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गुरुवार, 8 जनवरी 2026

किसान मेला में लगाया गया पौधा संरक्षण का स्टाल

 

दुमका:  जिला स्तरीय किसान मेला सह कृषि प्रदर्शनी का आयोजन जामा प्रखण्ड स्तिथ पंचायत भवन के समीप चिगपहाडी गाँव के फुटबॉल मैदान में किया गया। जिसमें कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, दुमका की ओर से आकर्षक कृषि स्टॉल लगाया गया। उक्त स्टॉल का निरीक्षण जामा विधानसभा की माननीया विधायक लुइस मरांडी के द्वारा की गई। साथ ही महिला कृषको के मध्य कीटनाशक का वितरण किया गया। महोदया के द्वारा सभी कृषको के मध्य कीटनाशक का वितरण करने एवं उन्हें उनके उपयोग करने की विधि से संबंधित निर्देशित किया गया एवं फसल सुरक्षा कार्यक्रम अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा पौधा संरक्षण विभाग के कीटनाशक वितरण मुहिम की सराहना की। उक्त स्टॉल की अध्यक्षता कृष्णजुर्न सरकार द्वारा किया गया। साथ ही दुमका जिला से कार्यालय सहायक- पियुष पाण्डेय एवं अन्य कर्मी- निरंजन, भोलानाथ, मुनेश्वर, माखनलाल, महेंद्र, रोहित इत्यादि उपस्थित थे। कृषको द्वारा कृषि एवं फसल में लगने वाले कीट सम्बंधित कारक का कीटनाशक उक्त स्टॉल से प्राप्त किया गया। 



एबीवीपी ने सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के कुलसचिव से की मुलाकात, छात्र समस्याओं को लेकर सौंपा ज्ञापन

 

दुमका: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) दुमका इकाई के प्रतिनिधिमंडल ने सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय (एसकेएमयू), दुमका में व्याप्त विभिन्न शैक्षणिक एवं प्रशासनिक समस्याओं को लेकर विश्वविद्यालय के कुलसचिव से औपचारिक मुलाकात की। इस दौरान एबीवीपी ने छात्रों से जुड़ी ज्वलंत समस्याओं को विस्तारपूर्वक रखते हुए एक लिखित ज्ञापन सौंपा तथा शीघ्र समाधान की मांग की।


मौके पर उपस्थित प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अमन कुमार ने कहा कि विश्वविद्यालय एवं उससे संबद्ध महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र में लगातार हो रही देरी के कारण विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। सत्र विलंब से न केवल पढ़ाई बाधित हो रही है, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं एवं रोजगार के अवसरों पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। एबीवीपी ने विश्वविद्यालय से एक निश्चित शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर उसका सख्ती से पालन सुनिश्चित करने की मांग की।

प्रतिनिधिमंडल ने परीक्षा प्रणाली में व्याप्त खामियों को भी प्रमुखता से उठाया। समय पर परीक्षा न होना, परिणामों में अत्यधिक विलंब, उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन में पारदर्शिता की कमी तथा पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया में अनावश्यक देरी जैसे मुद्दों पर कुलसचिव का ध्यान आकृष्ट कराया गया। परिषद ने कहा कि इन समस्याओं के कारण छात्रों में मानसिक तनाव बढ़ रहा है और उनकी शैक्षणिक प्रगति बाधित हो रही है।

इसके साथ ही छात्रावास की समस्या, विशेषकर ओबीसी छात्रावास की कमी, को गंभीर विषय बताते हुए समाधान की मांग की गई। दूर-दराज एवं ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थियों के लिए समुचित आवास व्यवस्था के अभाव को परिषद ने छात्र हित के विरुद्ध बताया। पुस्तकालयों में पुस्तकों एवं डिजिटल संसाधनों की कमी, प्रयोगशालाओं की जर्जर स्थिति तथा शिक्षकों की कमी जैसे विषयों को भी ज्ञापन में शामिल किया गया।

