_हिंदी सिनेमा के संगीत से सुरताज राहुल देव बर्मन यानी आर डी बर्मन की आज डेथ एनिवर्सरी मनाई जा रही है। इस दौरान हम आपको उनसे जुड़ा वह किस्सा बताने जा रहे हैं, जब गाना रिजेक्ट होने पर वह रोने लगे थे।_
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सोमवार, 5 जनवरी 2026
अर्जुन मुंडा ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल, कहा- पेसा नियमावली से बदली आदिवासी पहचान
रांची: झारखंड सरकार की पेसा नियमावली को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज होती जा रही है. राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने रविवार को कहा कि सरकार ने पेसा एक्ट की आत्मा पर ही कुठाराघात किया है. यह नियमावली पेसा एक्ट 1996 की मूल भावना के विपरीत है और आदिवासी समाज के साथ धोखाधड़ी की गई है.
अर्जुन मुंडा प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बात कर रहे थे. संवाददाता सम्मेलन में श्री मुंडा के साथ भाजपा के प्रदेश महामंत्री एवं सांसद डॉ. प्रदीप वर्मा, मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक, सह मीडिया प्रभारी अशोक बड़ाइक और प्रवक्ता राफिया नाज भी उपस्थित थे.
अर्जुन मुंडा ने कहा कि झारखंड में पेसा नियमावली लागू करने की मांग लंबे समय से की जा रही थी. कई लोग न्यायालय भी गए. सरकार पर दबाव बना. फिर कैबिनेट से पास नियमावली सामने आई, लेकिन यह अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरती.
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पेसा एक्ट वर्ष 1996 से लागू है और इसके बेहतर क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार को नियमावली बनाने का अधिकार जरूर है, लेकिन एक्ट की मूल भावना से छेड़छाड़ करने का अधिकार किसी सरकार को नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड सरकार ने नियमावली में एक्ट के मूल विषय का एक तरह से कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया है.
अर्जुन मुंडा ने ग्राम सभा की परिभाषा को लेकर कहा कि किसी भी नियम में परिभाषा उसकी प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से दी जाती है, जिससे उसके विस्तृत स्वरूप की दिशा तय होती है. झारखंड सरकार द्वारा घोषित पेसा नियमावली में ग्राम सभा की परिभाषा पेसा एक्ट 1996 से अलग और अस्पष्ट है. प्रस्तावना में केवल परंपरा का उल्लेख है, जबकि एक्ट में ग्राम सभा को रूढ़िजन्य विधि, धार्मिक प्रथा और परंपराओं के आधार पर परिभाषित किया गया है.
अर्जुन मुंडा ने चेतावनी दी कि जब मूल भावना ही खत्म कर दी जाएगी तो इसके परिणाम गंभीर होंगे. यह नियमावली प्रशासन और संस्थाओं को मनमानी की छूट देगी और शासन तंत्र का संस्थागत विकास कमजोर होगा. उन्होंने कहा कि नियमावली भले ही पृष्ठों के हिसाब से बड़ी हो, लेकिन भावों के हिसाब से शून्य है. देर से बनी यह नियमावली दुरुस्त नहीं है और आदिवासी समाज के चारित्रिक स्वरूप को बदलने का प्रयास करती है.
सड़क सुरक्षा को लेकर गमहरिया में जागरूकता अभियान, पुलिस ने लोगों को यातायात नियमों की दी जानकारी
पुलिस अधीक्षक, सरायकेला-खरसावाँ के निर्देशानुसार आज दिनांक 05 जनवरी 2026 को परीक्ष्यमान पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में ट्रैफिक इंस्पेक्टर एवं गमहरिया थाना प्रभारी की उपस्थिति में TGS ग्रोथ शॉप, गमहरिया परिसर में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया।
अधिकारियों ने लोगों से यातायात नियमों का सख्ती से पालन करने, सुरक्षित एवं जिम्मेदार ड्राइविंग अपनाने तथा सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने की अपील की। अभियान का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और जनसुरक्षा को सुदृढ़ करना है।
पश्चिम बंगाल: भोरे-भोर PM मोदी ने CM ममता बनर्जी को दी बधाई
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज 71 साल की हो गई हैं। उनके जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत देश के कई प्रमुख नेताओं ने उन्हें शुभकामनायें दीं। प्रधानमंत्री मोदी ने X पर ममता बनर्जी के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की, वहीं राहुल गांधी ने भी उनके स्वस्थ और खुशहाल जीवन की शुभेच्छा जताई।
