नई दिल्ली: डिलीवरी बॉयज के लिए बड़ी खुशखबर, अब मिलेगी पेंशन और होगा बीमा,पंजीकरण होगा, 90 दिन काम करना अनिवार्य

नई दिल्ली। केंद्र सरकार जोमैटो, स्विगी और ब्लिंकिट जैसे प्लेटफॉम्र्स पर काम करने वाले डिलीवरी बॉयज (Delivery boys) को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने की तैयारी कर रही है। नए सरकारी प्रस्ताव के अनुसार अब इन श्रमिकों को भी पेंशन, स्वास्थ्य बीमा और अन्य सरकारी लाभ दिए जाएंगे।

इन सुविधाओं के लिए शर्त यह होगी कि संबंधित वर्कर ने साल में कम से कम 90 दिन उस प्लेटफॉर्म के लिए काम किया हो। इस कदम का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के लाखों युवाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इसके लिए एक अलग फंड बनाने की भी योजना है, जिसमें एग्रीगेटर कंपनियों को योगदान देना होगा।

1 करोड़ डिलेवरी बाय को पार्टनर बनाकर हक हड़पते थे

भारत में वर्तमान में लगभग 80 लाख से 1 करोड़ गिग इकोनॉमी से जुड़े हैं, लेकिन कंपनी इन्हें कर्मचारी न मानकर पार्टनर मानती थी, जिससे वे पीएफ और ईएसआई फंड से वंचित थे। लेकिन अब इन डिलीवरी बाय को पेंशन और बीमा की सुविधा के लिए कंपनियों को अपने सालाना टर्नओवर का एक 1 सें 2 प्रतिशत इस फंड में जमा करना होगा। इसके लिए सभी गिग वर्कर्स को ई-श्रम पोर्टल या सरकारी डेटाबेस पर पंजीकरण अनिवार्य होगा।

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मध्‍यप्रदेश(इंदौर): शहर की पानी की टंकियां साफ नहीं होने का मुद्दा आज हाईकोर्ट में उठाएंगे सरकार को पेश करना है स्टेटस रिपोर्ट

इंदौर: शहर के भागीरथपुरा (Bhagirathpura) में दूषित पानी (contaminated water) पीने से एक दर्जन से अधिक लोगों की मौत एवं सैकड़ों लोगों (Hundreds of people) के बीमार होने के मामले में हाईकोर्ट (High Court) में दायर जनहित याचिकाओं पर आज सुनवाई होना है। इसमें याचिकाकर्ता द्वारा सिर्फ भागीरथपुरा ही नहीं, बल्कि शहर की तमाम पानी की टंकियों की साफ-सफाई नहीं होने का मुद्दा भी उठाया जाएगा.

ये जनहित याचिका एडवोकेट रितेश ईनानी एवं पूर्व पार्षद महेश गर्ग एवं प्रमोद द्विवेदी द्वारा एडवोकेट मनीष यादव के माध्यम से दायर की गई है। एडवोकेट यादव ने बताया कि नगर निगम द्वारा पानी की टंकियां साफ किए जाने के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन नियमित रूप से इनकी सफाई नहीं की जा रही है। कोर्ट के समक्ष आज इस मुद्दे को भी रखा जाएगा। इसी के साथ दोषी अफसरों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की भी गुहार की जाएगी। उल्लेखनीय है कि 2 दिन पूर्व हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार को मामले में स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे। आज यह रिपोर्ट भी पेश की जाना है।

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रांची में अवैध गांजा कारोबार का पर्दाफाश, दो तस्कर गिरफ्तार – पुलिस ने 2.71 लाख नकद और 1 किलो से ज्यादा गांजा जब्त किया

रांची:राजधानी रांची पुलिस ने सुखदेवनगर थाना क्षेत्र में चल रहे अवैध गांजा कारोबार का भंडाफोड़ किया है। कार्रवाई में दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि गिरोह का मुख्य सरगना फरार है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 1.052 किलोग्राम गांजा और ₹2.71 लाख नकद बरामद किया है।

गुप्त सूचना पर रात में छापेमारी: वरीय पुलिस अधीक्षक रांची को गुप्त सूचना मिली थी कि मधुकम रूगड़ीगड़ा इलाके में गांजे की खरीद–बिक्री की जा रही है।

सूचना के आधार पर सिटी एसपी के निर्देश और कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय के नेतृत्व में विशेष टीम बनाई गई।

टीम ने एक जनवरी की रात करीब 10:46 बजे जुतून लिंडा के घर पर छापेमारी की।

पुलिस को देखते ही कुछ लोग भागने लगे, लेकिन दो आरोपियों को मौके से पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार आरोपी और बरामदगी