एबीवीपी ने छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग करते हुए कहा कि छात्र संघ लोकतांत्रिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो छात्रों को अपनी बात रखने का मंच प्रदान करता है। लंबे समय से चुनाव न होने के कारण छात्रों की आवाज दब रही है। इसके अतिरिक्त पीएचडी प्रवेश, वाइवा-वॉइस एवं शोध कार्यों में हो रही अनावश्यक देरी तथा पारदर्शिता की कमी का मुद्दा भी उठाया गया।

कुलसचिव ने एबीवीपी प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुना तथा समस्याओं के समाधान हेतु विश्वविद्यालय प्रशासन स्तर पर आवश्यक पहल करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि छात्रों की समस्याएं विश्वविद्यालय की प्राथमिकता हैं और संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर शीघ्र सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे।

एबीवीपी दुमका ने स्पष्ट किया कि यदि समस्याओं का समयबद्ध समाधान नहीं किया गया, तो संगठन चरणबद्ध आंदोलन के लिए बाध्य होगा। परिषद ने यह भी दोहराया कि वह सदैव रचनात्मक संवाद के माध्यम से छात्र हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

इस अवसर पर प्रदेश कार्यकारिणी अमन कुमार, प्रदेश एसएफडी प्रमुख अभिषेक तिवारी, नगर एसएफडी अनुप दत्ता, कॉलेज अध्यक्ष अमन सेन, कॉलेज कार्यकारिणी चयन चक्रवर्ती सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में छात्र हित, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं पारदर्शी प्रशासन की मांग दोहराई।



आदित्यपुर में खुलेगा मेडिकल कॉलेज, सीएम हेमंत सोरेन करेंगे उद्घाटन

कोल्हान क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की दिशा में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है।आदित्यपुर में नवनिर्मित नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का औपचारिक उद्घाटन शुक्रवार, 9 जनवरी को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों किया जाएगा।


कॉलेज प्रबंधन ने उद्घाटन समारोह को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं।कॉलेज के चेयरमैन मदन मोहन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया कि यह कोल्हान क्षेत्र का एकमात्र 650 बेड का निजी अस्पताल है, जो अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से लैस है।

उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और अपर सचिव अविनाश कुमार भी उपस्थित रहेंगे।

मुख्यमंत्री के आगमन के लिए मदन मोहन पब्लिक स्कूल परिसर में हेलीपैड का निर्माण किया गया है, जहां वे दोपहर 1 बजे पहुंचेंगे।

उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री मेडिकल कॉलेज के छात्रों को भी संबोधित करेंगे।

अस्पताल प्रबंधन के अनुसार, फिलहाल मरीजों के लिए मुफ्त ओपीडी सेवा उपलब्ध कराई जा रही है, जबकि फरवरी माह से कैथलैब और एमआरआई जैसी सुपर स्पेशियलिटी सेवाएं भी शुरू कर दी जाएंगी।

               

वर्तमान में 650 बेड वाले इस अस्पताल को भविष्य में एनएमसी मानकों के अनुरूप 950 बेड तक विस्तारित करने की योजना है।

इस अवसर पर बिहटा स्थित नेताजी मेडिकल कॉलेज के प्रबंध निदेशक कृष्ण मुरारी, प्रिंसिपल डॉ. के. एन. सिंह, कोऑर्डिनेटर डॉ. एन. के. सिन्हा, रजिस्ट्रार नागेंद्र कुमार, मृत्युंजय झा सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे।

रांची में बार संचालकों के साथ एसएसपी की बैठक, बाउंसरों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य

झारखंड: वरीय पुलिस अधीक्षक, रांची महोदय द्वारा आज दिनांक 07/01/2026 को रांची के बार संचालकों के साथ कोतवाली थाना परिसर में एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें कोतवाली डीएसपी, सदर डीएसपी सहित कई थाना प्रभारी भी उपस्थित रहे।



बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बार के अंदर होने वाली किसी भी तरह की अव्यवस्था, मारपीट या विवाद को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी बार संचालकों को अपने यहां काम करने वाले कर्मचारियों, विशेषकर बाउंसरों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य रूप से कराना होगा। इसका उद्देश्य आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों की पहचान कर सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करना है। यह भी निर्देश दिया कि बार के भीतर होने वाली छोटी-से-छोटी झड़प या विवाद की सूचना तुरंत संबंधित स्थानीय थाना को दी जाए। पुलिस का मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि बार के अंदर शुरू हुआ विवाद सड़क तक न पहुंचे और आम नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

बैठक के दौरान यह भी चेतावनी दी गई कि निर्देशों का उल्लंघन करने वाले बार संचालकों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बिहार में 2900 करोड़ का मेगा रोड प्रोजेक्ट, 8 जिलों की बदल जाएगी तस्वीर

पटना : बिहार सरकार ने राज्य में सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य में 5 नए स्टेट हाइवे के निर्माण की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने जा रही है। इन परियोजनाओं के लिए Asian Development Bank की ओर से करीब 2900 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता को मंजूरी दी गई है।

बिहार राज्य पथ विकास निगम को मिली हरी झंडी एडीबी से मंजूरी मिलने के बाद Bihar State Road Development Corporation ने निर्माण एजेंसियों को काम शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। निगम की ओर से पहले ही प्राइस बिड इवैल्यूएशन रिपोर्ट एडीबी को भेजी जा चुकी थी, जिसके आधार पर अंतिम स्वीकृति दी गई है।



225 किलोमीटर सड़कों का होगा निर्माण और उन्नयन इन पांच स्टेट हाइवे परियोजनाओं के तहत लगभग 225 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण और उन्नयन किया जाएगा। कई सड़कों को टू लेन से चौड़ा कर सिक्स लेन बनाया जाएगा। इससे ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी और यात्रा ज्यादा सुरक्षित व आसान बनेगी।

जमीन अधिग्रहण और डीपीआर पहले से तैयार इन सभी परियोजनाओं के लिए डीपीआर पहले ही तैयार की जा चुकी है। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है और टेंडर जारी किए जा चुके हैं। अब एडीबी से फंड मिलने के बाद निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ेगा।

दो साल में पूरा करने का लक्ष्य राज्य सरकार ने इन सभी स्टेट हाइवे परियोजनाओं को दो साल के भीतर पूरा करने का लक्ष्य तय किया है। निर्माण कार्य की नियमित निगरानी की जाएगी ताकि गुणवत्ता और समयसीमा का पूरा ध्यान रखा जा सके।

8 जिलों को मिलेगा सीधा फायदा इन स्टेट हाइवे के निर्माण से नालंदा, नवादा, गया, सारण, भोजपुर, मुंगेर, बांका और मुजफ्फरपुर जिलों को सीधा लाभ मिलेगा। बेहतर सड़क कनेक्टिविटी से व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ग्रामीण इलाकों को मुख्य सड़कों से जोड़ने में यह परियोजना अहम साबित होगी।

बिहार में बनने वाले 5 स्टेट हाइवे

1. सारण और सीवान जिला

छपरा से मांझी होते हुए दरौली और गुठनी तक

2. मुंगेर और बांका जिला

असरगंज से शंभूगंज, इंग्लिश मोड़, पुनसिया और धोरैया तक

3. मुजफ्फरपुर जिला

हथौड़ी से अतरार, बभनगामा होते हुए औराई तक

4. गया जिला

बनगंगा से जेठियन, गहलौर और भिंडस तक

5. भोजपुर जिला

आरा से एकौना, खैरा होते हुए सहार तक

इन सभी सड़कों को आधुनिक मानकों के अनुसार विकसित किया जाएगा। ड्रेनेज सिस्टम, सड़क सुरक्षा उपाय, साइन बोर्ड और लाइटिंग की भी पूरी व्यवस्था होगी।