5 जनवरी 1955 को कोलकाता में जन्मीं ममता बनर्जी भारतीय राजनीति की उन शख्सियतों में हैं, जिन्होंने संघर्ष के दम पर इतिहास रचा। वह पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं और लगातार तीसरी बार राज्य की सत्ता संभाल रही हैं। 2011 में उन्होंने वाममोर्चा के 34 साल पुराने शासन का अंत कर नया राजनीतिक अध्याय लिखा। छात्र जीवन से राजनीति में कदम रखने वाली ममता बनर्जी सात बार सांसद रहीं और केंद्र सरकार में रेल मंत्री समेत कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं। पढ़ाई में भी वह पीछे नहीं रहीं, उनके पास बीए, बीएड, कानून और एमए की डिग्रियां हैं।राजनीति के अलावा ममता बनर्जी की पहचान एक कवयित्री, लेखिका और चित्रकार के रूप में भी है। उन्होंने 20 से ज्यादा किताबें लिखीं और 5000 से अधिक पेंटिंग्स बनाई हैं, जिनकी नीलामी से मिली रकम समाजसेवा में दी गई।
बोकारो: बीएसएल सेक्टर-12 में क्षतिग्रस्त क्वार्टरों के बदले नये आवास के लिये आवेदन अब 11 तक
बोकारो: बोकारो स्टील प्लांट की ओर से सेक्टर-12 में चिन्हित “ई ” व “डी ” टाइप क्वार्टरों को संरचनात्मक रूप से क्षतिग्रस्त व नॉन-रिपेरेबल घोषित किया है
क्षतिग्रस्त व नॉन-रिपेरेबल घोषित चिह्नित “ई ” व “डी ” टाइप क्वार्टरों में रह रहे ऑन-रोल बीएसएल कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक आवास की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये क्वार्टर आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गयी है. वैकल्पिक आवास की व्यवस्था के तहत कर्मी अब 11 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं. पहले इसकी अंतिम तिथि 27 दिसंबर निर्धारित की गयी थी.
तत्काल क्वार्टर खाली करने के लिये संबंधित ब्लॉकों में नोटिस भी प्रदर्शित की गयी :
उल्लेखनीय है कि सेक्टर-12 के उक्त संबंधित क्वार्टरों को टीए-सिविल विभाग की ओर से सुरक्षा की दृष्टि से अनुपयुक्त घोषित किया गया है. सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए क्षतिग्रस्त ब्लॉकों में निवासरत कर्मियों को तत्काल क्वार्टर खाली करने के लिये संबंधित ब्लॉकों में नोटिस भी प्रदर्शित कर दिये गये हैं.
*उपलब्ध क्वार्टरों की सूची व तल विवरण बीएसएल इंट्रानेट पर किया गया अपलोड :*
एस-1 से एस-11 ग्रेड के वे कर्मचारी, जो वर्तमान में सेक्टर-12 के चिन्हित क्षतिग्रस्त ब्लॉकों में निवासरत हैं, वे बीएसएल पोर्टल के माध्यम से 11 जनवरी (रात्रि 11:59:59 बजे) तक आवेदन कर सकते हैं. बीएसएल प्रबंधन की ओर से इससे संबंधित सर्कुलर शनिवार को जारी कर दिया गया है. ऑनलाइन आवेदन चल रहा है. कर्मी अधिकतम 20 विकल्प क्रमवार ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं. उपलब्ध क्वार्टरों की सूची व तल विवरण बीएसएल इंट्रानेट पर अपलोड कर दिये गये हैं. इसको देखकर आवेदन किया जा सकता है.
*आवेदन करने से पूर्व क्वार्टरों का भौतिक सत्यापन कर लें कर्मी :*
बीएसएल प्रबंधन की ओर से कर्मचारियों को आवेदन करने से पूर्व क्वार्टरों का भौतिक सत्यापन करने की सलाह दी गयी है. क्वार्टर का आवंटन कर्मचारियों की वरिष्ठता के आधार पर किया जायेगा. आवंटन आदेश विकल्प भरते समय दर्ज किये गये ई-मेल आईडी पर ऑनलाइन माध्यम से संबंधित आवंटी को भेजा जायेगा. आवंटन आदेश प्राप्त होने के बाद संबंधित कर्मचारी को 10 दिनों के भीतर आवंटन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए क्वार्टर अधिग्रहण के लिये आवेदन करना अनिवार्य होगा.
*कठिनाई की स्थिति में निर्धारित अवधि के भीतर टीए-आवंटन को सूचित करना होगा :*
आवंटन के संबंध में किसी भी असुविधा या कठिनाई की स्थिति में निर्धारित अवधि के भीतर टीए आवंटन अनुभाग को सूचित करना आवश्यक होगा. आवंटन स्वीकार किये जाने के बाद नये क्वार्टर के अधिग्रहण व पूर्व क्वार्टर के परित्याग की समस्त प्रक्रिया एचएआर2017 की संशोधित धारा 19 व 21 के अनुरूप ऑनलाइन माध्यम से की जायेगी.