*गिरफ्तार आरोपियों की पहचान —*

नुतून लिंडा उर्फ मिथुन (36 वर्ष), निवासी मधुकम रूगड़ीगड़ा

अमन जायसवाल (28 वर्ष), निवासी न्यू मधुकम रोड नंबर-5, सुखदेवनगर —

के रूप में हुई है।

पुलिस ने घर की तलाशी में 1.052 किलो गांजा और ₹2,71,000 नगद बरामद किया।

पूछताछ में दोनों आरोपियों ने बताया कि यह गांजा उनके फरार साथी नन्हकु लिंडा के इशारे पर बाहर से मंगाया जाता था और वे इसे स्थानीय स्तर पर बेचते थे।

मुख्य सरगना की तलाश जारी

छापेमारी के दौरान नन्हकु लिंडा अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला।

पुलिस ने बताया कि उसकी तलाश में संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी जारी है।

नुतून लिंडा पहले भी एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल जा चुका है, जबकि अमन जायसवाल पर भी चोरी और मादक पदार्थों की तस्करी के कई मामले दर्ज हैं।

पुलिस का संदेश – नशे के खिलाफ अभियान जारी रहेगा

रांची पुलिस ने कहा कि शहर को नशा मुक्त बनाने के लिए लगातार सघन अभियान चलाया जा रहा है।

अवैध मादक पदार्थों के कारोबार में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

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रांची: झारखंड में नगर निकाय चुनाव की सुगबुगाहट तेज, 8 जनवरी को राज्य निर्वाचन आयोग करेगा बड़ी बैठक

रांची: झारखंड में नगर निकाय चुनाव कराने की दिशा में राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। इसी कड़ी में आगामी 8 जनवरी को एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें आयोग के आला अधिकारी चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाली इस उच्च स्तरीय बैठक में राज्य के सभी जिलों के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षकों के साथ-साथ गृह सचिव, नगर विकास सचिव और राज्य के पुलिस महानिदेशक भी शामिल होंगे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य चुनाव से पूर्व की कानून-व्यवस्था, सुरक्षा बलों की आवश्यकता और मतदान केंद्रों की जमीनी स्थिति की समीक्षा करना है।

राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद ने इस संबंध में स्पष्ट किया है कि किसी भी चुनाव की औपचारिक घोषणा से पहले इस तरह की प्रशासनिक वार्ताएं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आवश्यक होती है। 8 जनवरी को होने वाली यह पहली बड़ी बैठक होगी, जिसमें सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ सीधे संवाद कर वर्तमान स्थिति का आकलन किया जाएगा। आयोग की योजना के अनुसार, राज्य के 9 नगर निगमों जिनमें रांची, धनबाद, देवघर और हजारीबाग जैसे बड़े शहर शामिल हैं, के साथ-साथ 20 नगर परिषदों और 19 नगर पंचायतों में चुनाव कराए जाने हैं।

सूत्रों की मानें तो नगर निकाय चुनाव की आधिकारिक घोषणा इसी महीने यानी जनवरी के तीसरे सप्ताह तक होने की प्रबल संभावना है। जिला स्तर पर तैयारियों की समीक्षा पूरी होते ही आयोग अंतिम निर्णय लेगा। दरअसल, झारखंड हाई कोर्ट में दी गई जानकारी के मुताबिक, आयोग को चुनावी प्रक्रिया पूरी करने के लिए लगभग 45 दिनों के समय की आवश्यकता है। चूंकि इस मामले पर न्यायालय में अगली सुनवाई 30 मार्च को होनी है, इसलिए निर्वाचन आयोग की यह पूरी कोशिश है कि उससे पहले ही चुनाव संपन्न करा लिए जाएं। वर्तमान में आयोग की पूरी टीम प्रशासनिक और सुरक्षा संबंधी खाका तैयार करने में जुटी है।

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खंडोली मेले में फूड स्टॉल्स का खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने किया निरीक्षण

खंडोली मेले में फूड स्टॉल्स का खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने किया निरीक्षण, बिना लाइसेंस वाले स्टाॅल्सो को 7 दिन का अल्टीमेटम

गिरिडीह : जिला उपायुक्त रामनिवास यादव के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजा कुमार ने खंडोली मेला परिसर के फास्ट फूड, चाट स्टॉल, केक स्टॉल, फूड ट्रक सहित कई होटलों और रेस्टोरेंट का औचक निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान अधिकांश खाद्य प्रतिष्ठान बिना लाइसेंस या निबंधन के संचालित पाए गए। सभी संचालकों को 7 दिनों के भीतर खाद्य सुरक्षा कार्यालय में लाइसेंस के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया गया।

