सरायकेला: कुड़मी समुदाय द्वारा खुद को ST की सूची में शामिल करने और कुड़माली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध किए जाने की मांग को लेकर पिछले दिनों कुड़मी समुदाय द्वारा किए गए "रेल टेका- डहर छेका" आंदोलन के विरोध में अब पूरे राज्य के आदिवासी समुदाय आंदोलन का रुख अख्तियार कर चुके हैं.
आदिवासी नेताओं ने बताया संविधान की झूठी व्याख्या कर कुड़मी खुद को आदिवासी घोषित करने के लिए जिस तरह के दबाव की रणनीति अपना रहे हैं वह गैर कानूनी है. उन्होंने बताया कि कुड़मियों के आंदोलन से सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है साथ ही रेल यात्रियों को भी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है. आदिवासी नेताओं ने साफ कर दिया है कि उनका अगला कदम कोल्हान की आर्थिक नाकेबंदी होगी. उन्होंने कहा कि पूरे कोल्हान के आदिवासी एकजुट हो रहे हैं उसके बाद यहां से निकलने वाले खनिज संपदाओं की ढुलाई पर रोक लगा देंगे. आदिवासी नेताओं ने बताया कि किसी कीमत पर कुड़मी को आदिवासी बनने नहीं देंगे. यदि राज्य और केंद्र सरकार इस मामले को गंभीरता से नहीं लेती है तो झारखंड में मणिपुर की घटना दोहराई जाएगी.
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