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शनिवार, 22 नवंबर 2025

सरायकेला–खरसावाँ: "आपकी योजना–आपकी सरकार–आपके द्वार" कार्यक्रम के अंतर्गत "सेवा का अधिकार सप्ताह" के तहत आज जिले में कुल 19 ग्राम पंचायतों एवं विभिन्न वार्डों में शिविर आयोजित किए गए

गम्हरिया प्रखंड के जगन्नाथपुर पंचायत में आयोजित शिविर में उपायुक्त रहें उपस्थित , लोगों को शिविर में उपस्थित होकर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभ लेने हेतु किया प्रेरित

आज जिले के सभी प्रखंडों एवं नगर निकाय क्षेत्र के अंतर्गत कुल 19 ग्राम पंचायतों एवं विभिन्न वार्डों में “आपकी योजना–आपकी सरकार–आपके द्वार” कार्यक्रम के तहत ‘सेवा का अधिकार सप्ताह’ के अंतर्गत शिविरों का आयोजन किया गया। इस अभियान के तहत आज दूसरे दिन तक जिले में 5400 से अधिक आवेदन ऑनलाइन दर्ज किए गए हैं, जिनमें से अनेक आवेदनों का ऑन-द-स्पॉट निस्तारण भी किया गया है।









सभी शिविरों में लगाए गए विभागीय स्टॉलों पर सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई, अनेक सेवाएँ स्थल पर ही उपलब्ध कराई गईं तथा विभिन्न योजनाओं के तहत चयनित लाभुकों के बीच परिश्रम-पत्रों का वितरण भी किया गया।

इस क्रम में उपायुक्त श्री नितिश कुमार सिंह आज गम्हरिया प्रखंड के जगन्नाथपुर पंचायत में आयोजित शिविर में उपस्थित हुए और विभागों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं, प्राप्त आवेदनों एवं निस्तारण की स्थिति का अवलोकन एवं समीक्षा की। उन्होंने सभी विभागीय पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक आवेदन की सही एवं समयबद्ध प्रविष्टि सुनिश्चित करें तथा अधिक से अधिक आवेदनों का तत्काल निस्तारण किया जाए।

शिविर में उपस्थित आमजन को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने उन्हें अभियान के तहत आयोजित शिविरों में सक्रिय रूप से भाग लेकर योजनाओं का लाभ लेने हेतु प्रेरित किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सरकार की सभी सेवाओं को सीधे जनता तक पहुँचाना ही इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है, अतः किसी भी स्तर पर लापरवाही अथवा विलंब स्वीकार्य नहीं होगा।

उपायुक्त ने पेंशन योजनाएँ, आय/जाति/निवास प्रमाणपत्र, राशन कार्ड, मनरेगा, सामाजिक सुरक्षा, प्रधानमंत्री आवास योजना, कृषि/उद्यानिकी योजनाएँ, भूमि संबंधी सेवाएँ एवं अन्य विभागीय सेवाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए त्वरित एवं समयबद्ध निष्पादन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि शिविरों में प्राप्त सभी आवेदनों की दैनिक निगरानी की जाएगी तथा तय समयसीमा में कार्य पूर्ण न करने वाले विभागों पर प्रशासनिक कार्रवाई पर विचार किया जाएगा।

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