खाद्य कारोबारियों को परिसर की साफ-सफाई सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए गए। कई चाट स्टॉल्स में प्रतिबंधित अखाद्य रंग का इस्तेमाल भी पकड़ा गया, जिसके बाद अखाद्य रंग युक्त छोले और अन्य सामग्री मौके पर ही नष्ट कराई गई और संचालकों को कड़ी चेतावनी दी गई। चेतावनी दी गई कि भविष्य में दोबारा पकड़े जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा।

निरीक्षण के दौरान करीब 10 खाद्य सामग्रियों की स्पॉट टेस्टिंग की गई, जबकि 6 नमूनों को जांच के लिए राजकीय खाद्य जांच प्रयोगशाला, रांची भेजा जाएगा।

नववर्ष पर पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के पाल

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रांची में होगा जजों का द्वितीय ऑल इंडिया बैडमिंटन टूर्नामेंट, नौ उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश लेंगे भाग

रांची: झारखंड उच्च न्यायालय के तत्वावधान में जजों का द्वितीय ऑल इंडिया बैडमिंटन टूर्नामेंट आगामी 3 और 4 जनवरी 2026 को रांची में आयोजित किया जाएगा। इस प्रतियोगिता का आयोजन खेलगांव परिसर स्थित ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव इंडोर स्टेडियम में किया जाएगा।

देशभर के न्यायाधीश दिखाएंगे खेल कौशल: इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में देश के 9 उच्च न्यायालयों से 30 से अधिक न्यायाधीश भाग लेंगे। टूर्नामेंट का उद्देश्य न्यायपालिका से जुड़े पदाधिकारियों के बीच खेल भावना, आपसी सौहार्द, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और सकारात्मक ऊर्जा को प्रोत्साहित करना है।

चार श्रेणियों में होंगे मुकाबले: प्रतियोगिता के दौरान मेन सिंगल्स, मेन डबल्स, वूमेन सिंगल्स और मिक्स्ड डबल्स श्रेणियों में मुकाबले खेले जाएंगे। देशभर से आए न्यायाधीश अपने उत्कृष्ट खेल कौशल का प्रदर्शन करेंगे।

सुव्यवस्थित तैयारियां पूरी: उच्च न्यायालय की ओर से प्रतियोगिता के सफल एवं सुचारु संचालन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। खेलगांव परिसर में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बैडमिंटन कोर्ट, खिलाड़ियों के विश्राम स्थल, चिकित्सा सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

विजेताओं को किया जाएगा सम्मानित: टूर्नामेंट के समापन पर विजेता एवं उपविजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा सभी प्रतिभागियों और आगंतुकों के लिए बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं ताकि आयोजन गरिमापूर्ण और सफल रहे।

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CM हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, इनके खातिर बनेगा विशेष

सरायकेला : खरसावां गोलीकांड की 78वीं शहादत दिवस पर आज CM हेमंत सोरेन ने शहीद पार्क पहुंचकर शहीद स्मारक (शहीद बेदी) और वीर शहीद केरसे मुंडा चौक स्थित शहीद स्मृति-चिह्न पर पुष्प अर्पित कर अमर वीरों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। CM ने कहा कि हम लड़े हैं, तभी बचे हैं। हमारे वीर सपूतों ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कहा कि जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिये अनगिनत आदिवासियों और मूलवासियों ने अपने प्राण न्योछावर किये। इतना समृद्ध और बलिदानी इतिहास किसी और प्रदेश का नहीं। CM हेमंत सोरेन ने ऐतिहासिक ऐलान करते हुये कहा खरसावां गोलीकांड के वीर शहीदों के वंशजों की पहचान और सम्मान के लिये विशेष आयोग का गठन होगा। आयोग में सेवानिवृत्त न्यायाधीश, स्थानीय जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होंगे। CM हेमंत सोरेन ने कहा कि यह केवल श्रद्धांजलि नहीं, यह इतिहास को सहेजने का अभियान है। आगामी वर्ष तक शहीद परिवारों को सम्मान और सहायता देने का लक्ष्य तय किया गया है। CM ने झारखंड आंदोलन के प्रणेता बाबा शिबू सोरेन को याद करते हुये कहा कि हमने एक ऐसा वृक्ष खो दिया, जिसकी छांव में आदिवासी समाज ने अपना रास्ता पाया। उन्होंने कहा कि गुरुजी सिर्फ व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा थे, न्याय, समानता और आत्मसम्मान की जीवंत मिसाल। CM हेमंत सोरेन ने बताया कि झारखंड में पेसा कानून लागू कर दिया गया है। अब ग्रामसभा अपने संसाधनों पर खुद फैसला ले सकेगी। राज्यभर में जागरूकता अभियान चलाकर ग्रामीणों को उनके अधिकारों की जानकारी दी जायेगी।

