बहरागोड़ा:-जवाहर नवोदय विद्यालय में सोमवार को विश्व एड्स दिवस पालन..............

बहरागोड़ा संवाददाता 

बहरागोड़ा:-बरसोल के जवाहर नवोदय विद्यालय में सोमवार को विश्व एड्स दिवस पालन किया गया. इस अवसर पर स्कूल में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया. जिसमें कक्षा 10वीं की छात्रा ने एड्स के लक्षण व उदाहरण बताए. 12वीं के छात्र ने कविता प्रस्तुत की. संचालन छात्रा अदिती द्वारा किया गया. शिक्षिका आकांक्षा सिंह द्वारा एड्स की बीमारी के बारे में विस्तार से बताया गया. इस अवसर पर पोस्टर प्रतियोगिता, निबंध लेखन, नारे लेखन, कविता लेखन का आयोजन भी कि या गया. कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल के पाचार्य डॉ जनार्दन सिंह और संचालन छोटेलाल कुशवाहा ने किया.इस अवसर पर विद्यालय का समस्त स्टॉफ एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित थे.

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जमशेदपुर:-जमशेदपुर सांसद श्री बिद्युत बरण महतो ने लोकसभा में नियम 377 के तहत बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति का मामला उठाया गया.............

जमशेदपुर:- लोकसभा में सांसद बिद्युत बरण महतो ने नियम 377 के तहत बागबेड़ा (झारखंड) की ग्रामीण जलापूर्ति योजना की लंबित स्थिति पर चर्चा की। सांसद श्री महतो ने कहा कि बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना, जो 2014‑2019 के बीच तत्कालीन राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से शुरू की गई थी, अभी भी लगभग 40 % अधूरी है। उन्होंने बताया कि इस योजना के समान अवधि में शुरू की गई गोविंदपुर जलापूर्ति योजना पूरी हो चुकी है, जबकि बागबेड़ा की कार्यवाही अभी भी रुकावटों का सामना कर रही है। *मुख्य बिंदु* - जल जीवन मिशन का उद्देश्य हर ग्रामीण परिवार को नल के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है, परन्तु झारखंड में प्रगति चिंताजनक है। - पाइपलाइन बिछाने, पंप हाउस निर्माण और जलापूर्ति परीक्षण जैसे कार्य कई महीनों से ठप्प हैं। - ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अभी भी दूर‑दराज़ से पानी ढोने को मजबूर हैं, जबकि केंद्र सरकार ने पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए हैं। - झारखंड के लाखों ग्रामीण परिवार अभी भी पेयजल की सुविधा के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। सांसद श्री महतो ने केंद्र सरकार से विनम्र अनुरोध किया कि इस योजना की प्रगति को प्राथमिकता के आधार पर तेज किया जाए और बागबेड़ा जलापूर्ति योजना से संबंधित किसी भी आर्थिक सहायता को शीघ्र जारी किया जाए, ताकि निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरा हो सके और जनता को राहत मिल सके। यह मामला उठाते हुए सांसद श्री महतो ने कहा, “जल जीवन मिशन का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब हम ग्रामीण जलापूर्ति को प्राथमिकता देंगे और लंबित कार्यों को तुरंत पूरा करेंगे।

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सरायकेला : राम बाबा आश्रम में पुर्णाहुति के साथ तीन दिवसीय गीता यज्ञ समापन।

