्याओं का समाधान कराने पर भी जोर दिया गया। बैठक के दौरान उपायुक्तों ने बताया कि बारिश की वजह से काम की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है, लेकिन 15 अक्टूबर तक 50 प्रतिशत काम पूरा कर लिया जाएगा।

1344 करोड़ से बन रहे स्वास्थ्य केंद्र

15वें वित्त आयोग की राशि से झारखंड के विभिन्न इलाकों में 1344.08 करोड़ रुपये की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC), ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाई (BPHU), शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर (UAAM) और पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना (PM-ABHIM) के तहत स्वास्थ्य ढांचे का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डायग्नोस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत किया जा रहा है।

अभी और बनेंगे 168 स्वास्थ्य केंद्र

स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने उपायुक्तों को निर्देश दिया कि निर्माण के लिए जमीन चयन में अंचलाधिकारियों का सहयोग लें। उन्होंने आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के लाभुकों का KYC कराने में आपूर्ति और स्वास्थ्य विभाग के बीच बेहतर समन्वय बनाने पर जोर दिया।

उन्होंने बताया कि राज्य में 168 नए स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण की योजना है। इन्हें विशेषकर सुदूर ग्रामीण और आदिम जनजातीय क्षेत्रों में स्थापित किया जाएगा। उपायुक्तों से कहा गया कि वे 15 दिनों के भीतर स्थान चिह्नित कर प्रस्ताव भेजें। इसके अलावा 948 पंचायतों में स्वास्थ्य उप केंद्र भी बहाल करने की योजना है।

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रांची में कांग्रेस दफ्तर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा, तनाव के बाद पुलिस ने संभाला मोर्चा

रांची :बिहार के दरभंगा में महागठबंधन के एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कार्यकर्ताओं ने रांची में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय के बाहर नारेबाज़ी की और जमकर हंगामा किया, जिससे इलाके में तनाव का माहौल बन गया।

हंगामे के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिसकर्मियों के बीच तीखी झड़प भी देखने को मिली। हालात बिगड़ते देख पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त बल भी बुलाया गया।

रांची पुलिस के डीएसपी संजीव कुमार बेसरा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "स्थिति अब पूरी तरह से नियंत्रण में है। प्रदर्शन के दौरान कुछ कहासुनी हुई थी, लेकिन फिलहाल सब शांत है और किसी बड़ी घटना की कोई जानकारी नहीं है।"

इस बीच, बिहार से भी एक अहम अपडेट सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की उस दलील को संज्ञान में लिया है जिसमें कहा गया है कि बिहार के ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 1 सितंबर की समयसीमा के बाद भी दावे और आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने समयसीमा को बढ़ाने का कोई आदेश नहीं दिया है।

इसके अलावा कोर्ट ने बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (BLSA) को निर्देश दिया है कि वह सभी जिलों में पैरा लीगल वॉलंटियर्स की नियुक्ति करे, जो मतदाताओं और राजनीतिक दलों को ऑनलाइन दावे, आपत्तियां और सुधार दर्ज कराने में मदद करेंगे। हर वॉलंटियर को इसके बाद एक गोपनीय रिपोर्ट जिला एवं सत्र न्यायाधीश (जो कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं) को सौंपनी होगी। ये सूचनाएं बाद में राज्य स्तरीय प्राधिकरणों के माध्यम से संकलित की जाएंगी।

इन घटनाओं की पृष्ठभूमि में यह भी देखा गया कि भाजपा कार्यकर्ताओं की मांग थी कि कांग्रेस की ओर से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी जाए और राहुल गांधी इस पर बयान दें। प्रदर्शन के दौरान कुछ भावनात्मक अपीलें भी की गईं और कुछ प्रदर्शनकारियों ने अपने घरों पर झंडा उतारने जैसी व्यक्तिगत प्रतिक्रियाएं दीं।

दरभंगा में हुई टिप्पणी ने झारखंड की सियासत को भी गर्मा दिया है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासी बयानबाज़ी और तेज़ हो सकती है। प्रशासन सतर्क है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी में है।

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राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में आज शामिल होंगे हेमंत सोरेन, गठबंधन की एकता का देंगे संदेश