*यदि कोई क्वार्टर अनधिकृत कब्जे में तो रिक्त कराने के बाद हीं कर्मी को कब्जा प्रदान :*
कर्मियों को क्वार्टर आवंटन करने के बाद यदि कोई क्वार्टर अनधिकृत कब्जे में पाया जाता है, तो उसके रिक्त अथवा निष्कासन के उपरांत ही संबंधित कर्मचारी को कब्जा प्रदान किया जायेगा. निर्धारित अवधि के भीतर यदि अनधिकृत कब्जा हटाया नहीं जा सका, तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से संबंधित कर्मचारी का नाम पुनः वरिष्ठता सूची में यथावत रखा जायेगा
असम के मोरीगांव जिले में आज सोमवार तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए
नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार, भूकंप सुबह करीब 4:17 बजे आया, जिससे लोग नींद से जाग गए. भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.1 मापी गई।
भूकंप का केंद्र मोरीगांव में बताया गया है, जिसकी अक्षांश 26.37 डिग्री उत्तर और देशांतर 92.29 डिग्री पूर्व दर्ज की गई।
मिली जानकारी के मुताबिक, भूकंप की गहराई करीब 50 किलोमीटर थी। झटके महसूस होते ही कई इलाकों में लोग एहतियातन घरों से बाहर निकल आए, फिलहाल किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान की खबर नहीं हैं।
सड़क सुरक्षा माह 2026 के तहत दुमका में प्रभात फेरी का आयोजन
दुमका: सड़क सुरक्षा माह 2026 के अंतर्गत दिनांक 05 जनवरी 2026 को दुमका में प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। प्रभात फेरी की शुरुआत नेशनल स्कूल से हुई, जो टॉवर चौक, टीन बाजार चौक, वीर कुंवर सिंह चौक होते हुए जिला परिवहन कार्यालय, दुमका के पास आकर संपन्न हुई।
प्रभात फेरी के माध्यम से आम लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने, हेलमेट एवं सीट बेल्ट के उपयोग, तेज गति से वाहन न चलाने तथा नशे की हालत में वाहन न चलाने जैसे महत्वपूर्ण संदेश दिए गए। प्रतिभागियों ने हाथों में तख्तियां एवं बैनर लेकर सड़क सुरक्षा से संबंधित नारे लगाए, जिससे शहरवासियों में जागरूकता देखने को मिली।
इस अवसर पर जिला सड़क सुरक्षा समिति के सदस्य उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए जनजागरूकता अत्यंत आवश्यक है और ऐसे कार्यक्रमों से लोगों को नियमों के प्रति सजग किया जा सकता है।
कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों को सुरक्षित यातायात के प्रति प्रेरित करना एवं सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं को कम करना रहा।
झारखंड में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा, जनजीवन प्रभावित
राँची : झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अधिकांश जिलों में पूरे दिन सूरज की किरणें दिखाई नहीं दीं। धूप नहीं निकलने और तेज ठंडी हवाओं के कारण कनकनी और ज्यादा महसूस की जा रही है। राजधानी रांची समेत कोल्हान प्रमंडल के सभी जिलों में मौसम का यही हाल रहा। 15 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट मौसम विभाग ने आज यानी सोमवार को भी सूबे के 15 जिलों में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है।
जिन जिलों में कोहरे का असर अधिक रहने की संभावना है, उनमें देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा, गिरिडीह, साहिबगंज, पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, रांची, रामगढ़, खूंटी, हजारीबाग, गुमला और बोकारो शामिल हैं। तापमान में आई गिरावट पिछले 24 घंटे में राज्य के अधिकतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटे में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में खास बदलाव की संभावना नहीं है। आज झारखंड में अधिकतम तापमान करीब 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
उपायुक्त ने सभी बीडीओ व सीओ के साथ कंबल वितरण, अलाव व्यवस्था व विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की
सोमवार को उपायुक्त अभिजीत सिन्हा की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में शीतलहर से बचाव, कंबल वितरण, अलाव व्यवस्था, पेयजल, धान अधिप्राप्ति, रोजगार एवं विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई।
बैठक में जानकारी दी गई कि सभी प्रखंडों को कंबल प्राप्त हो चुका है। इस पर उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी प्रखंडों में कंबल वितरण का कार्य प्राथमिकता के आधार पर आगामी दो दिनों के भीतर पूर्ण किया जाए तथा पंचायत स्तर पर जरूरतमंद एवं असहाय व्यक्तियों तक कंबल पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही शीतलहर को देखते हुए सभी अंचलों में अलाव की समुचित एवं सतत व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