सरायकेला : गम्हरिया प्रखंड के विजय ग्राम स्थित राम बाबा आश्रम में तीन दिवसीय वार्षिक गीता जयंती यज्ञ समारोह का समापन हुआ। शुक्रवार को कलश यात्रा के साथ तीन दिवसीय वार्षिक गीता जयंती समारोह का शुभारंभ किया गया। गीता जयंती समारोह सह यज्ञ अनुष्ठान का शुभारंभ होते ही आश्रम में श्रद्धालुओं के आने का तांता लग रहा।तीन दिवसीय गीता जयंती समारोह के दौरान तीन दिनों तक स्थानीय एवं दूरदराज के लाखों श्रद्धालुओं का तांता लग रहा जो आश्रम में आकर राम बाबा की समाधि में माथा टेकते हुए यज्ञ के हवन कुंड का दर्शन कर आश्रम की ओर से वितरण किया जा रहे महाप्रसाद ग्रहण किये। गीता जयंती के मौके पर तीन दिनों तक अखंड गीता पाठ यज्ञ किया गया और गीता पाठ की ध्वनि से पूरे क्षेत्र गीतामय में हो गया। इस दौरान तीन दिनों तक आश्रम में भंडार का आयोजन कर महा प्रसाद का वितरण किया गया। झारखंड पूर्व मुख्यमंत्री एवं भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने आज गीता जयंती के अवसर पर राम बाबा आश्रम माथा टिकते हुए आशीर्वाद लिए। उन्होंने कहा कि राम बाबा आश्रम में पिछले कई वर्षों से गीता यज्ञ के उत्सव में इस क्षेत्र के समस्त नागरिकों के द्वारा आयोजन होता है।राम बाबा के पिछले कई वर्षों से गीता यज्ञ में हमेशा से आत्मीय संबंध के शक्ति को समझ मिला है। गीता के उपदेश को समझना सबका होना चाहिए है। हमें पुर्णाहुति को आने का मौका मिला, जो गीता यज्ञ में शामिल हुआ हूं।

रविवार को मंत्र उच्चारण के साथ विधिवत यज्ञ कुंड में आश्रम के संचालक बाबा मृत्युंजय ब्रह्मचारी की अगुवाई में विश्व शांति एवं विश्व कल्याण की मंगल कामना के साथ हवन करते हुए पूर्णाहुति दी गई। पुर्णाहुति के मंत्र उच्चारण से पूरे क्षेत्र यज्ञमय में हो गया।ओम नमो नारायण और ओम नमो भगवते वासुदेवाय के जय घोष के साथ तीन दिवसीय गीता जयंती यज्ञ समारोह का समापन हुआ।

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खरसावां के गोपालपुर में 29वीं तीन दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ, 56 टीमों की रोमांचक भागीदारी

खरसावां प्रखंड गोपालपुर में 29वा वार्षिक तीन दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन गोपालपुर और चाचा गांव के बीच हुआ। उद्घाटन आमदा ओपी प्रभारी रामरेखा पासवान, विधायक प्रतिनिधि नायडू गोप, समिति के संरक्षक चिंतामणि महतो, कांग्रेस नेता जग बंधु महतो संयुक्त रूप से खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर खेल की शुरुआत की, ओपी प्रभारी रामरेखा पासवान ने कहा कि सभी खिलाड़ी फुटबॉल को अनुशासन से खेलें और अपने जीवन में अनुशासन उतारने की कोशिश करें। खेल को खेल भावना से खेलें। इस तीन दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता में 56 टीमें भाग ले रही है उद्घाटन मैच में काफी संख्या में खेल प्रेमी उपस्थित थे।

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पटना: 18वीं विधानसभा का पहला सत्र आज से, टैबलेट और डिजिटल सिस्टम से चलेगा सदन

पटना : 18वीं बिहार विधानसभा का पहला सत्र सोमवार से शुरू हो गया है, जो 5 दिसंबर तक चलेगा। पहले दिन सभी नवनिर्वाचित विधायकों को प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव शपथ दिलाएंगे। इसके बाद 2 दिसंबर को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। 3 दिसंबर को राज्यपाल दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे, जबकि 4 दिसंबर को उनके अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। 5 दिसंबर को द्वितीय अनुपूरक बजट पर विचार किया जाएगा।

चुनाव के बाद पहली बार नए विधायक विधानसभा पहुंचे हैं, इसलिए भवन और परिसर को विशेष रूप से सजाया गया है। पूरे परिसर में रंग-बिरंगे फूल लगाए गए हैं और लॉन को नया रूप दिया गया है। यहां कोलकाता से लाई गई मैक्सिकन घास बिछाई गई है, जिसके लिए पुरानी मिट्टी हटाकर गंगा किनारे से नई मिट्टी फैलाई गई। इससे विधानसभा का माहौल और आकर्षक और व्यवस्थित दिख रहा है।

