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सोना देवी विश्वविद्यालय घाटशिला के छात्र देवऋषि कश्यप आगामी गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होंगे. नई दिल्ली में लगाए गए एनसीसी के आरडीसी कैंप में इनका चयन किया गया है. देवऋषि सोना देवी विश्वविद्यालय में बीटेक थर्ड सेमेस्टर के छात्र हैं.आरडीसी परेड में शामिल होकर वे झारखंड और सोना देवी विश्वविद्यालय का मान बढायेंगे.
आसनसोल: पश्चिम बंगाल मे 2026 विधानसभा चुनाव की घोषणा होने की महज कुछ महीने ही बाकी हैं, ऐसे मे बंगाल के तमाम राजनीती दल के नेता चुनावी मैदान जितने के लिये अभी से ही तैयारियों मे जुट गए हैं, कोई अपनी पार्टी की बड़ाई करने मे जुटा है, तो कोई दूसरे दल और उनके नेताओं की खिचाई करने मे जुटे हैं, तो कोई मतदाताओं हर समस्या को समाधान करने की वादे करने मे, इन्ही वादों और नेताओं द्वारा एक दूसरे की खींचाई करने के बिच आसनसोल का सियासी पारा अचानक से बढ़ गया है, जिसकी शुरुआत 29 नवंबर से शुरू हुई, जिस दिन गिरजामोड़ स्थित भाजपा द्वारा आयोजित परिवर्तन याता मे करीब 13 सौ लोगों ने भाजपा का दामन थामा, इसके अलावा समाजसेवी कृष्णा प्रशाद ने यह कहकर मंच से भाजपा का झंडा लहराया था की वह व्यपार की वजह से पार्टी मे सक्रिय नही थे, अब वह फिर से भाजपा मे सक्रिय रूप से आ गए हैं और वह ठीक उसी तरह भाजपा के लिये कार्य करेंगे जैसे वह 2021 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा से जुड़कर की थी.
राँची : झारखंड की मिट्टी में जब भी उम्मीद की कोई किरण फूटती है, तो वह सीधे गांवों–कस्बों के दिल तक रोशनी ले जाती है। CM हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक ने एक साथ आम आदमी, छात्रों, किसानों और दूर-दराज के इलाकों तक विकास और राहत का पिटारा खोल दिया। बैठक में शिक्षा की धरती को नया विस्तार मिला। बालूमाथ और सिमरिया में नये डिग्री कॉलेजों के निर्माण को स्वीकृति दे दी गई। पलामू और चतरा के बच्चों के लिये अब उच्च शिक्षा उनके ही गांव की दहलीज पर होगी। वहीं, बेहतर काम करने वाले शिक्षकों–कर्मियों का सम्मान मिलेगा। संस्कृत महाविद्यालयों के शिक्षकों को पंचम, छठा और सातवां वेतनमान मिलेगा। रांची विश्वविद्यालय में पदों का पुनर्गठन होगा, ताकि शिक्षा व्यवस्था और मजबूत हो। इस बैठक में लिये गये दर्जनों फैसलों में कहीं सड़कों की धड़कन थी, कहीं शिक्षा का उजाला, कहीं किसानों की मुस्कान तो कहीं कर्मचारियों का संबल झलका।
सड़कें होंगी चौड़ी, सफर होगा आसान
गोड्डा, साहेबगंज, डालटनगंज और गुमला, इन चार दिशाओं में एक साथ सड़क निर्माण और चौड़ीकरण की बड़ी मंजूरी दी गई। नॉर्थ कोयल नदी पर नया उच्चस्तरीय सेतु बनेगा। कई सड़कों को एक विभाग से दूसरे में स्थानांतरित कर पुनर्निर्माण और मजबूतीकरण का रास्ता साफ हुआ। रांची में सिरमटोली–राजेंद्र चौक–मेकॉन गोलचक्कर के बीच चार लेन फ्लाईओवर के लिये भारी बजट की हरी झंडी दी गई।
किसानों के चेहरे पर मुस्कान
धान अधिप्राप्ति योजना को नई मंजूरी दी गई। MSP के ऊपर बोनस देने का बड़ा निर्णय लिया गया। अब किसानों को 2450 रुपये प्रति क्विंटल मिलेंगे किसानों के पसीने की कीमत को सलाम करता यह फैसला गांवों में एक नई ऊर्जा भर गया है। कई कर्मचारियों की सेवा नियमित, किसी के ACP/MACP लाभ, तो किसी की नियुक्ति तिथि संशोधित कर सरकार ने न्यायालय के हर दिशा-निर्देश का सम्मान करते हुये लोगों को उनका हक लौटाया।
पर्यावरण, वन्यजीव और पर्यटन के लिये कदम
गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, मुटा के संचालन के लिये MoU की मंजूरी दी गई। झारखंड इकोटूरिज्म प्राधिकरण के नियमों में संशोधन, ताकि प्रकृति पर्यटन और बेहतर हो सके।
स्वास्थ्य सेवा और प्रशासनिक निर्णय
रिम्स के सह-प्राध्यापकों को प्रोन्नति का तोहफा मिला। गोड्डा और हजारीबाग के दो चिकित्सकों पर सेवा-मुक्ति और बर्खास्तगी की कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये। परसपानी होमियो कॉलेज के इंटर्नों की वृत्तिका राशि बढ़ाई गई।
खनन और उद्योगों को गति
हजारीबाग के बड़कागांव इलाके में NTPC के लिए 30 साल की लीज स्वीकृति दी गई। ताकि कोयला परियोजना आगे बढ़े और क्षेत्र में रोजगार बने। खनिज धारित भूमि उपकर अधिनियम में संशोधन की स्वीकृति मिली। वहीं, झारखंड कोषागार संहिता में संशोधन की स्वीकृति दी गई। कई महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधानसभा में रखने की मंजूरी मिली।राजकीय मेलों और महोत्सवों के आयोजन को और व्यवस्थित व आकर्षक बनाने के लिये संशोधित मार्गदर्शिका को मंजूरी दी गई।
रांची: झारखंड में कार्यरत सभी श्रम न्यायालय (लेबर कोर्ट) अब औद्योगिक न्यायाधिकरण के नाम से जाने जाएंगे। साथ ही सभी लेबर कोर्ट में अभी तक केवल एक जज (न्यायिक अधिकारी) होते थे। अब पहली बार गैर न्यायिक सदस्य (प्रशासनिक अधिकारी) भी इसमें शामिल किए जाएंगे। उपरोक्त प्रशासनिक अधिकारी संयुक्त सचिव रैंक के होंगे। यानी अब सभी औद्योगिक न्यायाधिकरण दो बेंच के होंगे। हालांकि न्यायालय की तरह यहां न्यायिक अधिकारी के पास ही शक्ति केंद्रित होगी।
केंद्र सरकार की चार श्रम संहिताओं
लेबर कोर्ट को लागू करने के बाद झारखंड सरकार अंतर्गत श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। जल्द ही राज्य सरकार अधिसूचना जारी कर इसे लागू करेगी। वर्तमान में राज्य के छह जिलों यथा रांची, धनबाद, बोकारो, देवघर, जमशेदपुर, हजारीबाग में लेबर कोर्ट कार्यरत है। इसके अलावा रांची में
श्रम से जुड़े विवादों के निपटारे में आएगी गति
यह नया ढांचा श्रम क्षेत्र में बेहतर प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कार्यस्थल पर कर्मचारियों की सेवा समाप्ति, हड़ताल या लॉकआउट की वैधता, छंटनी, प्रतिष्ठान बंदी तथा ट्रेड यूनियन विवाद जैसे संवेदनशील मामलों की सुनवाई न्यायाधिकरण की विशेष पीठ द्वारा की जाएगी। इन न्यायाधिकरणों के गठन से श्रम से जुड़े विवादों के निपटारे में गति आएगी और उद्योगों तथा कर्मचारियों दोनों को राहत मिलेगी। इससे न्यायिक बोझ कम होगा और औद्योगिक संबंधों में पारदर्शिता तथा भरोसा बढ़ेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इन नियमों से औद्योगिक संबंधों में पारदर्शिता बढ़ेगी और उद्योगों एवं कर्मचारियों, दोनों को स्थिरता का लाभ मिलेगा।
एक औद्योगिक न्यायाधिकरण भी पूर्व से स्थित है।
राज्य सरकार को मिली है शक्तिः देश के श्रम कानूनों को आसान और कारगर बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा बीते 21 नवंबर को चार श्रम संहिताओं को लागू किया गया है। इसमें औद्योगिक संबंध-2020 संहिता की अधिसूचना भी
शामिल है। इसी संहिता की धारा 44 में औद्योगिक विवादों के निपटारे के लिए नए ढांचे के रूप में औद्योगिक न्यायाधिकरण गठन के प्रावधानों का जिक्र है। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार अधिसूचना जारी कर एक या अधिक औद्योगिक न्यायाधिकरण गठित कर सकेगी।