“आपनार आतो कामी” कार्यक्रम के तहत पंचायत स्तरीय जागरूकता एवं रोजगार शिविरों के आयोजन की जानकारी दी गई। उपायुक्त ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं, स्वरोजगार, कौशल विकास एवं रोजगार के अवसरों से जोड़ना है, ताकि लोग अपने क्षेत्र में ही रहकर आत्मनिर्भर बन सकें। उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत 17 जनवरी 2026 से 18 फरवरी 2026 तक जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं पंचायतों में शिविर आयोजित किए जाएंगे।
पेयजल से संबंधित समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त ने सभी खराब चापानलों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र दुरुस्त कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। धान अधिप्राप्ति की समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने सभी प्रखंडों में अधिप्राप्ति केंद्रों का नियमित निरीक्षण करने तथा लाभुकों को ससमय भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। जिन प्रखंडों में धान अधिप्राप्ति की प्रगति कम पाई गई है, वहां संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारियों को लैम्पस का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया। विशेष रूप से जरमुंडी, शिकारीपाड़ा, मसलिया, गोपीकांदर एवं रानेश्वर प्रखंडों के उन लैम्प्सो जहां धान अधिप्राप्ति कम हो रही है, वहां नियमानुसार कार्रवाई करते हुए प्रगति बढ़ाने पर बल दिया गया। उन्होंने बताया कि धान अधिप्राप्ति के उपरांत लाभुकों को एकमुश्त राशि का भुगतान किया जा रहा है। बैठक के दौरान विभिन्न प्रखंडों में प्रमाण पत्रों से संबंधित लंबित आवेदनों तथा नए राशन कार्ड से जुड़े आवेदनों का निष्पादन नियमानुसार एवं समयबद्ध तरीके से करने का निर्देश दिया गया।
सड़क सुरक्षा के तहत सभी प्रखंडों में पंचायत स्तर पर सड़क सुरक्षा शपथ कार्यक्रम आयोजित करने को कहा गया। साथ ही सभी प्रखंडों में समन्वय समिति की बैठक प्रत्येक माह की 15 तारीख तक अनिवार्य रूप से आयोजित करने का निर्देश दिया गया।
उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों को चेक पोस्ट का नियमित निरीक्षण करने तथा निरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया।उन्होंने नए वर्ष में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी रूप से जन-जन तक पहुंचाने के संकल्प के साथ संवेदनशीलता एवं जिम्मेदारी के साथ कार्य करने को कहा।
उपायुक्त की अध्यक्षता में नगर परिषद दुमका व नगर पंचायत बासुकीनाथ के कार्यों की समीक्षा, नागरिक सुविधाओं पर दिया गया जोर
उपायुक्त अभिजीत सिन्हा की अध्यक्षता में सोमवार को नगर परिषद दुमका एवं नगर पंचायत बासुकीनाथ द्वारा संचालित विभिन्न कार्यों की समीक्षा को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में शहरी स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था, ठंड से बचाव की व्यवस्थाओं तथा नागरिक सुविधाओं की विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई।
नगर परिषद दुमका के कार्यों की समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने निर्देश दिया कि सभी स्ट्रीट लाइट हर हाल में कार्यरत रहें, इसे सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जिन दुकानों द्वारा डस्टबिन नहीं रखा जा रहा है, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला जाए। उपायुक्त ने रैन बसेरा की स्थिति की जानकारी प्राप्त करते हुए कहा कि वहां ठहरने वाले लोगों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। कंबल वितरण की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि शेष कंबल वितरण का कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाए। साथ ही डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं नियमित रूप से संचालित करने का निर्देश दिया।
नगर पंचायत बासुकीनाथ के कार्यों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने स्ट्रीट लाइट की मैपिंग कर सभी खराब स्ट्रीट लाइट को अविलंब दुरुस्त कराने का निर्देश दिया। उन्होंने मंदिर परिसर एवं आसपास के क्षेत्रों में साफ-सफाई की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा नियमित रूप से फॉगिंग कराने पर जोर दिया। बैठक में जानकारी दी गई कि बासुकीनाथ क्षेत्र में सोलर स्ट्रीट लाइट का कार्य किया जा रहा है। इस पर उपायुक्त ने कहा कि पूरे बासुकीनाथ क्षेत्र में रोशनी की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने आकर्षक एवं रंगीन लाइटों के अधिष्ठापन का भी निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त उपायुक्त ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को नागरिक सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए समन्वय के साथ कार्य करने तथा शहरी क्षेत्रों को स्वच्छ, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास करने का निर्देश दिया।
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