इस बार विधानसभा का सबसे बड़ा बदलाव है कि यह पूरी तरह पेपरलेस हो गई है। हर विधायक की सीट पर सैमसंग के टैबलेट लगाए गए हैं। अब सवाल पूछने से लेकर जवाब देने तक पूरा काम डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से होगा। NeVA ऐप की मदद से विधायक अपने सवाल ऑनलाइन भेज सकेंगे, जबकि मंत्री और स्पीकर टैबलेट का इस्तेमाल करके ही कार्यवाही संचालित करेंगे। सदन में नए सेंसर वाले माइक्रोफोन लगाए गए हैं, जो विधायक के बैठने के स्थान के हिसाब से अपने आप चालू और बंद हो जाएंगे।

सदन में छह बड़े टीवी स्क्रीन, नए हेडसेट, डिजिटल डिस्प्ले और हाई-स्पीड वाई-फाई की सुविधा भी मौजूद है। सीटों के गद्दे बदले गए हैं, कारपेट नया लगाया गया है और सदन में विदेशी मार्बल की सजावट भी की गई है। हालांकि, कोने की कुछ सीटों पर टैबलेट लगाने की जगह नहीं होने की वजह से लगभग 16–17 विधायकों को बगल वाले सदस्य का टैबलेट इस्तेमाल करना पड़ेगा।

नई व्यवस्था से विधायकों और सचिवालय कर्मचारियों को काफी राहत मिली है। अब फाइलों और लंबी कागज की चिट्ठियों पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। कर्मचारी बताते हैं कि पहले 40–50 फीट लंबे कागज पर काम करना पड़ता था, जिससे उंगलियों पर तकलीफ होती थी, लेकिन अब सब कुछ डिजिटल और आसान हो गया है।

सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। विधानसभा और आसपास के क्षेत्रों में 800 जवान तैनात किए गए हैं। सभी गाड़ियों और सामान की तलाशी डॉग स्क्वायड और मशीनों के माध्यम से की जाएगी। 1 से 5 दिसंबर तक विधानसभा क्षेत्र में धारा 163 लागू रहेगी। इसके तहत किसी भी तरह की भीड़, जुलूस, नारेबाजी या हथियार ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। धरना-प्रदर्शन केवल गर्दनीबाग के निर्धारित स्थल पर ही किए जा सकेंगे।

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राँची: झारखंड के सभी 48 नगर निकायों में एकसाथ चुनाव, फरवरी में हो सकती है वोटिंग

राँची : झारखंड में सभी 48 नगर निकायों के चुनाव अब एक ही चरण में करवाए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने जिलों को तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा है कि पहले वार्डों का आरक्षण तय कर सूची तैयार की जाएगी, जिसे अनुमोदन के बाद सार्वजनिक किया जाएगा। इसके बाद ही नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम के मेयर पदों का आरक्षण घोषित किया जाएगा।

नए फॉर्मूले के अनुसार वार्ड पार्षदों के लिए चक्रीय आरक्षण फिर से लागू होगा, लेकिन नगर निगम के मेयर और अन्य अध्यक्ष पदों से यह व्यवस्था हटा दी गई है। आरक्षण के क्रम में पहले एसटी, फिर एससी, उसके बाद बीसी-1 और बीसी-2 को प्राथमिकता दी जाएगी। अधिकतम 50% आरक्षण सीमा के कारण नौ नगर निगमों में से केवल चार नगर निगम के मेयर पद आरक्षित होंगे। प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक, रांची और आदित्यपुर का मेयर पद अनुसूचित जनजाति के लिए, गिरिडीह का मेयर पद अनुसूचित जाति के लिए और हजारीबाग का मेयर पद पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित रहेगा। जबकि देवघर, धनबाद, चास, मेदिनीनगर और मानगो का मेयर पद अनारक्षित रहेगा।