रांची :झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को पटना में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होंगे। पटना में वोटर अधिकार यात्रा के समापन समारोह में शामिल होकर राहुल-तेजस्वी-हेमंत गठबंधन की एकता का संदेश देंगे। झारखंड के कांग्रेस नेता भी इसमें शामिल होंगे। माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन के इस दौरे में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग पर कोई चर्चा हो सकती है।

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रांची एयरपोर्ट का नया शेड्यूल जारी

रांची : राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से सफर करने वाले यात्रियों के लिए सितंबर में कुछ बदलाव किये गये हैं। एयरपोर्ट प्रबंधन ने 1 से 30 सितंबर तक के लिए विमानों का नया टाइमटेबल जारी किया है। नये शेड्यूल के मुताबिक, अब रांची से कुल 24 फ्लाइट्स संचालित होंगी, जो पहले 27 थीं, यानी तीन उड़ानें घटा दी गई हैं।

सुझाए गए समाचार

इन रूटों पर अब भी सीधी फ्लाइट

दिल्ली – 7 फ्लाइट

बेंगलुरु – 4 फ्लाइट

मुंबई और कोलकाता – 3-3 फ्लाइट

हैदराबाद – 2 फ्लाइट

पटना, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, भुवनेश्वर – 1-1 फ्लाइट

इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानें नियमित रूप से जारी रहेंगी।

कनेक्टिंग फ्लाइट्स की सुविधा भी

अब यात्रियों को कई शहरों के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट्स भी मिलेंगी। एयरपोर्ट निदेशक आर.आर. मौर्या के मुताबिक, बोर्डिंग एक ही बार होगी और यात्री बिना दोबारा चेक-इन के अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे।

कनेक्टिंग रूट्स इस प्रकार हैं

भुवनेश्वर – वाया मुंबई

इंदौर – वाया दिल्ली

गुवाहाटी – वाया बेंगलुरु

विशाखापत्तनम – वाया हैदराबाद

त्रिवेंद्रम – वाया बेंगलुरु

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रांची : झारखंड में नई शराब नीति लागू, कीमतों में आया बड़ा बदलाव

रांची : 1 सितंबर 2025 से झारखंड में नई उत्पाद नीति लागू कर दी गई है, जिससे राज्य की शराब बिक्री व्यवस्था में बड़ा बदलाव हुआ है। इस नई नीति के तहत अब खुदरा शराब दुकानों का संचालन पूरी तरह से निजी हाथों में सौंप दिया गया है। राज्यभर में कुल 1343 शराब दुकानें संचालित होंगी, जिनमें 1184 कंपोजिट (विदेशी और देशी दोनों प्रकार की बिक्री वाली) दुकानें और 159 केवल देशी शराब की दुकानें शामिल हैं।

नई शराब नीति लागू होने के साथ ही शराब की कीमतों में भी बड़ा फेरबदल हुआ है। देश में निर्मित विदेशी शराब (IMFL) की कीमतों में 300 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है, जिससे आम ग्राहकों की जेब पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। वहीं, विदेश में निर्मित विदेशी शराब की कीमतों में 6000 रुपये तक की कटौती की गई है, जिससे इन ब्रांड्स के शौकीनों को राहत मिलेगी। इसके अलावा, देशी शराब और बीयर की कीमतों में भी लगभग 20 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

रांची जिला खुदरा वाइन एसोसिएशन के अध्यक्ष वीरेन प्रसाद साव ने इस नीति पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि निजीकरण से व्यवसाय में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा तो बढ़ेगी, लेकिन कीमतों में बदलाव आम उपभोक्ताओं को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को मूल्य निर्धारण के मामले में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है ताकि नीति का लाभ सभी वर्गों तक समान रूप से पहुंचे।

सरकार की इस नई नीति को जहां व्यापारिक समुदाय संभावनाओं के रूप में देख रहा है, वहीं उपभोक्ताओं के बीच इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई है कि क्या यह बदलाव सुविधाजनक साबित होगा या बोझ बढ़ाएगा। अब आने वाला समय ही बताएगा कि यह नीति राज्य के राजस्व और जनता की संतुष्टि के बीच संतुलन बना पाती है या नहीं।

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