दुमका परिसदन में पुस्तकालय समिति की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति के सदस्य शिकारीपाड़ा विधायक आलोक सोरेन एवं डुमरी विधायक जयराम महतो उपस्थित रहे। बैठक के दौरान एक-एक कर जिले में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक में पुस्तकालय समिति की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए शिकारीपाड़ा विधायक आलोक सोरेन ने बताया कि पुस्तकालय सूचना एवं शिक्षा का बैकबोन है, जो आने वाली पीढ़ियों के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। जिले में संचालित सरकारी पुस्तकालयों की जानकारी दी गई। बताया गया कि जिले में स्टेट लाइब्रेरी संचालित है, जिसमें कुल 4,986 सदस्य पंजीकृत हैं। पुस्तकालय में वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध है। मासिक शुल्क पुस्तक रहित सदस्यता के लिए ₹150 तथा पुस्तक सहित सदस्यता के लिए ₹250 निर्धारित है। पुस्तकालय में 188 लोगों के बैठने की क्षमता है तथा कुल 21,388 पुस्तकें विभिन्न विषयों पर उपलब्ध हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु भी पर्याप्त पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं।
शिकारीपाड़ा विधायक आलोक सोरेन ने सुझाव दिया कि पुस्तकालय में स्थानीय इतिहास (लोकल हिस्ट्री) से संबंधित पुस्तकों को भी शामिल किया जाए। बैठक में बताया गया कि जिले की विभिन्न पंचायतों में कुल 168 ज्ञान केंद्र संचालित हैं। इसके साथ ही बाल सुधार गृहों में भी बेहतर पुस्तकालय व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया, ताकि बच्चों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाली पुस्तकें उपलब्ध कराई जा सकें। प्रत्येक विद्यालय में पुस्तकालय के लिए एक कक्ष अनिवार्य रूप से निर्धारित करने तथा पुस्तकालयों में फीडबैक व्यवस्था लागू करने का सुझाव दिया गया, जिससे पाठक अपनी राय दे सकें।
बैठक में सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति की भी समीक्षा की गई। बताया गया कि कम उम्र के युवक सड़क दुर्घटनाओं के अधिक शिकार हो रहे हैं।डुमरी विधायक जयराम महतो ने कहा कि हेलमेट नहीं होने की स्थिति में चालकों को हेलमेट खरीदने का अवसर दिया जाए तथा उसके बाद ही उन्हें जाने दिया जाए। सड़क सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने, पेट्रोलिंग बढ़ाने तथा स्कूल एवं पुस्तकालय के आसपास किसी भी प्रकार की नशीली पदार्थ की दुकान नहीं रहने देने का निर्देश दिया गया। गाइडलाइंस के अनुरूप ही दुकानों का संचालन सुनिश्चित करने पर बल दिया गया।
कल्याण विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि जिले में विभिन्न कॉलेजों से संबद्ध कुल 35 छात्रावास संचालित हैं। पेयजल योजनाओं की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया गया कि ठंड के मौसम के बाद पेयजल संकट उत्पन्न न हो, इसके लिए पूर्व से तैयारी सुनिश्चित की जाए।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा की गई। मनरेगा के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी गई। बताया गया कि मनरेगा के तहत उन्नति कार्यक्रम संचालित है, जिसमें 100 दिन का कार्य पूर्ण कर चुके श्रमिकों को स्किल डेवलपमेंट हेतु प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में संचालित अस्पतालों की स्थिति की जानकारी दी गई। बताया गया कि मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के अंतर्गत वर्तमान में राशि उपलब्ध नहीं है, जिसके लिए मांग की गई है।
श्रम विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया गया। जिला प्रशासन द्वारा संचालित “अपनार आतो कामी अभियान” के तहत श्रमिकों का निबंधन किया जा रहा है।
भवन निर्माण विभाग द्वारा बताया गया कि कल्याण विभाग के अंतर्गत 50-50 बेड के तीन छात्रावासों का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही तीन एफसीआई गोदामों का निर्माण भी प्रगति पर है।
बैठक में वन विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, पथ निर्माण विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों तथा डीएमएफटी के तहत जिले में संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई। केंद्र सरकार द्वारा जिले में संचालित योजनाओं, पीएम जनमन सहित अन्य केंद्रीय योजनाओं की भी विस्तार से समीक्षा की गई।
बैठक में सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का निर्देश दिया गया, ताकि आम जनता को अधिकतम लाभ मिल सके।
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