खरसावां विधायक दशरथ गागराई ने खरसावा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गम्हरिया प्रखंड के बांधडोह पंचायत के हरदोला ओर चापडा गांव के बीच खरक ई नदी पर बनने वाले पुल निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि क्षेत्र की जनता से किए गए एक-एक बादे को पूरा किया जा रहा है और करीब दो दशक पुरानी मांग अब पुरो होने जा रही है। उन्होंने कहा कि पुल निर्माण से गम्हरिया और राजनगर प्रखंड के दर्जनों गांवों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगा और इससे क्षेत्र के विकास की नई गति मिलेगी विधायक ने बताया कि पुल का निर्माण लगभग 12,54 करोड रुपए की लागत से किया जाएगा। और यह कार्य अगले दो वर्षों के भीतर पूर्ण कर लिया जाएगा।
आदित्यपुर : श्रीनाथ यूनिवर्सिटी के प्रेक्षागृह में सोमवार को झारखंड राष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव – 2025 (छठा संस्करण) का शुभारंभ बेहद गरिमामय और उत्साहपूर्ण वातावरण में हुआ। फ़िल्म और कला जगत से जुड़े अनेक गणमान्यों की उपस्थिति ने उद्घाटन समारोह को खास बना दिया।
मुख्य अतिथि के रूप में आदित्यपुर नगर निगम की उपनगर आयुक्त परुल सिंह तथा सह मुख्य अतिथि के रूप में श्रीनाथ यूनिवर्सिटी के कुलपति सुखदेव महतो ने समारोह की शोभा बढ़ाई। विशिष्ट सम्मानित अतिथियों में डॉ. जे.एन. दास,डॉ ज्योति सिंह, पूरबी घोष, पवन कुमार साव, चंचल भाटिया, नेहा तिवार, ज्योति सेनापति, पूर्व वार्ड पार्षद नीतू शर्मा शामिल रहे।
समारोह की शुरुआत परिचय और स्वागत के साथ हुई। तत्पश्चात अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का उद्घाटन किया। इसके बाद सांस्कृतिक टीम द्वारा प्रस्तुत आकर्षक स्वागत नृत्य ने मंच का माहौल जीवंत कर दिया।
JNFF के संस्थापक संजय सतपथी और राजू मित्रा ने स्वागत भाषण में महोत्सव की यात्रा, उद्देश्य और झारखंड में फ़िल्म संस्कृति के विस्तार पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथियों एवं विशिष्ट अतिथियों को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। सभी मान्यवरों ने अपने प्रेरक संबोधन से कार्यक्रम की गरिमा को नई ऊँचाई दी।
मंचीय कार्यक्रम के दौरान लोकप्रिय शॉर्ट फ़िल्म “Silk Coffin” की विशेष स्क्रीनिंग की गई, जिसे दर्शकों ने विशेष प्रशंसा दी। महोत्सव को सफल बनाने में संस्थापकों के साथ-साथ क्रिएटिव डायरेक्टर शिवांगी सिंह,डॉ. शालिनी प्रसाद का रचनात्मक नेतृत्व अत्यंत प्रभावी रहा।
झारखंड राष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव 08 से 13 दिसंबर तक आयोजित होगा। 09 से 12 दिसंबर तक विभिन्न श्रेणियों की फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा, जबकि 13 दिसंबर को समापन एवं पुरस्कार समारोह (Award Night) XLRI, जमशेदपुर में होगा।
कार्यक्रम के सफल आयोजन में सभी अतिथियों, प्रतिभागियों, स्वयंसेवकों और आयोजन टीम का सराहनीय सहयोग रहा।
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. सोरेन ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि स्वास्थ्य मंत्री का नाम NMC की अधिकृत डॉक्टरों की सूची में नहीं है, फिर भी वे सरकारी अस्पतालों के OPD में डॉक्टर बनकर बैठते हैं और रील्स बनवाते हैं. उनका कहना है कि इस तरह मरीजों की जान के साथ बड़ा खिलवाड़ हो रहा है.
पूर्व सीएम ने आगे लिखा, "जिस राज्य में मरीजों को संक्रमित खून चढ़ाया जाता हो, जहां के अस्पतालों में अव्यवस्था की खबरें रोज अखबारों में छपती हों, जहां हर दूसरे दिन खाट पर जाते मरीजों की तस्वीरें वायरल होती हों, वहाँ अगर इस फर्जी डॉक्टर की दवा से किसी मरीज को कुछ हो जाए, तो कौन जिम्मेदार होगा?"
उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाहियों का खामियाज़ा आम जनता भुगत रही है.
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