चाईबासा पहुंची विधानसभा की पर्यावरण समिति, खनन और प्रदूषण पर सख्त निर्देश

चाईबासा....झारखण्ड विधानसभा की पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति पहुंची चाईबासा ... जिले के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, जिले में संचालित योजनाओ की विभाग वार की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश।

झारखण्ड विधानसभा की पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति ने अपने निर्धारित भ्रमण एवं स्थल अध्ययन यात्रा के क्रम में आज पश्चिमी सिंहभूम जिला का दौरा किया। समिति के जिला आगमन पर चाईबासा परिसदन में जिले के वरीय पदाधिकारी के द्वारा पुष्प गुच्छ प्रदान कर समिति के सभापति एवं सदस्य गण का स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। तत्पश्चात परिसदन सभागार में समिति के *सभापति विधायक उदय शंकर सिंह* की अध्यक्षता एवं समिति सदस्य विधायक श्वेता सिंह, विधायक जिगा सुसारण होरो, विधायक संजीव सरदार व विधायक रोशन लाल चौधरी की मौजूदगी में एवं सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी, अपर उपायुक्त, सिविल सर्जन व जिला स्तरीय पदाधिकारियों, कार्यपालक अभियंता के साथ समीक्षा बैठक आयोजित किया गया। बैठक के क्रम में समिति द्वारा जिले के खदानों की वर्तमान स्थिति, बालू घाटों की अद्यतन जानकारी तथा राजस्व संकलन की प्रगति की समीक्षा की गई। इस दौरान अवगत कराया गया कि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप राजस्व संकलन किया जा रहा है। साथ ही अवैध खनन गतिविधियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई, दर्ज प्राथमिकी, जब्त वाहनों एवं वसूली गई राशि की जानकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई। समिति द्वारा निर्देश दिया गया कि अवैध खनन, भंडारण एवं परिवहन के विरुद्ध निरंतर निगरानी रखते हुए सख्त एवं समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

प्रदूषण नियंत्रण विभाग से जिले में संचालित औद्योगिक इकाइयों में प्रदूषण की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई। समिति द्वारा सभी औद्योगिक इकाइयों में एयर पॉल्यूशन कंट्रोल यूनिट की अनिवार्य स्थापना, पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप संचालन सुनिश्चित करने तथा प्रदूषण नियंत्रण संबंधी गाइडलाइन का कड़ाई से अनुपालन कराने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही कारखाना परिसरों में पौधारोपण, चाहरदीवारी निर्माण तथा आंतरिक एवं संपर्क सड़कों पर नियमित जल छिड़काव सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। समिति द्वारा यह भी स्पष्ट निर्देश दिया गया कि प्रदूषण से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर उसका तत्काल संज्ञान लेते हुए प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन किया जाए तथा लंबित शिकायतों का निर्धारित समयसीमा के भीतर निष्पादन कर अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए।

बैठक के दौरान समिति द्वारा श्रम अधीक्षक को श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का अनिवार्य रूप से भुगतान सुनिश्चित कराने तथा श्रम कानूनों के अनुपालन की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए गए। वहीं नियोजन पदाधिकारी को संबंधित अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत स्थानीय लोगों को 75 प्रतिशत रोजगार का लाभ सुनिश्चित कराने हेतु प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। स्वास्थ्य विभाग को जिले के सभी अस्पतालों एवं स्वास्थ्य संस्थानों से उत्पन्न बायो-मेडिकल वेस्ट का वैज्ञानिक, सुरक्षित एवं मानक प्रक्रिया के अनुरूप निष्पादन सुनिश्चित करने तथा इस संबंध में नियमित अनुश्रवण करने का निर्देश दिया गया। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा पेयजल, डीएमएफटी, भू-अर्जन, नगर निकाय सहित अन्य विभागों की भी क्रमवार समीक्षा की गई तथा सभी योजनाओं एवं कार्यों के प्रभावी, पारदर्शी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।