मनेर विधायक भाई वीरेंद्र पर पंचायत सचिव ने SC/ST एक्ट में दर्ज कराया मामला

 

पटना/मनेर : राजनीतिक गलियारों में उस समय हलचल मच गई जब मनेर प्रखंड के पंचायत सचिव संदीप कुमार ने स्थानीय विधायक भाई वीरेंद्र पर SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पटना SC/ST थाना में लिखित शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में उन्होंने विधायक पर धमकी देने और जातिसूचक शब्दों के प्रयोग का आरोप लगाया है।

प्राप्त पत्र के अनुसार, घटना 26 जुलाई 2025 को शाम लगभग 5:30 बजे की बताई जा रही है। पंचायत सचिव संदीप कुमार अपने कार्यालय में कार्यरत थे, जब विधायक भाई वीरेंद्र ने किसी मामले को लेकर उन्हें फोन किया। सचिव का आरोप है कि उन्होंने कॉल उठाकर औपचारिक तरीके से बातचीत करने की कोशिश की, परंतु जब उन्होंने विधायक को तत्काल पहचान नहीं पाया, तो विधायक ने नाराजगी में उन्हें अपशब्द कहे और कथित तौर पर 'जूता से मारूंगा' जैसी धमकी दी।

शिकायतकर्ता के मुताबिक, “एक विधायक से ऐसे शब्दों की अपेक्षा नहीं थी। यह न केवल मर्यादा का उल्लंघन है बल्कि संविधानिक पद की गरिमा के विपरीत भी है।” उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि फोन पर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया गया, जिससे उन्हें मानसिक ठेस पहुँची।

पटना स्थित SC/ST थाना को संबोधित इस पत्र में संदीप कुमार ने SC/ST एक्ट की धारा 3(1)(r), 3(1)(s), 3(2)(va) के तहत कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने पुलिस से सुरक्षा की मांग करते हुए, इस घटना को सामाजिक सम्मान और प्रशासनिक गरिमा के खिलाफ बताया है।

इस मामले के राजनीतिक मायने भी गहराते जा रहे हैं। भाई वीरेंद्र, जो राजद के वरिष्ठ विधायक हैं और यादव समाज से आते हैं, उन पर इस तरह का आरोप पहली बार सामने आया है। यह तब और भी संवेदनशील हो जाता है जब यह समझा जाए कि SC/ST एक्ट का सर्वाधिक प्रभाव हाल के वर्षों में यादव समाज पर पड़ा है, जबकि परंपरागत सवर्ण वर्ग इस कानून का विरोध करता रहा है।

राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला केवल एक विधिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की वर्तमान स्थिति पर गहरी चोट है। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या पंचायत स्तर के कर्मियों को जनप्रतिनिधियों से बातचीत की शिष्टाचारिक समझ है? और दूसरी ओर, क्या विधायकों को अपने शब्दों और व्यवहार में अधिक संयम नहीं बरतना चाहिए?

फिलहाल, पुलिस ने शिकायत प्राप्त कर जांच प्रारंभ कर दी है और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए उच्च अधिकारियों की निगरानी में कार्रवाई की जा रही है।