बिहार की अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई रफ्तार

इन स्टेट हाइवे के पूरा होने से माल ढुलाई आसान होगी और यात्रा समय में कमी आएगी। कृषि उत्पादों, छोटे उद्योगों और पर्यटन को इससे बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। कुल मिलाकर, यह परियोजना बिहार के बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास को मजबूती देगी।

खरसावां सीएचसी में प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेला आयोजित, 478 लोगों की हुई जांच

खरसावां : सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) खरसावां परिसर में प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन सिविल सर्जन डॉ. सरयू प्रसाद सिंह, प्रखंड प्रमुख मनेन्द्र जामुदा, बीडीओ प्रधान माझी, सांसद प्रतिनिधि छोटराय किस्कू, मुखिया सुनीता तापे एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. वीरांगना सिंकु ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया।

मौके पर सिविल सर्जन डॉ. सरयू प्रसाद सिंह ने लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हुए सरकार द्वारा संचालित विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग गंभीरता से कार्य कर रहा है।





स्वास्थ्य मेले में विभिन्न स्टॉल लगाए गए, जहां लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी दी गई। इस दौरान विभिन्न गांवों से पहुंचे कुल 478 लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई तथा उन्हें निःशुल्क दवाएं भी वितरित की गईं।

स्वास्थ्य मेले में विभिन्न स्टॉल लगाए गए, जहां लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी दी गई। इस दौरान विभिन्न गांवों से पहुंचे कुल 478 लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई तथा उन्हें निःशुल्क दवाएं भी वितरित की गईं।

कार्यक्रम में मुख्य रूप से डीपीएम विनय कुमार, बीपीओ पंकज कुमार महतो, बीपीएम आतेश कुमार, सोमा कुमारी सहित बड़ी संख्या में स्वास्थ्यकर्मी और ग्रामीण उपस्थित थे।














राजनगर के रोला गांव में विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा चित्रांकन, निबंध व क्विज प्रतियोगिता का आयोजन

राजनगर : जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सरायकेला-खरसावां के तत्वावधान में 08 जनवरी 2026 को राजनगर प्रखंड के रोला गांव स्थित जीनियस एकेडमी में विद्यार्थियों के बीच चित्रांकन, निबंध एवं क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

इस कार्यक्रम का आयोजन एकेडमी के संचालक श्री रमेश कुमार मुर्मू की देखरेख में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिता का उद्देश्य बच्चों में रचनात्मकता के साथ-साथ कानूनी जागरूकता और बौद्धिक विकास को बढ़ावा देना था।



मौके पर उपस्थित अधिकार मित्र रमेश हांसदा ने कहा कि इस प्रकार की छोटी-छोटी प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों में आगे बढ़ने की प्रेरणा और आत्मविश्वास पैदा करती हैं।

कार्यक्रम को सफल बनाने में पीएलवी राम सोरेन की भूमिका भी सराहनीय रही।














10 जनवरी को रांची में महिला HIL का फाइनल, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे मुख्य अतिथि

महिला हीरो हॉकी इंडिया लीग (HIL) का फाइनल मुकाबला 10 जनवरी को रांची के मरांग गोमके जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में खेला जाएगा. इस फाइनल मुकाबले में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होंगे. इस अवसर पर झारखंड के पर्यटन, कला-संस्कृति, खेल एवं युवा कार्य मंत्री सुदिव्य कुमार और अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ (FIH) के अध्यक्ष दातो तैय्यब इकराम विशिष्ट अतिथि होंगे. साथ ही विधायक कल्पना सोरेन सम्मानित अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शिरकत करेंगी.



फाइनल मुकाबला एसजी पाइपर्स और श्राची बंगाल टाइगर्स के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार खेल दिखाया है और अब खिताब के लिए आमने-सामने होंगी.