25 साल का झारखंड, नये विकास की दहलीज पर

CM हेमंत सोरेन ने कहा कि शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना से 15 लाख तक शिक्षा ऋण, मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना से महिला सशक्तिकरण हो रहा है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे शहीदों के आदर्शों पर चलकर झारखंड को अग्रणी राज्य बनायें। इस अवसर पर मंत्री दीपक बिरुवा, सांसद जोबा मांझी, विधायक दशरथ गगराई, सुखराम उरांव, सविता महतो, जगत मांझी, समीर मोहंती, पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और हजारों स्थानीय लोग मौजूद रहे।

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साल के पहले ही दिन सोना-चांदी के दाम गिरे, कितना

 2026 के पहले ही दिन सोना-चांदी थोड़े नरम पड़े, जिससे ज्वेलरी खरीदारों और निवेशकों के चेहरे खिल उठे। जिन घरों में शादी-ब्याह की तैयारी में उनके लिये किसी तोहफे से कम नहीं। अमेरिकी डॉलर में मजबूती के चलते MCX पर आज का सोना (फरवरी कॉन्ट्रैक्ट) का ताजा भाव ₹1,35,275 प्रति 10 ग्राम (1 जनवरी 2026) रहा। ₹172 की गिरावट (0.13%) आई। वहीं, चांदी (मार्च कॉन्ट्रैक्ट) ₹2,34,700 प्रति किलो बिकी। ₹1,001 सस्ती (0.42%) हुई। पिछला साल कीमती धातुओं के नाम रहा। सोना 75% की छलांग लगाकर ₹56,727 प्रति 10 ग्राम की रिकॉर्ड बढ़त बनाई। चांदी 167% की जबरदस्त तेजी रही। ₹1,43,601 उछलकर ₹2,29,452 प्रति किलो पर पहुंची गई।

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14 जनवरी तक स्कूल बंद, आदेश जारी…

UP : उत्तर प्रदेश में शीतलहर का असर लगातार बना हुआ है। भीषण सर्दी और गलन को देखते हुये मथुरा में नर्सरी से कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों में 14 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया है। यह आदेश बेसिक शिक्षा परिषद, राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त, वित्तविहीन, सीबीएसई, आईसीएसई सहित सभी बोर्डों पर लागू होगा।अवकाश के दौरान परिषदीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों के कर्मचारी बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। BLO ड्यूटी पर तैनात शिक्षक अपने निर्धारित कार्य करते रहेंगे।

बुधवार को सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। अधिकतम तापमान 15 डिग्री और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पूरे दिन धूप नहीं निकली और बर्फीली हवाओं से ठिठुरन बढ़ी। सुबह हाईवे और यमुना एक्सप्रेस-वे पर कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक ठंड और कोहरे का असर बना रह सकता है।

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सिलेंडर हुआ महंगा, आज से क्या-क्या बदला

आज से साल 2026 की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है और हमेशा की तरह नया साल कई अहम वित्तीय नियमों में बदलाव भी लेकर आया है। 1 जनवरी 2026 से लागू हुये ये नियम सीधे तौर पर आम लोगों नौकरीपेशा, व्यापारी और उपभोक्ता, सबकी रोजमर्रा की जिंदगी और खर्चों को प्रभावित करेंगे। अगर इन बदलावों की जानकारी नहीं रही, तो आगे चलकर परेशानी बढ़ सकती है। आइये, आसान और साफ भाषा में समझते हैं आज से लागू हुये बड़े बदलाव

अब रिवाइज्ड ITR नहीं भर पायेंगे

इनकम टैक्स से जुड़ा सबसे बड़ा बदलाव यह है कि रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न (Revised ITR) दाखिल करने की समयसीमा खत्म हो चुकी है। इसकी अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 थी। जिन टैक्सपेयर्स ने समय पर रिटर्न नहीं भरा, वे अब रिवाइज्ड ITR फाइल नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को अब सिर्फ अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) का विकल्प ही मिलेगा।

पैन-आधार लिंकिंग की डेडलाइन खत्म

पैन को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख भी निकल चुकी है। जिनका पैन अब तक आधार से लिंक नहीं है, उनका पैन निष्क्रिय माना जा सकता है। इसका असर बैंकिंग, निवेश, टैक्स रिटर्न फाइलिंग और अन्य जरूरी वित्तीय कामों पर पड़ेगा।

LPG गैस सिलेंडर महंगा

नये साल के पहले ही दिन महंगाई का झटका लगा है। तेल कंपनियों IOC, HPCL और BPCL ने 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 111 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। यह नई दरें आज से लागू हो गई हैं, जिसका सीधा असर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और छोटे कारोबारियों पर पड़ेगा।

8वें वेतन आयोग की आहट

7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो गया है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग का असर 1 जनवरी 2026 से माना जा रहा है। इससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को एरियर मिलने की संभावना भी जताई जा रही है।

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