निर्वाचन आयोग ने जिलों को मतदाता सूची की समीक्षा, मतदान केंद्रों की योजना और बूथ स्तर की तैयारियों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, नामांकन प्रक्रिया, प्रत्याशियों की योग्यता-अयोग्यता, चुनाव आचार संहिता, खर्च सीमा और जरूरी प्रमाण पत्रों से संबंधित जानकारी भी भेजी गई है। नियम के अनुसार किसी वार्ड में एससी, एसटी या ओबीसी की आबादी 1% से कम होने पर वहां आरक्षण लागू नहीं होगा।

मतदान कर्मियों के डेटा अपडेट करने, संवेदनशील और अतिसंवेदनशील बूथों की पहचान करने और मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाने का भी निर्देश दिया गया है। चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखने की तैयारी की गई है, ताकि लोग भयमुक्त होकर मतदान कर सकें।

राज्य निर्वाचन आयोग वार्ड और मेयर पदों का आरक्षण जारी होने के बाद ही निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करेगा। अनुमान है कि यह जनवरी के अंतिम सप्ताह या फरवरी के पहले सप्ताह में जारी हो सकती है। आयोग ने हाईकोर्ट को बताया कि आठ सप्ताह में चुनाव की तैयारियां पूरी कर दी जाएंगी और 45 दिनों के भीतर चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी।

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नयी दिल्ली: 'LPG से लेकर पेंशन तक', आज से बदल गए ये नियम, सीधा पॉकेट पर करेंगे असर

नयी दिल्ली : 1 दिसंबर से देश भर में कई बड़े नियमों में बदलाव लागू हो गए हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब, बैंकिंग, गाड़ियों, गैस सिलेंडर, और डिजिटल सेवाओं पर पड़ेगा।

महीने की शुरुआत के साथ आने वाले ये परिवर्तन सीधा आपकी पॉकेट पर असर डालेगा।

आइए जानते हैं किन-किन नियमों में बदलाव हुए हैं-

*गैस सिलेंडर के दाम*

हर महीने की पहली तारीख की तरह इस बार भी LPG और कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में संशोधन किया गया है। पेट्रोलियम मार्केटिंग करने वाली कंपनियों ने आज 19 किलो वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 10 रुपये घटा दी है, नया दाम आज से लागू भी हो गया है, हालांकि घरेलू सिलेंडर के दामों में कोई चेंज नहीं हुआ है।

*आधार संबंधित नियम*

आज से यानी कि 1 दिसंबर से आधार कार्ड को आसानी से अपडेट किया जा सकेगा, इस पर नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी को ऑनलाइन भरा जा सकता है। इस अपडेट प्रक्रिया के तहत डेटा का सत्यापन पैन कार्ड या पासपोर्ट जैसे सरकारी रिकॉर्ड से किया जा सकता है। यूआईडीएआई ने नया आधार ऐप भी लॉन्च कर दिया है।

*ट्रैफिक और वाहन नियमों में अपडेट*

कई राज्यों ने नए ट्रैफिक नियम लागू किए हैं, ऑनलाइन चालान भुगतान पर अब अतिरिक्त प्रोसेसिंग फीस लग सकती है। PUC प्रमाणपत्र न होने पर भारी जुर्माने का प्रावधान हुआ है।

*EPFO से जुड़ा नया अपडेट*

1 दिसंबर से EPFO ने UAN-KYC लिंकिंग, ई-नॉमिनेशन, और मासिक पेंशन अपडेट के नियमों में बदलाव किए हैं। नॉमिनेशन पूरा न करने वाले कर्मचारियों को क्लेम में दिक्कतें आ सकती हैं।

*ऑनलाइन सर्विस और GST नियमों में बदलाव*

ई-कॉमर्स और छोटे कारोबारियों के लिए GST से जुड़ी शर्तों में संशोधन किए गए है, GSTR-1 और 3B फाइलिंग का नया कैलेंडर लागू। कई डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नई TCS/TDS दरें लागू।

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सरायकेला में सिविल सर्जन कार्यालय मे विश्व एड्स दिवस पर हुई एचआईवी-एड्स जागरूकता कार्यक्रम,