रांची में बनेगा पहला आधुनिक मल्टी-लेवल पार्किंग कॉम्प्लेक्स, जाम से मिलेगी राहत

रांची में बनेगा पहला आधुनिक मल्टी-लेवल पार्किंग कॉम्प्लेक्स, जाम की समस्या से मिलेगी छुटकारा रांची के अपर बाजार में मल्टीलेवेल पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। 


 रांची नगर निगम ने शहर में बढ़ते यातायात दबाव और पार्किंग की समस्या के स्थायी समाधान के लिए महत्वपूर्ण पहल की है।

रेल मुख्यालय हाजीपुर में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन

हाजीपुर: पूर्व मध्य रेल मुख्यालय, हाजीपुर में आज नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की द्वितीय छमाही (संयुक्त) बैठक का आयोजन हुआ. इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए महाप्रबंधक श्री छत्रसाल सिंह ने कहा कि हाजीपुर नगर राजभाषा नियम 1976 के तहत ‘क' क्षेत्र में आता है यानी यह पूर्णतः हिंदी भाषी क्षेत्र है अतः यह स्वभाविक है कि यहाँ शत-प्रतिशत कार्य हिंदी में ही किया जाना अपेक्षित है. इसके लिए हम सभी मिलजुल कर एक ऐसे वातावरण का निर्माण करें जहाँ हमें हिंदी में कार्य करने में कोई झिझक नहीं हो बल्कि हिंदी में कार्य करना रोचक, सुगम एवं स्वभाविक हो.



इस अवसर पर अपने संबोधन में अपर महाप्रबंधक श्री अमरेन्द्र कुमार ने कहा कि राजभाषा का प्रचार-प्रसार प्रेरणा, प्रोत्साहन और पुरस्कार पर आधारित है. हमें उत्साहवर्धक वातावरण का निर्माण करते हुए अपने सभी अधीनस्थ अधिकारियों कर्मचारियों को अपना मूल कार्य हिंदी में करने के लिए प्रेरित करना होगा.

मौके पर उपस्थित मुख्य राजभाषा अधिकारी सह प्रधान मुख्य सामग्री प्रबंधक श्री विजय कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि महाप्रबंधक महोदय के कुशल मार्गदर्शन में हम राजभाषा के प्रचार-प्रसार के लिए निरंतर सचेष्ट हैं और हमारी कोशिश है कि विभिन्न माध्यमों से सदस्य कार्यालयों के प्रमुख व कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए एवं राजभाषा के विकास के लिए स्वस्थ वातावरण का निर्माण किया जाए. 

इस बैठक में कोलकाता से पधारे उप निदेशक (कार्यान्वयन), गृह मंत्रालय डा. विचित्रसेन गुप्त ने कहा कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि भारत सरकार की राजभाषा नीति कैसे कारगर तरीके से कार्यान्वित हो. अपने संबोधन में उन्होंने राजभाषा कार्यान्वयन के विविध पहलुओं पर गहराई से प्रकाश डाला और उम्मीद व्यक्त की कि हाजीपुर नराकास एक दिन देश के शीर्षस्थ नराकासों में अपना स्थान सुनिश्चित करेगा. 

हाजीपुर नगर स्थित 22 केंद्र सरकार के कार्यालयों के प्रतिनिधि इस बैठक में उपस्थित थे और उन्होंने भी अपने कार्यालयों में राजभाषा के प्रयोग-प्रसार के संबंध में समिति को अवगत कराया.  

इस महत्वपूर्ण बैठक का संचालन करते हुए श्री केशव त्रिपाठी, उप महाप्रबंधक (राजभाषा) ने सभी से आग्रह किया कि वे राजभाषा प्रयोग के सभी प्रावधानों को अपने कार्यालयों में लागू कराने के प्रति निरंतर सजग रहें और अपने कार्यालयी कार्यों को शत-प्रतिशत हिंदी में ही निष्पादित करना सुनिश्चित करें. राजभाषा अधिकारी व सदस्य सचिव श्री अनिल कुमार शर्मा के धन्यवाद ज्ञापन के साथ ही इस बैठक का समापन हुआ.


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