राँची : झारखंड में सभी 48 नगर निकायों के चुनाव अब एक ही चरण में करवाए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने जिलों को तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा है कि पहले वार्डों का आरक्षण तय कर सूची तैयार की जाएगी, जिसे अनुमोदन के बाद सार्वजनिक किया जाएगा। इसके बाद ही नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम के मेयर पदों का आरक्षण घोषित किया जाएगा।
नए फॉर्मूले के अनुसार वार्ड पार्षदों के लिए चक्रीय आरक्षण फिर से लागू होगा, लेकिन नगर निगम के मेयर और अन्य अध्यक्ष पदों से यह व्यवस्था हटा दी गई है। आरक्षण के क्रम में पहले एसटी, फिर एससी, उसके बाद बीसी-1 और बीसी-2 को प्राथमिकता दी जाएगी। अधिकतम 50% आरक्षण सीमा के कारण नौ नगर निगमों में से केवल चार नगर निगम के मेयर पद आरक्षित होंगे। प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक, रांची और आदित्यपुर का मेयर पद अनुसूचित जनजाति के लिए, गिरिडीह का मेयर पद अनुसूचित जाति के लिए और हजारीबाग का मेयर पद पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित रहेगा। जबकि देवघर, धनबाद, चास, मेदिनीनगर और मानगो का मेयर पद अनारक्षित रहेगा।
निर्वाचन आयोग ने जिलों को मतदाता सूची की समीक्षा, मतदान केंद्रों की योजना और बूथ स्तर की तैयारियों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, नामांकन प्रक्रिया, प्रत्याशियों की योग्यता-अयोग्यता, चुनाव आचार संहिता, खर्च सीमा और जरूरी प्रमाण पत्रों से संबंधित जानकारी भी भेजी गई है। नियम के अनुसार किसी वार्ड में एससी, एसटी या ओबीसी की आबादी 1% से कम होने पर वहां आरक्षण लागू नहीं होगा।
मतदान कर्मियों के डेटा अपडेट करने, संवेदनशील और अतिसंवेदनशील बूथों की पहचान करने और मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाने का भी निर्देश दिया गया है। चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखने की तैयारी की गई है, ताकि लोग भयमुक्त होकर मतदान कर सकें।
राज्य निर्वाचन आयोग वार्ड और मेयर पदों का आरक्षण जारी होने के बाद ही निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करेगा। अनुमान है कि यह जनवरी के अंतिम सप्ताह या फरवरी के पहले सप्ताह में जारी हो सकती है। आयोग ने हाईकोर्ट को बताया कि आठ सप्ताह में चुनाव की तैयारियां पूरी कर दी जाएंगी और 45 दिनों के भीतर चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी।
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