सरायकेला।विश्व एड्स दिवस के अवसर पर शनिवार को सरायकेला में सिविल सर्जन कार्यालय सभागार मे एचआईवी-एड्स जागरूकता पर कार्यक्रम हुआ। जिसमें सभी स्वास्थ्य कर्मी एवं चिकित्सक मौजूद रहे। उसके बाद रैली निकाली गई। सिविल सर्जन डॉ. सरयू प्रसाद सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली में शामिल स्वास्थ्य कर्मियों ने समाज में एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने तथा इसके संबंध में फैली भ्रांतियों को दूर करने का संदेश दिया। रैली सिविल सर्जन कार्यालय से शुरू होकर मुख्य मार्गों से होती हुई सदर अस्पताल परिसर तक पहुंची, जहां प्रतिभागियों ने लोगों को सुरक्षित जीवनशैली अपनाने, नियमित जांच कराने और संक्रमण से बचाव के उपायों के प्रति जागरूक किया।

इस अवसर पर जिला कार्यक्रम प्रबंधक (डीपीएम) विनय कुमार समेत स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी व कर्मी मौजूद रहे। सभी प्रतिभागियों ने पोस्टर, बैनर और स्लोगन के माध्यम से एड्स मुक्त समाज बनाने का संकल्प दोहराया। स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि समय पर जांच, सही जानकारी और सुरक्षित व्यवहार ही इस संक्रमण से बचने का सबसे प्रभावी उपाय है। रैली के माध्यम से आमजन को संदेश दिया गया कि एड्स पीड़ितों के प्रति भेदभाव न करें और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने में सहयोग दें।

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नयी दिल्ली: 'उधार का पैसा बांटकर देश नहीं बनते....', चुनावी रेवड़ियों को लेकर पूर्व RBI गवर्नर ने की सख्त टिप्पणी

नयी दिल्ली : भारत में चुनावों के दौरान बढ़ते फ्रीबी कल्चर यानी मुफ्त सुविधाओं और नकद वादों पर पूर्व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के गवर्नर दुव्वुरी सुब्बाराव ने गंभीर चिंता जताई है. उन्होंने अपने एक आर्टिकल में कहा कि इन मुफ्त योजनाओं से भले ही चुनाव जीते जा सकते हैं, लेकिन इससे देश का भविष्य मजबूत नहीं होता.

सुब्बाराव ने कहा कि 'उधार का पैसा बांटना आसान है, लेकिन उससे राष्ट्र नहीं बनते.'

चुनाव में वादों की होड़: सुब्बाराव ने बिहार विधानसभा चुनाव का उदाहरण दिया और कहा कि चुनाव प्रचार 'लोकलुभावन वादों की होड़' में बदल गया. उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने चुनाव प्रचार के दौरान करीब 1.2 करोड़ महिलाओं के खातों में 10,000 रुपये भेजे, जबकि विपक्षी गठबंधन ने उससे बड़े वादे कर दिए- हर महिला को 30,000 रुपये और हर घर में सरकारी नौकरी. उनके अनुसार, चुनाव के दौरान माहौल ऐसा था जैसे राजनीतिक दलों ने आर्थिक जिम्मेदारी और बजट की सीमाओं को पूरी तरह भुला दिया हो.

फ्रीबी खत्म करती है असर और भरोसा: पूर्व गवर्नर का कहना है कि जब चुनावों में हर पार्टी मुफ्त योजनाओं की घोषणा करती है, तो धीरे-धीरे उनका प्रभाव खत्म होता जाता है. लोग यह समझने लगते हैं कि ये वादे केवल चुनाव तक ही सीमित हैं और जरूरी नहीं कि इन्हें पूरा किया जाए. उन्होंने कहा- 'जब वादे हद से ज्यादा हो जाते हैं, लोग भरोसा करना छोड़ देते हैं.'

कई राज्य आर्थिक बोझ में दब रहे हैं: सुब्बाराव के अनुसार, चुनावी वादों को लागू करने के बाद कई राज्यों को अब इस मॉडल की वास्तविक कीमत समझ आने लगी है. उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश की सामाजिक योजनाओं का खर्च अनुमान से कहीं ज्यादा है. तेलंगाना पहले ही भारी वित्तीय दबाव झेल रहा है. महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी अन्य विकास कार्यों के लिए बजट कम पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि जब बजट का बड़ा हिस्सा नकद ट्रांसफर, मुफ्त सुविधाओं और सब्सिडी पर खर्च होता है, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी ढांचे पर निवेश कम हो जाता है.

उधार लेकर फ्रीबी देना सबसे खतरनाक: सुब्बाराव ने सबसे बड़ी चेतावनी इस बात को लेकर दी कि इन योजनाओं को पूरा करने के लिए सरकारें उधार ले रही हैं. उन्होंने कहा- 'आज का खर्च लोगों के आने वाले कल पर बोझ बन रहा है. आज दिया गया पैसा आने वाली पीढ़ियों को चुकाना होगा.'

राजनीति डर के कारण चुप: पूर्व गवर्नर का कहना है कि भारत में कोई भी राजनीतिक दल फ्रीबी कल्चर का विरोध नहीं करना चाहता क्योंकि उन्हें डर है कि उन्हें 'गरीब विरोधी' कह दिया जाएगा. उनका कहना है कि यह सिर्फ किसी एक दल की समस्या नहीं बल्कि पूरी राजनीतिक व्यवस्था की कमजोरी है.

फ्रीबी को बताया 'राजनीतिक असफलता': सुब्बाराव ने कहा कि मुफ्त योजनाएं एक तरह से यह स्वीकार करना हैं कि सरकार रोजगार, आय और अवसर देने में असफल रही है. उन्होंने कहा, 'लोगों को आज की जरूरतों के लिए पैसे देना आसान है, लेकिन उन्हें आत्मनिर्भर बनाना असली विकास है.'

राष्ट्रीय नियम बनाने की जरूरत: उन्होंने सुझाव दिया कि भारत में एक राष्ट्रीय ढांचा बनाया जाना चाहिए, जिसमें तय हो कि सरकार कितनी राशि मुफ्त योजनाओं पर खर्च कर सकती है. चुनाव से पहले क्या घोषणा की जा सकती है और सबसे महत्वपूर्ण यह कि पैसा कहां से आएगा.

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“आदित्यपुर नगर निगम: वार्ड 17 के बहुप्रतीक्षित जयप्रकाश उद्यान मार्ग निर्माण को मिली हरी झंडी, वर्षों की जद्दोजहद के बाद शुरू हुआ कार्य”

 

आखिरकार वार्ड 17 के जयप्रकाश उद्यान पथ पर लगा ग्रहण अब खत्म हो गया!

दरअसल जयप्रकाश उद्यान पथ के लिए तक़रीबन 2018 से लगातार पूर्व वार्ड पार्षद श्रीमती नीतू शर्मा एवं उनके सहयोगी जनता जयप्रकाश उद्यान पथ के अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए वन विभाग से कई बार गुहार लगाए. भारी मशक्कत के बाद 2023 में NOC मिला भी लेकिन नगर निगम के लेट लतिफी टेंडर निकालने के कारण शिलान्यास किया हुआ सड़क फिर से रद्द हो गया वन विभाग ने अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द होने का हवाला देकर सड़क के काम को रोक दिया.श्रीमती शर्मा और जनता के मेहनत पर फिर से पानी फिर गया

लेकिन एक बार फिर से श्रीमती शर्मा और उनके सहयोगी जनता का मेहनत रंग लाया आखिरकार 2 नवम्बर को अनशन नगर निगम कार्यालय के समक्ष किया गया और श्रीमती शर्मा और सम्मानित जनता के जिद की जीत हुई. जिला उपायुक्त एवं प्रखंड CO. नगर आयुक्त के सहयोग से एक बार फिर से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ. अब सड़क बनना चालू हुआ!

सड़क टाटा कांड्रा मेन रोड से लक्ष अपार्टमेंट तक बनेगी. एक बाए पुनः श्रीमती नीतू शर्मा ने जिला उपायुक्त. प्रखंड CO. वन विभाग. नगर निगम अपर आयुक्त. मीडिया बंधु एवं सभी अपने सभी सम्मानित जनता को खबर के माध्यम से धन्यवाद दिया है

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